आइतबार विहान भएको हवाई दुर्घटनामा परी चालकदलका चार सदस्यसहित ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा भएका हवाई दुर्घटनाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो १०८ औं दुर्घटना हो । दुर्घटनापछि सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै सोमबार देशैभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । तर विगतका घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले हवाई दुर्घटनापछि छानविन समिति बन्छ, छानबिन हुन्छ कति त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै हुँदैन, कति सार्वजनिक भए पनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुँदैन । पटक–पटक छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिइए पनि दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुनुको साटो दुर्घटनाको ग्राफ भने भने बढ्दो छ ।
किन हुन्छ नेपालमा यति धेरै विमान दुर्घटना ? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको ‘नेपाल उड्डयन सुरक्षा योजना’ मा नेपालमा हवाई उडानमा सुरक्षाको जोखिम विभिन्न ६ कारणले हुने उल्लेख गरिएको छ । विश्वव्यापी उड्डयन सुरक्षा योजना (जीएएसपी) र क्षेत्रीय उड्डयन सुरक्षा योजना (आरएएसपी)को अनुरुप विकास गरिएको यो योजनामा नेपालमा हवाई दुर्घटना हुने प्रमुख कारणहरु भौगोलिक अवस्था, उडानका क्रममा जहाज अनियन्त्रित हुनु, मिड एयर कोलिजन, मानवीय त्रुटी लगायतका कारणहरु औल्याइएको छ ।
प्राधिकारणको २०२२ को सुरक्षा प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालको हवाई क्षेत्रमा देखिएका ९८६ जोखिमहरुमध्ये ४३ प्रतिशत संगठनको कारण भएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, २० प्रतिशत जोखिम प्राविधिक, १८ प्रतिशत वातावरणीय कारण, ८ प्रतिशत मानवीय कारण र ११ प्रतिशत अन्य कारणले गर्दा जोखिम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानवीय क्षतिको हिसाबले आइतबार पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना आन्तरिक उडानतर्फको सबैभन्दा ठूलो हो । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको एनवाइटी– ६९१, नाइन एन– एएनसी जहाज दुर्घटना हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । हालै सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेकै जहाज दुर्घटनामा परेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसको ठूलो चर्चा भएको छ । यती एयरलाइन्सको जहाज ८ महिनाको अवधिमा दुई ठूला दुर्घटना भएको छ । एउटै कम्पनीको जहाज यति छोटो समयमा दुर्घटना हुनु सामान्य विषय होइन । घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर अध्ययन अघि बढाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिने छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले हवाई दुर्घटनालगत्तै अनुसन्धानका लागि पटक–पटक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको छ । हवाई दुर्घटनामा परी हजारौ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर राज्यको उदासिनतामा भने कुनै सुधार आएको छैन ।
हवाई दुर्घटना मात्रै होइन नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक सरदर ९० वटा सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । यस आधारमा घण्टामा कम्तीमा तीनवटा सडक दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् । बितेको १० वर्षमा नेपालमा सडक दुर्घटनाको संख्या डरलाग्दो गरी बढिरहेको तथ्य विज्ञहरुले औंल्याउने गरेका छन् । वर्षमा करिब ३ हजार जनाको ज्यान दुर्घटनाका कारण जाने गरेको छ । हाल वर्षमा ३३ हजारभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेका छन् ।
सडक दुर्घना होस् वा हवाई दुर्घटना यी सबै राज्यको शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने र अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । राज्य नै कमिसन र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा ‘नाफा’ र ‘फाइदा’का लागि वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा जहिल्यै सौदाबाजी गर्ने गरिन्छ । सडक सवारी वा हवाई सवारीका प्राविधिक, व्यवस्थापकीय पाटो कति जनमैत्री छ भन्ने अनुगमन गर्ने प्रणाली नै भ्रष्ट भएपछि धेरै हेलच्याक्राइँ, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन बढेर गएका छन् । समग्र राज्यव्यवस्थाको भ्रष्ट चरित्र, कमिसनखोरी, निकम्मापन, नालायकी चरित्रको एकमुष्ट मूल्य जनसर्वसाधारणले चुकाउनु परिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र कमिसनकै कारण सडक पिच हुँदैन, प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त हुने गरी सर्वे गरेर बाटो खनिएको हुँदैन, गाडीका पार्टपुर्जा र ड्राइभरहरुको लाइसेन्सको चेकजाँचमा नै घुस र कमिसनको चलखेल हुन थालेपछि वस्तु र सेवाको गुणस्तर कमसल हुने र परिणामतः आम नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेका धेरै तथ्यहरु सार्वजनिक नै छन् । तर यस विषयमा यो संसदीय राज्यव्यवस्थामा बसेका शासकहरु कहिल्यै जिम्मेबार, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनेका छैनन् । यो संसदीय व्यवस्था रहेसम्म आम जनसर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थितिमा सुधार आउने देखिन्न । राज्यव्यवस्था समूल चरित्रमा नै बदलाव नआएसम्म व्यवस्थाले दिने वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा परिवर्तन आउँदैन । यसतर्फ आम नागरिकको ध्यान जान जरुरी छ ।
