संसदीय व्यवस्था कति कुरुप, घिनलाग्दो, भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा व्यवस्था हो, यो कति जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी हुन्छ भन्ने कुरा केही दशकयताको नेपालको संसदीय व्यवस्था, यहाँका संसदवादी दलहरुलाई हेरे काफी हुन्छ । पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र यसमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचारले सिंगो संसदीय प्रणालीको वास्तविक चरित्रलाई उदांगो पारिदिएको छ । नेपाली नेता, प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाइराख्ने, नेपाललाई गरिब बनाइराख्ने, नेपाली जनतालाई विदेशन बाध्यता बनाइराख्ने र नेपालमाथि शासन गरिराख्ने साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको अघोषित नीति र तिनै शक्तिहरुको दलालीमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व धान्दै आएका संसदवादी पार्टीहरु र उनीहरुको सत्तास्वार्थका कारण आज देश थाहै नपाई उपनिवेश बन्न पुगेको छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु नेपालभित्र सुक्ष्म व्यवस्थापनको तहमा खेल्न थालेका छन् । स्वतन्त्र हैसियतको राजनीति र राजनीतिक पार्टी पाउन मस्किल पर्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डहरु घटित भइरहन्छन् । तर ती घटनामा संलग्नहरुलाई कुनै कारबाही हुँदैन । उनीहरु राजनीतिक संरक्षणमा ढाकछोपमा परिरहन्छन् । अर्बौंको भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीको तहमा, पार्टी अध्यक्षको तहमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार हुन्छ । वाइडबडी काण्ड, पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार काण्ड, एनसेन प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार छ । प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष सबै मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन्, कमिसन असुल्छन् । संसदीय सत्ता, व्यवस्था र सरकारका सबै अवयवहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्नु, र यही प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतको समेत यसमा संलग्नता भएको तथ्य बाहिरिनुले भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला प्रकरणमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सांसददेखि पार्टीको नेतृत्वसम्म, सामान्य कर्मचारीदेखि सचिव, मुख्यसचिवसम्म, अनि वकिलदेखि न्यायाधीशसम्मको संलग्नता हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
भ्रष्टाचार, व्यथिति, शोषण, विभेद र उत्पीडनको पर्याय बनिरहेको यो संसदीय व्यवस्थाको अग्रगामी विकल्प खोजिरहेका जनतालाई ‘व्यवस्था ठिक, व्यक्ति मात्रै बेठिक’ भएको भन्दै ‘व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था बदल्न नयाँ पार्टी, नयाँ नेतृत्व’ नारा दिंदै पहाडमा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेसमा सिके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पछिल्लो निर्वाचनबाट राजनीतिमा उदाएका छन् । आमूल परिवर्तनमा पक्षमा रहेका आम जनतालाई यी नयाँ भनिएका पार्टीहरुले फेरि अल्मल्याएका छन्, भ्रमित तुल्याएका छन् र घुमिफिरी यही भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउने, टिकाउने कुरा गरिरहेका छन् । विगतमा भएका भ्रष्टाचारका प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही गरेपछि त यो संसदीय व्यवस्था नै उत्कृष्ट व्यवस्था भईहाल्छ । अरुले गरेनन् अब हामी गर्छौं भनेर सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहेका छन् । जनता खासगरी युवापुस्ता यिनै ‘नयाँ जोगी”ले धँँसेको खरानीका पछाडि दौडिरहेका छन् । र, पुराना संसदवादीहरुलाई नाङ्गेझार पारिरहेका छन् ।
तर आम जनताले बुझ्नै पर्ने सत्य र यथार्थ कुरा के हो भने यी सबै काण्ड र प्रकरणको मुख्य कारण भनेको व्यक्ति होइन, व्यवस्था हो । यो प्रणालीमै समस्या भएका कारण व्यक्तिहरु जो कोही जुनसुकै पदमा गए पनि यो व्यथितिलाई बदल्न सक्दैन । र, देश र जनताको अवस्थामा कुनै सुधार ल्याउन सक्दैन । राजनीतिमा व्यक्ति होइन, व्यवस्था प्रधान र मुख्य कुरा हो । संसदीय व्यवस्थालाई कायमै राखेर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छु, भ्रष्टाचारलाई शुन्यमा झार्छु भन्नु दिउँसै रात पार्नु र आम जनसर्वसाधारणलाई वेबकुफ बनाउनु मात्र हो । तसर्थ, आम जनता व्यक्ति बदल्नतिर होइन, व्यवस्था बदल्नतिर लाग्न जरुरी छ । यो व्यवस्था नबदलेसम्म, जनताको अवस्था किमार्थ बदलिने छैन । सबैलाई चेतना भया ।
