१) विषय प्रस्तुती : भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सार्वजनिक गरिएको नतिजा अनुसार नेपालको ५७.३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिक्षेत्रमा आश्रित देखिन्छ भने देशमा कृषि,बन र माछापालनमा ५०.१ प्रतिशत दक्षकामदार कार्यरत छन् । आर्थिकोपार्जनमा देशको आधा जनसंख्या कृषिपेशामा निर्भर भईरहँदा पनि सरकारले किसानलाई समयमै मल,विउ,प्रविधि,सिंचाई,सहुलियत कर्जा,उत्पादित बस्तुको मूल्य निर्धारण, बजारको सुनिश्चितता लगायत कुनै पनि सेवा सुविधा पुर्याउन सकेको छैन । त्यसरी नै कृषि उद्योगहरुमा जस्तो डेरी, मौरी,माछा,कुखुरा,आदि स्वदेशी लगानीमा भएको राष्ट्रिय उद्योगहरु हुन । तिनको पनि सरकारले संरक्षण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
न्ेपालको किसानी मूलत: सानु स्केलको (उत्पादन) खेती प्रणलीमा आधारित छ । यो किसानको र मूलुककै हितमा छैन । यसलाई राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादनतर्फ विकास गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ र जुन व्यवसायीक छन्, तिनको प्रवद्र्धन र विकास गर्नु अझै महत्वको विषय हुन्छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई जनघाती र किसानविरोधी नवउदारवादी नीतिहरुबाट मुक्त गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण किसान विरोधी नीति, ऐन–कानुन ५ संझौताहरु खरेज गरिनु पर्दछ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टिले नेतृत्व गरेको २००८–२०१३ सालसम्मको किसान संघर्षले सिकाएको पाठ यही थियो । बहुदलीय ब्यवस्था आएपछि कम्युनिष्ट नामका पार्टीहरु पटक पटक सरकारमा गए तर तिनले कमयुष्टि पार्टीको यो घोषणापत्र (२००६साल) विर्से र किसानमारा कैयौ नीति,ऐन–कानुन बनाए । ती मध्य ‘कृषिमा विदेशी लगानी’ भित्र्याउने नीति पछिल्लो कडीको रुपमा आएकोछ । सरकारको यो नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले समेत ‘कृषि उपजहरुको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्ने, विदेशी प्रविधिका कारण रोजगारीमा वृद्धि हुने र देशको अर्थतंत्र सवल एवं सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने’ भनेर उचित ठहराएकोछ । वास्तवमा यो विषय के हो, किन ल्याइएकोछ ? यहाँ छलफल गर्ने कोशिष गरिएकोछ ।
२) किसान आन्दोलनको उद्देश्य : नेपालको कम्युनिष्टको राजनीतिको प्रस्थानविन्द्र नै किसान आन्दोलनबाट भएकोछ । यहाँ किसान भन्नाले सामन्त जमिनदार,भूमिपतिहरु, जो उत्पादन प्रकृयामा स्वयं सम्लग्न हुँदैनन्, उनीहरु किसानको प्रवर्गमा पर्दैनन् । यहाँ किसान भनेको ती जमिन्दारहरुको जमिनमा श्रम गर्ने, निर्वाहमूखि कृषिमा आश्रित अर्थात जीवन निर्वाहको आधार नै कृषिकर्म भएका हुन् । सामन्तवादी शासन व्यवस्थामा साना किसान, गरिब किसान र कृषि मजदुर उत्पीडित वर्ग–समुदाय हुन । उनीहरुको मूक्ति सामन्तवादको अन्त्यको घोषणा हो ।
नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा (२००६) भनिएको छ कि अन्त्य र जमिनदारी प्रथा लगायत का शोषणका विरुद्ध किसानहरुको मुक्ति ‘(उनीहरुको) विद्यमान सामन्तवादी व्यवस्थाका विरुद्ध संझौताहीन संर्घषबाट मात्र संम्भवछ ।’ कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले आफ्नै नेतृत्वमा किसानलाई ‘क्रुर सामन्तवादी दमन र शोषणको पञ्जाबाट मुक्त गर्न’ अखिल नेपाल किसान संघ (२००७) निर्माण गरेका थिए । पार्टीको नेतृत्वमा अ.ने.कि. संघले गरेको २००८ देखि २०१३ सालसम्मको किसान आन्दोलन प्रभावशाली र अत्यन्त महत्वको रहेको थियो । ‘जसको जोत, उसको पोत’ नारा दिएर किसानहरुले (तराईमा) जमिनदारी प्रथाको अन्त्य, मोहीयानी हक प्राप्ति, जाली तमसुक च्यात्ने, भकारी फोर्ने, जस्ता संघर्ष गरेका थिए । काठमाण्डौंमा पनि किसान आन्दोलन भए । सुदुर पश्चिम भिमदत्त पन्तले ठूलो किसान विद्रोह संचालन गरे । उक्त किसान संघर्षहरुको नेपालको अर्थराजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोछ ।
३) सरकारमा गएका कम्युनिष्ट सरकारहरुको कृषि नीति : नेपाल कम्युष्टि पार्टीको नेतृत्व राजावादीहरुको हातमा पुगेपछि पार्टी विभाजित हुने प्रकृया अघि बढ्यो र किसान आन्दोलन पनि विभाजित भयो । किसानका मुद्धा ओझेल पर्दै आएकोछ । कम्युनिष्ट पार्टीहरु बहुदलीय (संसदीय) ब्यवस्था आएपछि पटक पटक सरकारमा पुगेका छन् र तिनका भूमि सुधार आयोगहरु ब्ने तर किसानको समस्या समाधान भएका छैनन् । किसानको हक, हितको विपरित नेकपा (२) सरकारले २०७७ पुस २० गते विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीलाई खोली दिएको थियो । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी माछापालन, मौरीपालन, फलपूmल, तरकारी, दलहन, तेलहन, दुग्ध ब्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उत्पादन ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी गर्न पाउने गरिएको थियो । त्यसको विरोधमा कृषि सम्वद्ध किसान संघ, संगठनहरुले व्यापक आवाज उठाएका थिए । त्यसै वीच कृषिमा विदेशी लगानी रोक्नु पर्ने मागदावीको रिट निवेदन अधिवत्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले सवोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ २० गते सरकारकै पक्षमा फैसला गरिदियो । यसबाट कृषिमा विदेशी लगानी खुला भएको हो । यो त पछिल्लो घटना हो, यस अघि नै सरकारले भूमि बैंक, कर्पोरेट खेती र अनुवंश परिवर्तन गरिएका खाद्य बस्तु –जिएमओ) धित्र्याउने जस्ता नीति ल्याईसकेको अवस्थाछ जुन आफैले बनाएको संविधानले (२०७२) दिएको “प्रत्यक नागरिकलाई खाद्य संप्रभूताको हक” को विपरीत रहेको छन् ।
सर्वोच्च अदालतले खोली दिएको विदेशी लगानीले व्यवसायीको समेत करिब ८५ अर्वको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने एक अध्ययनले देखाएकोछ । हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरी पालनमा ४ अर्ब, माछा पालनमा ११ अर्ब र कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी जम्मा ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको र, १५ लाख मानिसले रोजगारी पाएको कृषि क्षेत्र धराशायी हुन सक्नेछ (राजु चौधरी, कान्तिपुर, ४ चैत्र २०७९)।
४) किन धरासायी हुन्छन् किसानहरु ? कसषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भूमिहिन, सीमान्त, कृषि श्रमिक, महिला र साना किसानहरु, कृषि उपज उत्पादक र उद्यमीहरुको हित विपरितछ । ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेशमा विक्रि गर्ने शर्तमा ५० करोडभन्दा माथि बहुराष्ट्रिय कम्पनिले लगानी गर्ने कृषि व्यवसाय । उद्यमका लागि सरकारले भूमि बैंकमार्फत लगानी गर्नेछ, जस्ले साना–साना किसानहरुको (चक्लाबन्दी) हजारौ बिगाहा/रोपनीमा करार वा खरिद गरी व्यवसायीक खेती गरिनेछन् । यसले स्वदेशी उत्पादन र किसानलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्नेछ) अर्कोतर्फ निजी तथा सरकारी क्षेत्रको अर्बौको लगानी जोखिममा पर्नेछ । तसर्थ भूमि बैंक, कपोरेट खेती, अनुवंश परिवर्तन गरिएका खाद्यबस्तु (जि.एम.ओ.) भित्र्याउने र कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने नीति जनघाति र किसान विरोधी छ । यो साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको हितको पक्षमा छ । कृषिक्रान्तिका पक्षमा विरोध गर्नु पर्दछ । स्वदेशी पुँजीको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासका लागि किसान, कृषि उत्पादन र राष्ट्रिय उद्यमीहरुको सुरक्षाकोनिम्ती संघर्ष अहिलेको आवश्यकता बनेकोछ ।
२०७९।१२।१२
