क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासित सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई विशिष्टिकृत एवम् मूर्तिकृत गरेर कार्यनीतिका श्रृङ्खला तयार गरिने गरी तात्कालिक कार्यक्रमको रुपमा निम्नअनुसारका मुद्दाहरुलाई उठाएको छ ।
– सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सन् १९४७ को बेलायत–नेपाल–भारत बीचको गोर्खा सैनिक बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सहमति खारेज गर ।
– चीन–भारत बीच गरिएको लिपुलेक सम्झौता खारेज गर ।
– लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता महेशपुर, छपकैया सहित भारतीय शाषकवर्गद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर । सीमा अतिक्रमण बन्द गर । दुई देशीय सीमा नियमन गर ।
– नेपाल–अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौता खारेज गर । त्यसैक्रममा गर्न खोजिएको एसपीपी सम्झौता बन्द गर ।
– साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद सहित समस्त प्रतिक्रियावादी तत्वहरूद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ, आइएनजीओ) हरुलाई खारेज गर ।
– नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा र सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
– मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक–हित माथि विशेष दृष्टि दिँदै उनीहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्दछ । उनीहरुलाई राज्यका सबै अङ्गहरुमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
– मजदुरहरुका लागि सङ्गठित हुने र आफ्ना समुचित माग राखी सङ्घर्ष गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरुका निम्ति सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । हायर एण्ड फायर प्रणालीलाई खारेज गरी मजदुरहरुलाई स्थायी बनाउने व्यवस्था गर । ठेकेदारी तथा करार प्रणाली खारेज गरी उद्योगपति मार्फत् प्रत्यक्ष रोजगारी प्रणालीको व्यवस्था गर ।
– सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूका लागि जमीन, घरबास र रोजगारीको व्यवस्था गर । सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, मुक्त कमैयाहरुका समस्या समाधान गर । समयमै सस्तो मूल्यमा मल विउको व्यवस्था गर । समुचित अनुदान प्रदान गर । राष्ट्रिय बिउविजन संस्थान स्थापना गर । कृषि औजार तथा मल कारखानाको व्यवस्था गर । कृषिको औद्योगीकरण तथा व्यावसायीकरण गर ।
– बेरोजगारी समस्याको अन्त्य, स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था तथा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म आवश्यक भत्ताको व्यवस्था गर ।
– सहिदहरूको उच्च सम्मान गरी सहिद परिवारजनलाई समुचित राहत प्रदान गर ।
– बेपत्ता योद्धाहरुको अवस्था अविलम्ब सार्वजनिक गरी उनीहरुका परिवारलाई समुचित राहत प्रदान गर ।
– घाइते तथा अपाङ्गहरुका लागि समुचित राहत प्रदान गर ।
– म्हिला, मुस्लिम तथा दलित समुदाय र अपाङ्ग व्यक्तिहरुका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर । महिलाहरुका लागि सबै क्षेत्रमा पुरुष सरह अधिकारको व्यवस्था तथा पितृसत्तावादी उत्पीडनको अन्त्य गर । दलितहरु माथि हुने छुवाछुत सहितका समस्त भेदभावलाई गैरकानूनी घोषणा गरी दोषीहरु माथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर । मुस्लिमहरु माथिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य गर । अपाङ्गहरुका लागि सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने व्यवस्था मिलाउ ।
– आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायका लागि पहिचान सहितको सङ्घीयता, जातीय तथा क्षेत्रीय स्वशासनको स्थापना गर । भाषिक विशेषाधिकार अन्त्य गर, सबै भाषाभाषीलाई मातृभाषामा शिक्षा देऊ ।
– राष्ट्रिय आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा विस्तारवाद÷नवउदारवादी साम्राज्यवादद्वारा हुँदैआएको उत्पीडन तथा शोषणको अन्त्य गरी राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । विगतमा बन्द गरिएका राष्ट्रिय स्वरूपका उद्योग कारखानाहरूको पुनःस्थापना गरी देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशा प्रदान गरिनु पर्दछ । देशका नदी, वन, जडिबुटी, खनिज लगायतका राष्ट्रिय सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको देश तथा जनताको पक्षमा सदुपयोग गरिनु पर्दछ ।
– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदैआएको निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण तथा माफियाकरणको अन्त्य गरी राष्ट्रियकरण गर ।
– न्यायालयहरुमा हुने गरिने ढिलासुस्ती घुुसखोरी तथा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण कायम गरी छिटो छरितो सस्तो र जनपक्षीय न्यायिक पहुँचकोे व्यवस्था गर ।
– जनयुद्धकालका मुद्दाहरुलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाऊ ।
– कालाबजारी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, महङ्गी नियन्त्रण गर, अपराधीहरुमाथि कडा कारबाही गर ।
– साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको दलाली होइन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर ।
– पुरातात्विक सामग्री, लोपोन्मुख भाषा, लोककला तथा साहित्य, गीत सङ्गीत तथा संस्कृतिको संरक्षण गर ।
– लेखक, कलाकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी तथा सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर ।
– सूचना संचार सहित मिडिया क्षेत्रमा हुँदै आएको वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर । पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर । श्रमजीवी पत्रकारहरुका हक अधिकार सुनिश्चित गर ।
– बहिर्गमनमा परी शिविरबाट निकालिएका जनमुक्ति सेनाका योद्धहरुद्वारा राखिएका जायज मागहरु अविलम्ब पुरा गर ।
– देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाली नागरिकलाई सुलभ र सुगम ढङ्गले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर ।
– बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको समाधान गर । जनतालाई चर्को ब्याजको मारमा नपार । मिटरब्याजी शोषण अन्त्य गर ।
– गम्भीर तथा विकराल बन्दै गएको पर्यावरणीय समस्याको समाधानका लागि विशेष योजना बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर ।
एकता अधिवेशनमा प्रस्तुत एवम् पारित दस्तावेजबाट
