आगामी वैशाख १० गते संसदीय उपनिर्वाचन हुन गैरहेको छ । तनहुँ, चितवन र बाराका एक एक वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उक्त निर्वाचनमा सबै दलहरुले आफ्ना उम्मेदवारहरु खडा गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले र स्वतन्त्रका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । त्यसका साथै साना तिना दलहरु पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन उम्मेदवार उठाएका छन् । नेकपा (मशाल) ले यी तीनवटै क्षेत्रमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएको छ ।लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशहरुमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्छ । निर्वाचन एक प्रकारको जनमत संग्रह पनि हो । कुन पार्टीको पक्षमा कति मत छ भन्ने थाहा पाउने मापन पनि हो । त्यसैले पुँजीवादी पार्टीहरुले आवधिक निर्वाचनलाई धेरै महत्व दिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा पंचायतकालमा पनि नाम मात्रको निर्वाचन हुन्थ्यो । त्यसकारण त्यसलाई पंचायती प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । त्यो निर्वाचनमा चुनिने प्रतिनिधिहरु एउटा खास वर्गका हुन्थे । उनीहरु स्थानीय साहु महाजन, शोषक, फटाह, मुखिया, तालुकदार तथा राजभक्त पंचेहरुको समर्थन प्राप्त गरेका हुन्थे । गाउँघरको विकास तिनै पंचेहरुको हातमा हुन्थ्यो । जनता निरिह प्राणी बनेर बस्नु पथ्र्यो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि तिनै वर्गका केही टाठाबाठा व्यक्तिहरु विभिन्न पुँजीवादी पार्टीको नामबाट राजनीतिमा देखा परे । पहिलेको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्थामा नयाँ सोंच, नयाँ चिन्तन, र नयाँ अनुहारहरु चुनावी मैदानमा देखा परे । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था भएको कारण क्रान्तिकारी पार्टीहरु पनि संसदीय व्यवस्था भित्रको निर्वाचनलाई उपयोग गरे । राजनीतिक कार्यदिशा फरक भए पनि पुँजीवादी पार्टी र क्रान्तिकारी पार्टीहरु चुनावी तालमेल, मोर्चा निर्माणको माध्यमबाट चुनावी जीत हासिल गर्ने र संसदमा पुग्ने काम हुँदै आयो । यस अवधिमा नयाँ वर्गको उदय भयो – त्यो हो दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाही वर्ग । पंचायतकालमा सामन्तवादसित अन्तर्विरोध राख्ने यो वर्ग त्यतिबेला कमजोर र सुशुप्त थियो । ०४६ र ०६३ सालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि यो वर्ग राज्यसत्ता माथि नै हावी भयो । आज त्यही वर्गको हातमा नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नाँचिरहेको छ । जुन वर्गको हातमा देशको अर्थतन्त्र रहेको हुन्छ, राजनीतिमा पनि त्यही वर्गको वर्चश्व कायम रहन्छ । पंचायतकालमा पनि जनताले प्रतिनिधि चुन्न पाउँथे । बहुदलीय कालमा पनि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाएका थिए । त्यसैले ती दुुवै कालमा पनि प्रजातन्त्र नै भनिन्थ्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि पनि जनताले निर्वाचनमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु चुन्ने अधिकार प्राप्त छ । करिब एक दशकमा दुई पटक निर्वाचन भएको छ । जनताको जीवनस्तरमा कति सुधार भयो ? भनेर पछाडि फर्केर हेर्दा तुलनात्मक रुपमा केही फरक त होला, तर आधारभूत रुपमा नेपाली समाज उही स्थानमा तड्पि रहेको छ ।
जनताले चुनेर पठाएका आजका जनप्रतिनिधिहरु पनि सामन्ती जनप्रतिनिधिहरु भन्दा कम छैनन् । स्थानीय प्रतिनिधिदेखि लिएर संघीयस्तरका प्रतिनिधिहरुले पिर्के सलामी लिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट करोडौंका गाडीहरु किन्छन् । सानातिना योजना, औषधि खरिद, साइकिल खरिद, मल विउ, कृषि औजार, पुल पुलेसा, बाटो, भवन आदि निर्माण, छपाई, प्लेन खरिद, गाडी खरिद आदि सयकडौं क्षेत्रमा उनीहरु कमिशनको चक्करमा परेका हुन्छन् । कैयौं घटना बाहिर नआए पनि बाहिर आएका प्रतिनिधि घटनाले यो व्यवस्थाको अनुहार छर्लङग देख्न सकिन्छ । देशमा सुशासन ल्याइदिने वाचा गरेर निर्वाचनमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको दुई करोडको औषधि माफियासँग फोन मार्फत् डिल गरेको सांसद टोपबहादर रायमाझी समेतले भुटानी शरणार्थी बनाएर ८५७ जनालाई विदेश पठाउने धन्दा गरेको, मंसिर ४ को निर्वाचन पछिका नयाँ घटना हुन् । अघिल्लो संसदको अवधिमा सरकारमा बस्नेहरुले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ७० करोडको डिल, बतास समूहसँगको आन्तरिक साँठगाँठबाट ठेक्का, कोरोना भ्याक्सीन खरिद, न्यारो बोडी, वाइड बोडी, प्लेन खरिद, ३३ किलो सुन लगायत दर्जनौं प्रकरणहरु सार्वजनिक भएका थिए । तर ती प्रकरणहरुबारे छानवीन गर्ने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काम भएन अहिलेको निर्वाचनमा विभिन्न प्रकरणहरुमा मुछिएका नेताहरु नै स–सम्मान जनताबाट निर्वाचित भएका छन् । भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई जनताले प्रत्यावहान गर्ने विधि नेपालको संविधानमा छैन । तर निर्वाचनमा रोक्न सकिन्थ्यो । जनताको न्यून चेतना भएका कारण दोषीहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । अहिलेको संसद पनि पहिलेको संसद भन्दा खास फरक भएन ।
पहिलेको संसदले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि पारित गरेको थियो । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण भएन । एसपीपी पारित हुन पाएन । ती अधुरा कार्यलाई अब अहिलेको संसदले पारित गर्न लागेको छ । अहिले गठबन्धन सामेल हुन जुनप्रकारको होडबाजी चलेको छ, त्यो तिनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता पारित गर्नका लागि पूर्व तयारी हो । गठबन्धनका घटकहरुको एउटा थेगो रहेको छ । त्यो हो “संविधानको रक्षा” । उनीहरु प्रतिगामीहरुबाट संविधानको रक्षाको कुरा गर्छन् । कांग्रेसदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको एउटै स्वर छ–“संविधानको रक्षा” । फरक विचार लिएर अगाडि बढेका पार्टीहरुको विजातीय र अप्राकृतिक मोर्चाको गाईजात्रा अहिलेको उपनिर्वाचनमा देखिंदैछ । उनीहरु आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार उठाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले “स्वतन्त्र” का रवि लामिछानेलाई सिआईएको एजेण्ट बताउँछ । उनी अमेरिकी एजेण्ट हुन् वा हैनन्, त्यो प्रमाणित छैन । तर उनी भन्दा भरपर्दो एजेण्टसँग मिलेर संसदीय निर्वाचनमा जीत हासिल गरेका छन् । त्यसैको पैंचो चित्रबहादुर केसीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेर फर्काएका छन् । स्वार्थै स्वार्थमा रुमलिएको पार्टीहरुको गठबन्धनको उद्देश्य “संविधानको रक्षा” होइन, मूल उद्देश्य सत्ताको रसस्वादन लिनु हो भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसको लागि उनीहरु राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, कुशासन सबै कुरालाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गरिरहेका छन् । सरकारमा नजाने भनिएका पार्टीहरु पनि विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरुलाई अस्वीकार गरेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा अहिले उपनिर्वाचन हुँदैछ । दलहरु जनतालाई फेरि भ्रम पार्न मतदाता समक्ष पुगेका छन् । पटक पटक निर्वाचन हुँदा नयाँ नयाँ अनुुहार संसदमा पुगे पनि आखिर रवि लामिछाने जस्तै स्वार्थी सांसद नै त्यहाँ पुग्ने हुन । सत्ता बाहिर बस्ने मन कुनै दलाललाई छैन । एमाले अहिले सत्ता बाहिर छ । तर अहिले उसमा छटपटाहट छ । कहिलेकांही कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको कुरा पनि गर्छ । यसले के बताउँछ भने नेपालमा सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष सबैको एउटै नीति छ–देश र जनतालाई लुट्नु र सत्तामा टिकिरहनु ।
मतदाताहरु पंचायतकाल, बहुदलीय काल र अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको काल –यी सबै कालमा जनताले सामन्त वा दलाल पुँजीवादी पार्टी, सुधारवादी पार्टी वा कथित वामपन्थी भनिने पार्टीहरु सबैलाई मत दिएर संसदमा पठाएका छन् । त्यसको प्रतिफल जनताले जनघात र राष्ट्रघात पाएका छन् । यसका पछाडिको मुख्य कारण यही दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन ।यसको विकल्प संवैधानिक राजसंस्था होइन, नयाँ जनवादी व्यवस्था हो । क्रान्तिकारीहरुका लागि निर्वाचन कार्यनीतिक प्रश्न हो । तर अहिले उपयोग होइन, बहिष्कार नै सही कार्यनीति हो । त्यसकारण चितवन, बारा र तनहुँको उपनिर्वाचनमा फरक उम्मेदवारलाई मतदान गरेर होइन, बहिष्कार गरेर नै आफ्नो विरोधलाई अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ ।
