प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रालय दिँदा नकारात्मक सन्देश जाने सुझाएका थिए । तर,
‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुबराबर हो’ भनेर भाषण गर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले नै ठेकेदार नेता पाण्डेलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सहरी विकासकै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षयता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धेरैजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुबराबर हो ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्काे भाषणकै कारण उनको लोकप्रियता पनि बढ्यो र चुनावमा राम्रो नजिता हात पारे । सरकारमा जान पनि राप्रपाले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर समेत छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था हुुनपर्ने माग राख्यो । तर, सत्तामा पुगेपछि भने बोली र व्यवहार फरक देखिएको छ ।
दुई अर्ब ४० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका नेता विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टीभित्र मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दलहरूको असन्तुष्टिका बीच अध्यक्ष लिङ्देनकै जोडबलमा उनी सहरी विकासमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्री पाण्डे ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । उनीमाथि सेटिङमा ठूला ठेक्का हात पारेको आरोप लाग्दै आएको छ भने ठेक्का पाएका आयोजना समयमा नसकेकोमा पनि विवादमा पर्दै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै पाण्डेमाथि दुई अर्ब ४० करोड ५५ लाख आठ सय ७२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी २१ मंसिर ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले त्यसमा असन्तुष्टि जनाई विशेष अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘विशेष अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ कुरेको धेरै भइसक्यो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘६ महिनासम्म पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन नसक्दा पुनरावेदनमा ढिलाइ भएको छ ।’ मुद्दाको पूर्णपाठ आएको ३५ दिनभित्र अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजनाको नहर प्रयोगमा नआई भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । जसको ठेक्का पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र सिटिसिआई कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । मिलेमतोमै गुणस्तरहीन मूल नहर बनाएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
आयोगको अभियोगमा भनिएको छ, ‘जानी–जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गणुस्तहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएको गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी नहरको कमजोर इम्बार्कमेन्ट तथा कंक्रिट लाइनिङको गुणस्तरीय जोर्नी निर्माण गरेर समग्रमा कामयाबी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरी तथा उक्त खण्डको निर्माणपश्चात् पटक–पटक छाडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै ५० घनमिटर पानीको क्षमता धान्ने सक्ने गरी बनाइएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भइरहने अवस्थामा रहेका कारण हालसम्म उक्त आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित भयो ।’ अख्तियारले त्यतिवेला २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वाेच्चमा जाने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ ।
बदनियतका साथ गुणस्तर परीक्षणलगायत प्रावधान नराखी, विगतका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी गलत डिजाइन बनाएर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरेको अनुसन्धानले देखिएको थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतबाट मुद्दाको फैसलासम्बन्धी पूर्णपाठ आएपछि आयोगले त्यस विषयमा निर्णय गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ आएपछि आयोगले यस विषयमा पुनरावलोकनमा जाने–नजाने निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार आयोग अगाडि बढ्छ ।’
मंगलबार श्रममन्त्री नियुक्त भएका डोलप्रसाद अर्यालमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । रेमिटेन्स कम्पनीको सिइओ रहेका उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमाथि नियमन गर्ने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सांसद हुनुअघि उनी इजिलिंक रेमिटेन्सका सिइओ थिए । यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त रवि लामिछाने पनि आफूमाथि अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयकै नेतृत्व गरिरहेकोमा आलोचित छन् ।
