काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीका प्रवक्ताले माघ ६ गते प्रेस वक्तव्य जारी गरेर जनयुद्धकालीन मुद्दामा सहिदकी आमालाई गिरफ्तार गर्न खोजिएको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारका विरुद्ध घोर विरोध र तीव्र भत्र्सना गरे ।
वक्तव्यमा ‘तत्कालील नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष तथा जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धका क्रममा ०५९ साल मंसिर १९ गते हालको दोलखा कालिञ्चोक गाउँपालिका—४ बञ्चरेमा तत्कालीन प्रतिक्रियावादी सत्ताले हत्या गरी सहिद हुनुभएका क. केशरराज रिमालका विरुद्ध ०६३ साल जेठ २८ गते अदालतमा दर्ता गरिएको विस्फोटक पदार्थ तथा हातहतियार सम्बन्धी मुद्दामा गिरफ्तार गर्न वर्तमान प्रचण्ड सरकारको प्रहरी प्रशासन गत पुष २५ गते केशरराजकी आमाको घरमा पुगेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा यो घटना संशोधनवादी कम्युनिस्टहरु प्रतिक्रियावादी सत्तामा पुगेपछि कतिसम्म लापरवाह, उन्मादी र गैरजिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको भन्दै यसको घोर विरोध तथा तीव्र भत्र्सना गरिएको छ । र, महान जनयुद्ध लगायत नेपाली जनक्रान्तिमा जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण योद्धाहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरी सम्मान व्यक्त गर्न, बेपत्ता योद्धाको स्थिति सार्वजनिक गर्न र सहिद परिवार तथा घाइते–अपाङ्गहरुको जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्न उनै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
सामन्ती शाही राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशक वित्दै गर्दा वर्तमान सरकारले त्यसबेला ‘श्रीमान गम्भीर’, ‘पृथ्वी जयन्ती’ लाई खारेज गर्ने निर्णयलाई भटाभट उल्ट्याउने काम गर्न थालेको छ । जसको नेतृत्वमा दशवर्ष जनयुद्ध भयो र त्यही जनयुद्धको बलमा स्थापित गणतन्त्र नेपालको पहिलो संसदले गरेको निर्णयलाई १४ बर्षपछि उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याएको छ । र, नेपालमा शाहबंशीय राजतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाका जनक पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्दै प्रत्येक वर्ष पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । यसलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित केही वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीहरुले मात्र विरोध गरेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले प्रचण्ड सरकारको यो निर्णयलाई प्रतिगमनकारी कदम भनेको छ । यो निर्णयबाट पुनरुत्थानवादीहरु हौसिन पुगेका छन् । र, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरुमाथि एकपछि अर्को धाबा बोल्न थालेका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार प्रचण्डबाट अब गणतन्त्र र नाममात्रको संघीयताको पनि हत्या गराउने षड्यन्त्र भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सत्तान्धो भएका प्रचण्ड प्रतिगामीहरुको ‘बुख्याँचा’ बन्न तयार भएपछि अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरु अहिले निकै गम्भिर बनेका छन् ।
र, अहिले सडक र सदनमा समेत जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन, तिनका उपलब्धि र महान बलिदानका विषयमा छलफल बहस चल्न थालेको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित आम माओवादीवृतमा जनयुद्धका सहिदहरुलाई ‘राष्ट्रिय सहिद घोषणा’ गर्न आवाज उठेको छ । पटक पटक आवाज उठेपनि र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेपनि उनले जनयुद्धका सहिदहरुप्रति नै न्याय गर्न सकेका छैनन् ।
अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा जनयुद्धका सहिदहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा प्रचण्डले देउवासँग कुरा गरेर त्यसको तयारी गरेको दावी गरेका थिए । तर देउवाको नेतृत्वकालमा जनयुद्धका सहिदहरुलाई न्याय गर्न नसकेका प्रचण्डले अब न्याय गर्लान् त ? गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
त्यसबेला एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्री बन्दा क्याबिनेटको पहिलो निर्णय नै जनयुद्धका महान सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यतिबेला बडो जालझेलपूर्वक त्यो निर्णयको प्रतिलिपि नै गायब पारियो । कसले गर्यो ठूलो अनुसन्धानको विषय छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले त्यसलाई आधिकारिक भन्न गाह्रो भयो । तर अब छिट्टै गठवन्धन सरकारमार्फत राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सफलता प्राप्त गर्दैछौं’ । अहिले प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री छन् । अब पनि जनयुद्धका सहिदहरुलाई ‘राष्ट्रिय सहिद’ घोषणा गर्ने, वेपत्ता योद्धाहरुको छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि विशेष प्याकेज योजना ल्याउने कार्य नगर्ने हो भने प्रचण्डले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति पैदा हुने देखिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका सबै सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको र निर्णय हालसम्म लुकाइएको दाबी गरेका प्रचण्डले उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्छन् कि त्यो पनि सत्ताको आयु छोटिने डरले रद्दिको टोकरीमा फाल्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र संविधान जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायत सत्ता र व्यवस्थाको आमूल परिवर्तनको मुद्दामा भएका आन्दोलनमा बलिदान गर्ने महान सहिदहरुका लागि ‘प्रतिक्रियावादी’ नै साबित भएको छ । प्रचण्ड पनि यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका मतियार मात्रै होइन बफादार नै साबित भइसकेका छन् । उनीबाट अब थप आशा र भरोसा गर्न सक्ने कुनै आधार बाँकी छैन ।
अब यो प्रतिक्रियावादी सत्ता, व्यवस्था र संविधानको ठाउँमा अग्रगामी र क्रान्तिकारी सत्ता, व्यवस्था र संविधानलाई स्थापित नगरेसम्म युद्ध र आन्दोलनका ती महान सहिदहरुको वास्तविक सम्मान हुने देखिन्न । न त उपलब्धिहरुको नै रक्षा हुन सक्दछ । आमूल परिवर्तनका पक्षमा भूमिका खेलेका जनताको विशाल हिस्साको सम्मानका लागि पनि फेरि पनि एउटा नयाँ जनक्रान्तिको तयारी, सुत्रपात गर्न जरुरी भइसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
