२३ असार काठमाडौं ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जीएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ ।
२०७१ सालदेखि कर्णाली नदी होल्ड गरेर रकम जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सरकराले पटक पटक म्याद थप्दै आएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गत वैशाख २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक पूर्णपाठ अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले पटक पटक पर्याप्त अवसर पाइसकेकाले थप भएको म्यादलाई अन्तिम मान्न फैसलामा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सो विषयमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनका लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नू गराउनू ।’
२०७१ असोज ३ गते नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जिएमआरबिच परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीले दुई वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । २०७३ पुस २४ मा पुन: एक वर्षको म्याद थप भएको थियो । सम्झौता भङ्ग भइसकेसरहको अवस्थामा पुन: २०७९ असार ३१ मा म्याद थप भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
