काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड घोटाला भएको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजनालाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार आठ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यस्तै, त्यतिखेर शिक्षा मन्त्रालयबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका र हाल वन मन्त्रालयमा कार्यरत सिडिई नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ, तत्कालीन समयमा केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका र अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार आठ सय २७ बिगो निर्धारण गरिएको छ ।
प्रेस खरिद हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा शाखा अधिकृत रहेका र हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत मनिकमान महर्जनविरुद्ध तीन करोड ४४ लाख ६८ हजार सात सय २९, केन्द्रमा लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त भइसकेका रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार दुई सय ८९, तत्कालीन समयमा मुद्रण केन्द्र र अहिले जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंमा कार्यरत शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड एक लाख ३९ हजार सात सय ४६ बिगो दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध–निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार नौ सय २१, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार तीन सय ६८ र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध–निर्देशक मित्रलाल गुरौविरुद्ध आठ लाख ६९ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी आर्थिक घोटाला गरेको भन्दै गत १२ असोजमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो ।
काभ्रेको पनौती नगरपालिका– ७ स्थित आइटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण र पूर्वाधार स्थापना गर्न दुई ठेक्कामध्ये पहिलोको सम्झौता १० फागुन ०७५ र दोस्रोको ६ पुस ०७६ मा भएको थियो । दुवै ठेक्का एउटै कम्पनी ‘इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न’ले पाएको थियो । दुवै ठेक्काको लागत अनुमान ७० करोड ४८ लाख ८२ हजार थियो । सम्झौता भने ६८ करोड ९० लाख ६४ हजार तीन सय ९७ मा भएको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले यो आयोजना अघि बढाएको थियो । पहिलो ठेक्का ५ कात्तिक ०७६ मा सम्पन्न भएर १८ मंसिरमा अन्तिम भुक्तानी भएको थियो भने दोस्रो ठेक्का १९ साउन ०७७ मा सम्पन्न भएर १४ असार ०७८ मा अन्तिम भुक्तानी भएको थियो । पहिलो ठेक्काबापत ४८ करोड ७० लाख ६१ हजार नौ सय ७३ र दोस्रोमा १९ करोड ६२ लाख ४५ हजार नौ सय नौ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।
३७ प्रतिशत बढी अर्थात् २६ करोड एक लाख ३९ हजार अतिरिक्त लागत
पहिलो ठेक्कामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले दक्षिण कोरिया र टर्कीका फर्महरूबाट लिइएको कोटेसनका आधारमा औसत दररेट प्रयोग गरी कायम गरेको लागत मूल्य विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । ‘दुवै ठेक्कामा कायम गरिएको लागत अनुमान पूर्वनियोजित, बदनियत तथा दूषित मनसायले तयार गरेको विश्लेषणबाट पुष्टि हुन आउँछ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
विज्ञको प्रतिवेदनले नै केन्द्रले अस्वाभाविक दररेट प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार गरेको देखाएको अख्तियारको दाबी छ । पहिलो ठेक्कामा केन्द्रले ४९ करोड ९८ लाख ३५ हजार ७७५ रुपैयाँ लागत निकालेकामा २९ करोड ५९ लाख ४१ हजार ९४८ भन्दा बढी खर्च हुने नदेखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले वास्तविक लागतभन्दा २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ बढीको अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुन आयो,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ । अख्तियारको यो दाबीबाट पहिलो ठेक्कामा केन्द्रले वास्तविकभन्दा ४१.७९ अधिक लागत तयार गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, दोस्रो ठेक्कामा केन्द्रले तयार गरेको लागत अनुमान २० करोड ५० लाख ४६ हजार ४१० थियो । त्यसमा पाँच करोड ६२ लाख ४५ हजार १९७ रुपैयाँ अधिक लागत तयार गरेको देखिन्छ । यसका आधारमा वास्तविकभन्दा २७।४३५ बढी लागत केन्द्रले तयार गरेको देखिन्छ ।
कार्यकारी अधिकृत पौडेलको सहमतिमा अनुभवहीन र असम्बन्धित परामर्शदाता, निर्माण सामग्रीको कारोबार गर्ने कम्पनी तथा भवन निर्माण सामग्री र हार्डवेयर सामानको खुद्रा व्यापार गर्ने कम्पनीबाट कोटेसन लिएर औसत दररेट तयार गरेको थियो । दुईवटै ठेक्कामा गरेर केन्द्रले तयार गरेको लागत अनुमान ७० करोड ४८ लाख ८२ हजार १८५ छ । तर, भएको खर्च तथा विज्ञको हिसाबबाट वास्तविक लागत २६ करोड एक लाख ३९ हजार २४ रुपैयाँ मात्र देखिएको अख्तियारको दाबी छ । यसबाट केन्द्रले वास्तविकभन्दा ३६.९०५ बढी लागत तयार गरेको देखिन्छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरमा तीन करोड ४४ लाख ६८ हजार नोक्सानी
पहिलो ठेक्काअन्तर्गत प्राप्त भएको ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ल्याब/वर्कसपमा परीक्षण गर्दा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर तोकिएभन्दा कमसल गुणस्तरको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा तीन करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रुपैयाँ हानि–नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
आपूर्तिकर्ता इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नले टर्कीबाट ट्रान्सफर्मर, स्पेनबाट जेनेरेटर सेट र बेलायतबाट डिजेल इन्जिन आयात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, उत्पादकरआपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘इआरजिए’ले दिएको कमर्सियल इन्भ्वाइस र प्रज्ञापनपत्रमा ती सामानको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ रुस देखिएको छ । केन्द्रले नै उपलब्ध गराएको जेनेरेटरको ‘नोइज लेवल टेस्ट सर्टिफिकेट’ले पनि परीक्षण रुसमा नै भएको देखिएको छ । ‘खरिद सम्झौताको सर्तमा प्रस्ट रूपमा कबोल गरिएको कन्ट्री अफ ओरिजिनबमोजिमको १९ करोड ७३ लाख ७९ हजार आठ सय १२ को सामान उपलब्ध नगराई–नलिई सम्झौताको सर्तमा उल्लेख भएभन्दा फरक देशबाट उत्पत्ति भएको जेनेरेटर सेटहरूको खरिद कार्य गरेको पुष्टि हुन आयो,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अनावश्यक इन्धन भण्डारण पूर्वाधारमा १९ करोड ६३ लाख खर्च
पहिलो ठेक्काअन्तर्गत जेनेरेटर सेट, ट्रान्सफर्मर आदिको ठेक्का गर्दा ती मेसिन चलाउन एक महिनालाई पुग्ने गरी भण्डारण प्रणाली ९बल्क फ्युल स्टोरेज सिस्टम० अनावश्यक निर्माण गरिएको अख्तियारको दाबी छ । केन्द्रले डेडिकेटेड लाइनका लागि आग्रह गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले एक करोड ५४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ माग गरेको थियो । सोहीबमोजिम रकम उपलब्ध गराएर फिडर लाइनको पूर्वाधार तयार भई जडान कार्य मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसलाई छाडेर केन्द्रले ठेक्काबाट १९ करोड ६२ लाख ४६ हजारमा तीन लाख लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण प्रणाली बनाएको थियो । यो आवश्यक नै नभएको अख्तियारको दाबी छ ।
पहिलो ठेक्काको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’को आइटम नम्बर १२ मा उपकरणहरू चलाउन कर्मचारीलाई स्थलगत तालिम दिन भ्याटबाहेक आठ लाख ६४ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, सो रकम तालिम सञ्चालन नै नगरी भुक्तानी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, आइटम नम्बर १३ बमोजिम सञ्चालनको वारेन्टी अवधि पाँच वर्षसम्म सेवा उपलब्ध गराएबापत भुक्तानी हुनुपर्ने भ्याटबाहेक १४ लाख ७९ हजार सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, काम सम्पन्न नहुँदै हतारमा भ्याटसमेत २६ लाख ४८ हजार भुक्तानी दिइएको थियो । सम्झौतामा उल्लेखित सर्तबमोजिमको काम सम्पन्न नगरी झुटा बिल तयार गरी रकम भुक्तानी दिइएको अख्तियारको दाबी छ ।
