१९ साउन काठमान्डौ ।
९ औं विश्व आदिवासी दिवस नजिकिदै गर्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट (अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ) ले विश्व आदिवासी दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिनु पर्ने मुख्य माग सहित १४ बुदे मागहरु समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। प्रस्तुत ज्ञापन पत्रमा तपसिलका मागहरु समेटिएको छ :
विषय :– ज्ञापन पत्र
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको तर्फबाठ पछाडी पारिएको आदिवासी जनजाति सम्बन्धित लगायत अन्य समसामयिक माग तथा मुद्दाहरुबारे नेपाल सरकारलाई गम्भीर प्रकारले ध्यानाकर्षण गराउन सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्युमा ज्ञापन पत्र पेस गर्न चाहन्छौं ।
हाम्रा मागहरु यसप्रकार छन् :–
१. बिश्व आदिवासी दिवस बिस्वकै उत्पीडित तथा पहिचान पहिचानजनित मानव समुदायका उत्पीडनका विरुद्ध समानता र तिनको पहिचानजन्य हक, हित र अधिकार संरक्षण , सम्बर्द्धन र स्थापित गर्नका लागि अगस्ट ९ ( श्रावण २४ गते) का दिन विश्वभरी मनाउदै आएको सर्वविधितै छ। यसपटक २९ औं विश्व आदिवासी दिवस विश्वभर मनाइदै छ। झन्डै ४० प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको नेपालमा यश दिवसको महत्त्व झन बढी छ। न्याय र समानताका लागि संघर्षका क्रममा स्थापित अन्य अन्तरास्ट्रिय दिवसहरुमा जस्तै आदिवासी जनजातिहरुको संघर्षको रुपमा रहेको विश्व आदिवासी दिवसमा पनि राज्यद्वारा सार्बजनिक बिदा दिई आदिवासी जनजातीको भावना र मर्मको सम्बोधन गरियोस् ।
२. एक नं. प्रदेशलाई आदिवासी जनजातिको भावना र मर्मका विपरीत जबर्जस्ती रुपमा पहिचान नझल्किने नामाकरण कोशी भनेर गरिएपछि यसको विरोधमा शसक्त संघर्ष चलिरहेको छ।पहिचान नझल्किने कोशी लगाएत सबै प्रदेशहरुको नामाकरण खारेज गरि तत्काल कम्तिमा पहिचान झल्किने नामाकरण गर्न नेपाल सरकारबाट यथासिघ्र पहल गरियोस् ।
३. आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरियोस् । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्त स्विकार्दै राज्यलाई पुन: संरचना गरि पहिचान सहितको संघीयतामा लान यथासिघ्र पहल गरियोस् ।
४. नेपालभित्र रहेका आदिवासी जनजातिलगायतका सम्पुर्ण मातृभाषाहरुलाई कामकाजीको भाषा बनाइयोस।
५. प्रकृतिसित अभिन्न रुपमा जीवन जोडिएका आदिवासी जनजातिका आदिभुमिमाथी भईरहेकोे अतिक्रमण र विस्थापन तत्काल रोकि देशमा बढ्दै गइरहेको वातावरणीय प्रदुषणलाई समेत रोकथाम गरियोस् ।
६. आदिवासी जनजातीका संस्कृती , सम्पदा, सीप र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन गरियोस् ।
७. अति अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको तत्काल संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न यथासिघ्र पहल गरियोस् ।
८. आदिवासी जनजातीको लागि निशुल्क तथा अनिवार्य स्वास्थ र शिक्षामा पहुँच सहज रुपमा पुर्याईयोस।
९. आदिवासी जनजातिका युवालगायत सम्पुर्ण युवहरुलाई स्वदेशमै रोजगारिको व्यवस्था गरियोस् र रोजगारिको व्यवस्था नहुन्जेल सम्म बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. आदिवासी महिलालगायत सम्पुर्ण महिलामाथी हुने बलात्कार तथा हत्याहिंसा तत्काल नियन्त्रण गरि अपराधीहरुमाथी कडा कार्वाही गरियोस् ।
११. मुख्यत आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्ध रहेको गोर्खाभर्तिको विषयमा सर्बोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।
१२. जातिय भेदभाव र छुवाछूत जन्य व्यवहार तथा हत्याहिंसा तत्काल नियन्त्रण गरि अपराधीहरुमाथी कडा कार्वाही गरियोस् ।
१३. देशमा चुलिदो महगी भ्रष्टाचार र तस्करिलाई वास्तविक रुपमा नियन्त्रण गरियोस् । मुख्य कालाबजारी, भ्रस्टाचारि, तस्करलगायत सबै अपराधीमाथी कडा कार्वाही गरियोस् ।
१४. सन् १९५०, एमसिसी लगायतका सम्पुर्ण रास्ट्रघाती असमान सन्धि सम्झौताहरु तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
प्रस्तुत मागहरुमा एकाधलाई छोडेर प्राय: जसो तात्कालिक र सामान्य प्रकारका छन् , जुन सरकारले चाहेको अवस्थामा सहज र यथासिघ्र पूरा गर्न सक्ने खालका छन् । त्यसैले यी मागहरु पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा गम्भीरतार्पूवक यथासिघ्र पहल गर्न हाम्रो महासंघ सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्युलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
पवनमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
All Nepal federation of Indigenous Nationalities
केन्द्रिय समिति ( Central committee)
