काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) अहिलेको दलाल पुँजीवादमा आधारित कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधानलाई ‘प्रतिक्रियावादी’, ‘जनविरोधी’ र ‘राष्ट्रविरोधी’ मान्दछ । क्रान्तिकारी माओवादी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो, जसले नेपालमा सञ्चालित दशवर्षे जनयुद्धका आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिक एजेण्डालाई उठाउँदै अगाडि बढिरहेको छ । आमूल परिवर्तनका लागि नेपालमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका विद्रोह, संघर्ष, आन्दोलन तथा जनयुद्धको सच्चा उत्तराधिकारीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक लगायत राष्ट्रियता र जनजीविकाका तमाम समस्याहरुको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधानका लागि नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको अपरिहार्यतामाथि यो पार्टीले जोड दिंदै आइरहेको छ । अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाले गरेका जनघात र राष्ट्रघातका विरुद्ध यो पार्टीले विगत लामो समयदेखि सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैै आइरहेको छ । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको मूल कार्यभार पूरा गर्न र नेपाली समाजलाई वैज्ञानिक समाजवादको चरणमा विकसित गराउन विभिन्न समूहमा छरिएर रहेका सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध तुल्याउन र क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पहल गरिरहेको छ ।
दलाल संसदीय व्यवस्था अर्थात् प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाले पैसाको खोलो बगाएर सम्पन्न गरेका तीनवटै तहका निर्वाचनपछि अहिले नेपाली जनताले त्यसको असह्य मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । ४ सय प्रतिशतसम्म महंगीको भारी जनतालाई बोकाइएको छ, जताततै कालोबजारी व्याप्त छ, माफियाहरु/विचौलियाहरुको बिगबिगी छ, सुदखोर, मिटरब्याजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम जनसर्वसाधारणको सर्वस्वहरण गरिरहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएकाहरुमाथि सिंगो राज्यले कानुन बनाएरै लुटिरहेको छ, बेरोजगार गरिबी नेपाली नागरिकहरु पाइला पाइलामा राज्य र राज्यको संरक्षणमा रहेका विचौलियाहरुबाट पल पलमा ठगिइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनले पुराना र नयाँ सबै संसदवादी दलहरु बद्नाम, नालायक र निकम्मा साबित भइरहेका छन् । आम जनताले यही दलाल संसदीय व्यवस्था, सत्ता, सरकार र संविधानभित्रबाट सुधार वा संशोधनको विकल्प होइन, सिंगो व्यवस्थाकै अग्रगामी विकल्प खोजेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म जनताले पोखेको आक्रोशले जनताको यही मतलाई स्पष्ट पारिरहेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपालका तीन फरक जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी बैशाख १० गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले बहिस्कार गरेको छ । चैत्र २७ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले उपनिर्वाचन बहिस्कार गर्ने बताउनु भएको हो ।
महासचिव किरणले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टीले प्रतिक्रियावादी सत्ता अन्तर्गत हुने सबै तहका निर्वाचनलाई कार्यनीतिको प्रश्न मान्दछ र यही मान्यता अनुसार कहिले हामीले निर्वाचनको उपयोग त कहिले बहिष्कार गर्दै आएका छौं । यही नीति अनुसार गत स्थानीय निर्वाचन सहित प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन हामीले बहिष्कार गरेका थियौं । हाम्रो यो नीति अहिले पनि कायम छ ।”
वक्तव्यमा निर्वाचन बहिस्कार गर्दै वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपाल स्थापनाको लागि अगाडि बढ्न आम जनतासमक्ष हार्दिक अपील गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यही नीतिका आधारमा आगामी २०८० साल बैसाख १० गते तनहुँको क्षेत्र नं. १, चितवनको क्षेत्र नं. २ तथा बाराको क्षेत्र नं. २ मा हुने भनिएका उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्न र वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपाल स्थापनाको लागि अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी आम जनतासमक्ष हार्दिक अपील गर्दछ ।”
करिब ६३–६५ प्रतिशत जनमत वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्टको पक्षमा रहेको नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’को आवरणमा कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति र व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट जनमत दिग्भ्रमित अवस्थामा छ । जसलाई उनीहरुले ‘कम्युनिस्ट’ भनेर मत दिएर पटक पटक सत्तासिन बनाएका छन्, उनीहरुले नै कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट पार्टीको बद्नाम गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुमा पटक पटक शीर निहुर्याउनु पर्ने र आफैले दिएको मतमा पछुतो मान्नुपर्ने स्थितिमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ ।
कम्युनिस्टहरु सामन्तवाद र साम्राज्यवाद (विस्तारवाद समेत) विरोधी हुन्छन् । उनीहरु सिद्धान्तत: र व्यवहारत: संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थालाई उनीहरु साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको ‘कठ्पुतली व्यवस्था’ अर्थात् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था मान्दछन् । यही संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्यका लागि उनीहरुले संसदीय व्यवस्थाको ‘जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी चरित्र’को भण्डाफोर गर्न र जनतालाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ गोलबन्द गर्न संसदीय व्यवस्थामा गरिने निर्वाचनलाई कार्यनीतिक रुपमा उपयोगको नीति लिने गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पनि ‘निर्वाचनको उपयोग र बहिस्कार’का अनुभवहरु छन् ।
२०१५ सालदेखि निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै आएका नेपालका कम्युनिस्टहरुले ०४६ सालयता लगातार रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । खासगरी संसदीय व्यवस्थामा हुने निर्वाचनलाई नेकपा (एमाले)ले रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्दै आयो । त्यति मात्र होइन उनीहरु संसदीय व्यवस्थाका असली मतियार र संरक्षक बनेर देखा परे । संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापित गराएरै छाड्ने संकल्प र प्रतिबद्धतासहित दशवर्षसम्म जनयुद्ध लडेको र युद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को मूल नेतृत्वसहितको ठूलो हिस्साले पनि ०६४ सालबाट ‘उपयोग’को नाममा संसदीय निर्वाचनलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्न थाल्यो । त्यति मात्र होइन संसदीय व्यवस्थालाई ‘बचाउने चिन्ता’ सबैभन्दा बढी अहिलेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुमा देखिन्छ । देखिने गरी र आम जनताले समेत अनुभूति हुने गरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको ‘कठ्पुतली’मा परिणत भइसकेको घोर जनविरोधी र राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताविरोधी यो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादमा आधारित प्रतिक्रियावादी संसदप्रतिको मोहले उनीहरुहरुलाई जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुर्याइदिएको छ । उनीहरुले अहिले सगर्व यही दलाल संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । र पनि उनीहरुले पार्टीपंक्ति र जनपंक्तिलाई रुसमा लेनिनले गरेजस्तै र भनेजस्तै ‘संसदको उपयोग’ भनेर भ्रमित तुल्याइरहेका छन् ।
उनीहरुले कुरामा त संसदीय व्यवस्थाको उपयोग भन्ने गर्दछन्, परन्तु काममा भन्ने वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता तथा व्यवस्थालाई स्वीकार तथा त्यसप्रति आत्मसमर्पण गर्दछन् । वस्तुत: त्यसलाई उपयोग भन्न मिल्दैन । त्यस प्रकारका नामधारी पार्टीहरुमा मूलत: नेकपा (एमाले), नेकपा (माके) आदि पर्दछन् ।
त्यसैगरी नेपालमा यस प्रकारका पार्टी वा कम्युनिस्ट घटकहरु पनि छन्, जसले संसदको उपयोग कै कुरा गर्दछन्, परन्तु उनीहरुका लागि त्यो उपयोग कार्यनीतिक नभई रणनीतिक उपयोग बन्न गएको छ । यस प्रकारका पार्टीहरुमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा (मसाल) लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि नेमकिपा प्रतिगामी सरकारमा सम्मिलित त भएको छैन, तर पनि त्यसको उपयोग सदा सर्वदाका लागि गरिने रणनीतिक उपयोग नै हो । जहाँसम्म नेकपा (मसाल)को प्रश्न हो, त्यसले विगतको एक कालखण्डमा चुनाव बहिस्कारको पक्षपोषण गरे पनि पछिल्लो कालखण्डमा निरन्तर उपयोग गरेर संसदीय निर्वाचनलाई रणनीतिको प्रश्न बनाइदिएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, मसालले प्रतिगामी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका सरकारहरुमा सामेल भएर र कुनै बेला कुनै संसदवादी दललाई समर्थन गरेर त्यस प्रकारको सत्ता र सरकारको अर्थात् वर्तमान सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको सरकारको सहयोगी घटकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
संसदीय निर्वाचनको रणनीतिक उपयोग गर्ने तथा संसदीय राजनीतिलाई अंगीकार गर्नेहरुले हमेशा लेनिनका तर्कहरुलाई अगाडि सारेर आफूलाई सही साबित तथा भ्रमित गर्ने कसरत गर्दै आएका छन् । लेनिनले संसदलाई ऐतिहासिक मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि कालातीत भइसकेको भन्दै निरपेक्ष बहिस्कार अर्थात् रणनीतिक बहिस्कारको पक्ष पोषण गर्ने “बाम”पन्थीहरुको विरोध गर्ने प्रसंगमा निर्वाचनको उपयोगका पक्षमा बढी जोड दिनुभएको थियो । वास्तविक अर्थमा लेनिनले सम्बन्धित देशको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी उपयोग वा बहिस्कार जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसै प्रकारको नीति अबलम्बन गर्नु सही हुने कुरा बताउनु भएको थियो ।
क्रान्तिकारी माओवादीले संसदीय निर्वाचन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै ८ बुँदे निष्कर्षका आधारमा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । निम्नि लिखित विश्लेषणका आधारमा क्रान्तिकारी माओवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी महासचिव किरणले जारी गरेको हालैको प्रेस वक्तव्यमा यही विश्लेषण र बहिस्कारको नीति कायम रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
(क) गत स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा देशको जे जस्तो परिस्थिति थियो त्यो कायमै रहेको छ र त्यो भन्दा पनि कैयौं सन्दर्भमा अझै जटिल तथा खराब रहेको देखिन्छ ।
(ख) प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने र साधन स्रोतहरुको चरम रुपमा दुरुपयोग, शक्ति प्रदर्शन तथा साम, दाम, दण्ड, भेदका नीति एवम् उपायहरुको प्रयोग अत्यधिक रुपमा गरिने अवस्था छ ।
(ग) स्वच्छ, निष्पक्ष तथा धाँधली रहित उदारवादी हिसावले निर्वाचन सम्पन्न गरिने कुनै पनि प्रकारका लक्षण तथा संभावना देखिंदैनन् । बरु, सत्ता, व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरु फासीवादी हिसावले प्रस्तुत हुने स्थिति छ र त्यस प्रकारका तत्वहरुसित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
(घ) निर्वाचनको प्रक्रियामा एकातिर, विभिन्न तरिका तथा विधिको प्रयोग गरी जनतालाई अत्यधिक रुपमा त्रसित, आतंकित तथा भयभीत तुल्याउने एवम् घेराबन्दीमा पार्ने र उनीहरुमा पराजित हुनेहरुलाई भोट दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकताको निर्माण गरिंदै आएको अवस्था छ । अर्कोतिर, निर्वाचन उपयोग गर्ने उमेदवारहरुमा पनि पराजयको मानसिकताले आतङ्कित तुल्याउन खोजेको स्थिति रहेको छ ।
(ङ) नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट बताउँदै आएका कैयौं पार्टी वा सङ्गठनहरुले संसदीय निर्वाचनको उपयोग गर्ने भन्दै आएका छन् । ती मध्ये अधिकांश वा प्रायश: सबै सरकारमा सामेल भई मिलेराँवादको अभ्यास गर्ने, पुरानो राज्यसत्ता तथा व्यवस्थालाई सघाउने वा त्यसैमा विलय हुने, विरोधी पार्टीको चुुनाव चिन्ह लिई आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउने, संसदको उपयोग होइन संसदबाटै उपयोग हुने जस्ता नकारात्मक उदाहरण र अनुभव प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्, ती सबैबाट आवश्यक पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न समेत जरुरी छ ।
(च) आज नेपालमा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता एवम् संसदीय व्यवस्था र तिनका प्रतिनिधि तथा पक्षधर संसदीय पार्टीहरु स्वयंले निर्धारित एवम् स्वीकृत गरेका संसदीय मूल्य मान्यताका विरुद्ध गइरहेको विशिष्ट प्रकारको स्थिति रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय निर्वाचनको उपयोग क्रान्तिकारीहरुका लागि अत्यन्तै प्रतिकूल र निरर्थक बन्न गएको छ ।
(छ) वर्तमान संसदीय व्यवस्था सरकारका तीन ओटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका असफल साबित हुँदै गइरहेको, ती सबैप्रति सर्वसाधारण जनतामा घृणाको भाव विकसित बन्दै गएको र निर्वाचनको उपयोग गर्न खोज्दा सबै उस्तै रहेछन् भन्ने पनि पर्न जाने देखिएकोले यस स्थितिमा पार्टीको क्रान्तिकारी छविको रक्षा उपयोग होइन बहिष्कारद्वारा नै हुने देखिन्छ ।
(ज) साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरु नेपालमा पुरानो राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल एवम् अस्थिर बन्दै गएकोमा एकातिर त्यसको विकल्पमा कतै क्रान्तिकारीहरु सङ्घर्षको मैदानमा खडा त हुँदैनन् भनेर सतर्क छन् भने अर्कोतिर संसदवादका अस्थिर, असक्षम तथा ढुलमुले प्रतिनिधिहरुप्रति मात्र भर नपरी सत्ता तथा व्यवस्था त ठीक हो तर नेताहरु ठीक छैनन् भनेर निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवार उठाउने तथा संसदवादी दलहरुलाई त्रसित तुल्याई अझै बफादार दलाल बनाउने खेलमा पनि यथेष्ट कसरत गरिरहेका छन् । ठीक त्यसैले यो बेला वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादलाई प्रस्तुत गर्नका लागि निर्वाचन उपयोग भन्दा बहिष्कारकै नीति अवलम्बन गर्दा क्रान्तिको तयारीका लागि बढी फाइदाजनक हुने स्थिति देखिन्छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीले भनेको छ, “तसर्थ संसदीय निर्वाचनले पुरानो चक्र र चक्रव्यूहलाई निरन्तरता दिनेतर्फ होइन, वर्तमन प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना र त्यसको निम्ति क्रान्तिकधो तयारीमा जुट्न अनिवार्य बन गएको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संसदीय निर्वाचनको बहिस्कार गर्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।”
