नेपालमा राजनीतिक संकट दिन प्रतिदिन बढेर गएको देखिएको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेका केही नेताहरुनै देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाएर विदेशीहरुलाई नेपालका हरक्षेत्रमा खेल्न सहज बनाउने काममा लागेका कारण यो राजनीतिक संकटको अवस्था देखिएको हो । राजनीतिक संकटलाई केवल सत्ता संकटकारुपमा अथ्र्याउने र टालटुले नीतिबाट समाधान गरेर समय लम्ब्याउने प्रयासहरु भैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले एक पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा बोलेको प्रशंगलाई लिएर एमालेले जसरी संसदका बैठकहरुमा अवरोध सिर्जनागर्नुका साथै प्रम दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने एकल माग गरिएको छ, त्यसले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । हेर्दा हालको सत्ता संकटको कारक एमाले र बिषबस्तु प्रम दाहालले बोलेको बिषयलाई बनाउन खोजिए पनि यो घटनाको पछाडि मुख्यरुपमा नेपाली कांग्रेस कारक र सो पार्टीका सभापति देउवाको शिघ्र सत्तारोहणको आक्याक्षा प्रमुख बिषय रहेको छ । किनकी पछिल्लो सत्ता संकट नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिंगापुर भ्रमणपछि शुरुभएको हो । जहाँ नेपालमा आबश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका भारत र अमेरिकालगायतका केही पश्चिमा शक्तिहरुकाबीचमा आफ्नो नेपाल नीतिलाई लिएर छलफल भएका कुराहरु बाहिर आएका थिए । यतिबेला नेपाली कांग्रेसले एकातिर माओवादी केन्द्र र अर्कातिर एमालेलाई खेलाएर आफ्नो अभिष्ठ साधना गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेको छ । खासमा नेकां र माओवादी केन्द्रले सत्ता र शक्तिमा रहेर देश र जनताका लागि जेजस्तो भूमीका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यस्तो भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छैनन्भने एमालेले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमीका निर्वाह गरिरहेको छैन । एमालेले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त भूमीका निर्वाह गर्नेभन्दा पनि सत्ता साझेदारीको चाहना राखेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रि दाहालले आफ्नो जेठ १७–२० को भारत भ्रमणपछि नेपालमा भारतपक्षीय पार्टी र शक्तिहरुलाई मात्र संगठितगर्न गरेको प्रयासले नेपालमा भारतीय राजनीति कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ । त्यसैले प्रम दाहालले असान्दर्भिकरुपमा भएपनि नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतको प्रमुख भूमीका रहेको देखाउने प्रयास गर्नुभएको हुनसक्छ । किनकी गतबर्षबाट माओवादी केन्द्र भारतको सत्तारुढ दल भाजपासँग घोषित/औपचारिक रुपमै कार्यगत एकतामा रहेको छ । त्यसैले नेपालको माओवादी केन्द्रको तात्कालिक काम भनेको भारतको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गराउनु हो । अध्यक्ष दाहालले नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतीय भूमीका प्रमुख रहेको आशयको अभिब्यक्ति दिनासाथ भाजपाले खुसी भएर नेपालका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई भारत भ्रमणको निम्तासमेत दिएको छ ।
खासमा नेपाली कांग्रेससमेत भाजपासँग कार्यगत एकतागर्न लालायित रहेको छ । सो कुरा गतबर्ष नेकांका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि देउवाले भारत भ्रमणको बहानामा भाजपाको कार्यालयमा पुगेर गरेको याचनाले स्पष्ट गरेको थियो । तर भाजपाले नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि नेपालका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रलाई बढी महत्व दिएको देखिएको छ । त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यको अन्त्य गरेर एमालेसँगको सहकार्यगर्न चाहान्छ भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ । हालको अवस्थामा कथंकदाचित नेपाली कांग्रेसले बर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमालेको साथ सहयोगमा सरकार गठन गरेको खण्डमा त्यो सरकार आगामी साँढे चारबर्ष टिक्ने संभावना रहन्छ । पछिल्लो समयमा बर्तमान प्रधानमन्त्रि दाहालको बोली र ब्यवहारको कुनै ठेगान नहुने समस्या देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपाली कांग्रेसलेसमेत बिभिन्न किसिमका अपजस ब्यहोर्नु परिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले भारतपक्षीय चार दलको समाजवादी मोर्चा गठन गरेका कारण नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबैलाई दबाव परेको स्पष्ट छ । त्यसैले उनीहरुले आपसमा कार्यगत एकतागर्ने प्रयास गरेको हुनसक्ने सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रभित्रै अध्यक्ष दाहालको असन्तुलित बोली र ब्यवहारले तीब्र अन्तर्बिरोध बढाएको छभने समाजवादी मोर्चामा सामेल भएका दलहरुकाबीचमा पनि बिभिन्न किसिमका बिवाद र बिमतिहरु रहेका छन् । त्यसैले सो मोर्चाको बैठकसमेत गठन भएको २० दिनसम्म बस्न नसकेको हो । गत २३ गतेको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई आगामी छ महिनाका लागि अध्यक्ष बनाइनु र आगामी २७ गते नेकांको बैठकसँगै जुधाएर मोर्चाको पनि बैठक राखिनुले भित्री अन्तर्बिरोधका बिभिन्न पाटाहरुको संकेत गरेको छ । सो मोर्चा देशमा समाजवादी ब्यवस्था स्थापना गराउन नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको सत्ता टिकाउन र भारतको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्न/गराउन गरिएकोभन्ने कुरा पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा प्रम दाहालले चीन भ्रमणका लागि जुन जोरजुलुम गरिरहनु भएको छ, त्यसले पनि दाहाललाई इन्डो पश्चिमा शक्तिले बिश्वासगर्न छाडेका कारण चिनियाँ कार्ड खेल्नखोजेको देखिएको छ । चीनले पनि नेपालसँग गरेको बिआरआई लगायतका संझौताहरु जबरजस्त कार्यान्वयन गराउने नीति लिएको छ । सो परियोजना अन्तर्गत पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनेको भनिनु र चीनले उक्त बिमानस्थल सञ्चालनमा सक्रियता देखाउनुले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । किनकी दाहालकै बिशेष पहलमा नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेले साथ सहयोग दिएका थिए । जसको कार्यान्वयन आगामी भदौबाट गर्नुपर्ने भएको छ । तर एमसीसीको कार्यान्वयन गराउन सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुलाई महाभारत पर्ने अवस्था छ । किनकी एकातिर नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिले त्यसको निरन्तर बिरोध गर्दैआएको छ । अर्कातिर हालसम्म आबश्यक जग्गा अधिग्रहणसमेत हुनसकेको छैन । सो परियोजनामा बिलम्ब भएमा त्यसका लागि भएको बढी खर्च नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । हालसम्म पनि अमेरिकाले एमसीसीमा लगानी गरेको छैन । बिआरआई अन्तर्गत चीनले पोखरा बिमानस्थल निर्माण गरिसकेका कारण त्यसबीचबाट एमसीसी परियोजना सहजै अगाडि बढ्ने कुनै संभावना देखिंदैन । जसका लागि नेपालले छिमेकी चीनलाई सन्तुलन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसैक्रममा गत १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमसिए–नेपालले निर्माणगर्ने बिद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्तिगर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच भदौको दोश्रो सातासम्ममा एमसीसी कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षरगर्ने तयारी भैरहेको छ । सो हस्ताक्षरसँगै एमसीसी कार्यावन्यनको पाँचवर्षे अवधि शुरुहुने भनिएको छ । सो हस्ताक्षर समारोहअघि र पछि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर एमसीसीलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउनु अघि अमेरिकाले परियोजना निर्वाध ढंगले अगागि बढ्ने सुनिश्चितता चाहेको देखिन्छ । तर चीनलाई सहमत नगराएसम्म सो सुनिश्चितता हुने कुनै संभावना छैन । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि हालसम्म सो रकम बिनियोजन भएको छैन ।
नेपालले आफ्नोतर्फबाट लगानी गर्नुपर्ने भनिएको १३ करोड डलर अर्थात करिब १७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ प्राय: खर्च भैसकेको छ । अब रकम थप्ने नेपालको क्षमता छैन । नेपालले सीमानाका सुनौलीदेखि भारतको गोरखपुरसम्म जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा थपखर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मकवानपुरको हेटौँडादेखि काठमाडौंको लप्सीफेदीहुँदै बुटवलसम्म र बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म पुग्ने १० जिल्लालाई छुने सो लाइन सहजै अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेकाले अमेरिकाका लागि एमसीसी फिर्ता लानुको अर्को बिकल्प छैन । सो परियोजनामा अमेरिकाको केही रकम खर्च भएपनि भारतलाई शत प्रतिशत फाइदा र नेपाललाई घाटा हुने देखिएको छ । जसलेगर्दा सो परियोजना फिर्ता हुनु नेपालका लागि पनि दीर्घकालीनरुपले लाभदायी हुन्छ । एमसीसीकै कारणले पनि चीन, भारत र अमेरिकाका बीचमा तीब्र खिचातानी भैरहेको देखिएको छ । जसको चेपोमा नेपालका मुख्य त माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एमाले परेका छन् । किनकी उनीहरुकै भरमा नेपालमा एमसीसी लागूगराउने प्रयास गरिएको हो । जसका लागि तीनवटै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यो नभएपनि नेकां र एमाले एक ठाउँमा आउनैपर्ने हुन्छ ।
हालको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एमाले एक ठाउँमा रहने कुनै संभावना छैन । जसलेगर्दा नेकां र एमालेको सरकार अनिवार्य बन्दैगएको छभने माओवादी केन्द्र आगामी भदौ र बढीमा असोज सम्ममा प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैका लागि हाल सत्ता राजनीतिमा खिचातानी देखिको हो । आफ्नो सत्ता जोगाउन विदेशीको छाता ओड्न पुगेकाहरु विदेशीकै कारण सत्ताच्युत हुने अवस्थामा रहेका छन् । भित्री खेल बुझेकै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले फेरी एमालेलाई समेत मिलाएर बिघटन भैसकेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ब्युँताउने प्रशंग उठाउनु भएको पनि सहजै बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । केही नेताहरुको देशलाई संकटमा धकेलेर विदेशीका एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने र निहित स्वार्थ साधनागर्ने खेलमा लाग्ने कार्यले सत्ता संकटको सिर्जना गरेको हो । तर यो संकट अब सहजै समाधान हुनेवाला देखिंदैन । यसले देशमा राजनीतिक संकट सिर्जनागर्दै लगेको छ । जुन संकटको समाधान हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले सहजै गर्नसक्ने कुनै संभावना छैन । ढिलो,चाँडो यो राजनीतिक संकटको समाधान नेपाली जनताले संघर्षका माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सबैले त्यसैको प्रतीक्षा गर्नुको अर्को बिकल्प छैन ।
