विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी राखिएको प्रति असन्तुष्ट संघ–संस्था एवं राजनीतिक दलहरूले ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारी भन्दै संयुक्त युवा दस्ता बनाइरहेका छन् । किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ लगायत सामाजिक संस्था र पहिचानलाई एजेण्डा बनाइरहेका दलहरूले संयुक्त दस्ता निर्माण गरिरहेका हुन् ।
‘हामीले त्यो दस्ताको नाम ‘पहिचानका लागि युवा’ राखेका छौं । जिल्ला–जिल्लामा बनिरहेको यो दस्ताले स्वयंसेवकको काम गर्ने बताइएको छ । यो संयुक्त दस्ताको संयोजक भीम राई छन् । यायोक्खाका तर्फबाट उनी संयोजक रहेका हुन् । बाँकी संस्थाहरूबाट सह–संयोजकहरू तोकिएका छन् ।
नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनका क्रममा गत ५ चैतमा घाइते भएका पदम लिम्बूको १० चैतमा मृत्यु भएको थियो ।
गत २१ असारमा ताप्लेजुङमा संयुक्त दस्ता घोषणा गरिएको थियो । घोषणा अगाडि मार्चपास गरिएको थियो । मार्चपासमा सहभागीहरूले हातमा लाठी बोकेका थिए । त्यहाँ नवीन पोमुको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्यीय संयुक्त जिल्ला दस्ता घोषणा भएको छ । त्यसअघि राजधानी उपत्यकामा २०१, ओखलढुंगामा १०१, तेह्रथुममा २०१ सदस्यीय दस्ता बनाइएको छ ।
किरात गणराज्य मोर्चाका उपत्यका संयोजक खुक्सङ खम्बुका अनुसार जिल्ला जिल्लामा बनिरहेको दस्तालाई वैचारिक, राजनीतिक र आन्दोलन मर्यादित बनाउने प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको बताउँछन् ।
संयुक्त दस्ता निर्माणमा खटिएकाहरूका अनुसार, प्रदेशको पुनः नामकरणको माग सहित प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन सफल नभएपछि जिल्लालाई जोड दिइएको हो ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभाका ८२ प्रदेश सदस्यको समर्थनमा प्रदेशको नाम कोशी राखिएको थियो । कोशी नामकरण गर्न नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । ४ सदस्यीय रहेको एकीकृत समाजवादी र १ सांसद रहेको जसपाले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको अत्यधिक बहुमतले कोशी नाम राखेपछि जातीय संघसंस्था र अरू साना दलहरूको समेत नेतृत्वमा संयुक्त संघर्ष गरे । पहिचान पक्षधर दल र जातीय संस्थाहरूको त्यो आन्दोलनका क्रममा धेरै पटक प्रहरीसँग झडप भयो । त्यसै क्रममा पदम लिम्बूको मृत्यु भयो । पछि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्दोलन पक्षसँग वार्ता थालेका थिए ।
तर गत १५ जेठमा कार्की पदमुक्त भए । यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ हैसियतमा सीमित गरिदिएको छ । सरकारको हैसियत नै कामचलाउ भएकाले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताबारे कुनै पहल भएको छैन ।
कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एलबी फोर्स गठन अभियान अगाडि बढाएको छ । गोपाल किराती नेतृत्वको मोर्चाले किरात फोर्स गठन गरिरहेका छन् । सन्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको पार्टीले काङ्सोरे फोर्स गठन गरेका छन् । तीनवटै फोर्सले आफ्ना सदस्यलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिइरहेको स्रोतले बताएको छ।
