राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाले नेपालमा क्रान्तिको आवश्यकता, अनिवार्यता र अपरिहार्यतालाई निकै राम्रोसँग चित्रण गरिरहेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल निकै बढ्दै गएको छ । राज्यमा संस्थागत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक अन्तरविरोधहरु विष्फोटक बनिरहेका छन् । देशको सिमाना खुम्चिरहेको छ । ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ तहमा साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिका र विस्तारवादी मुलुक भारतको हस्तक्षेप दिनानुदिन बढिरहेको छ । राज्यसत्ता, व्यवस्था, संसदवादी दल र सम्बद्ध सबै निकायहरुको दलालीकरण तीव्र बनेको छ । देशमा महंगी, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, विभेद, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको छ । देश आर्थिक टाटपल्टाइको स्थितितर्फ तीव्र गतिमा अग्रसर भइरहेको छ । परिणामतः समग्र संसदीय व्यवस्था पूर्ण रुपले असफलतातर्फ उन्मुख छ ।
संसदीय निर्वाचन हालै सम्पन्न भएको छ र नजिता पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ हुनेखाने, धनाढ्य, डलर पुँजीपति, ठेकेदार, व्यापारी, तस्कर, माफिया र विदेशी एजेन्टहरुले चुनाव जितेका छन्, सांसद हत्याएका छन् । अब सरकारमा पनि उनीहरुको बोलवाला हुने निश्चित छ । यसले संसदवादी पार्टीभित्रका आर्थिक हिसाबले कमजोर तर इमान्दार, पार्टीमा लामो लगानी गरेका, योगदान पु¥याएका निष्ठावान अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरुमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । उनीहरुमा पार्टी र नेतृत्वमाथि मात्रै होइन सिंगो व्यवस्था तथा निर्वाचन प्रणालीमाथि नै वितृष्णा पैदा हुन पुगेको छ ।
अर्कोतिर निर्वाचन नतिजा अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत आएको छैन । कतिसम्म भने दुई तिहाई बहुमत ल्याउँने आँकलनसहित बनेका दुवै गठबन्धनले समेत बहुमत पु¥याउन सकेनन् । अब सरकार बनाउन बहुमत पु¥याउने खेल सुरु भएको छ । स्वतन्त्र सांसदहरुदेखि नयाँ उदाएका पार्टीका सांसदहरुको अहिले लिलामी बढाबढ भएको छ । यहाँसम्म कि कांग्रेस र एमाले मिलेर नै सरकार बनाउनु पर्ने आवाजहरु समेत आउन थालेका छन् । सत्ताको खेलले जनतामा यो व्यवस्थाका विरुद्धमा अझ ठूलो निराशा ल्याउने निश्चित छ । नयाँ आएका पार्टीहरु पनि यही संसदीय खेलमा लाग्छन् र जनतामा अब व्यक्तिका विरुद्ध होइन व्यवस्थाका विरुद्धको आवाज ठूलो भएर जानेछ । समग्रमा भन्दा यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्रको संकट विष्फोटक बनेर जानेछ । उनीहरु आफैले आफ्नो चिहान खन्दै लगेका छन् । प्रतिक्रियावादी व्यवस्था आफ्नै कारणले भन्दा पनि यो व्यवस्थालाई चुनौती दिने अर्को वैकल्पिक, अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर भएकोले नै टिकिरहेको हो । अब यो व्यवस्थालाई फालेर नयाँ क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने हैसियतसहितको राजनीतिक शक्ति नेपाली रंगमञ्चमा उदाउने वित्तिकै यो व्यवस्था सानो धक्काले पनि पछारिने अवस्थामा रहेको छ ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका उल्लेखित समस्या र अन्तरविरोधहरुले क्रान्तिलाई अवश्यम्भावी बनाएको छ । क्रान्तिको आवश्यकता, अनिवार्यता र अपरिहार्यता थोकमा बढ्दै गएको छ । त्यसप्रतिको युगीन दायित्वबोधसहित क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । छरिएर रहेका क्रान्तिकारी शक्ति र व्यक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्न नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहितका क्रान्तिकारी पार्टीहरुले पहलकदमी लिइरहेका छन् । अब यो प्रक्रियालाई तीव्र पारि यथाशक्य चाँडो एकता र धु्वीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेको असन्तुष्टी र अन्तरविरोधलाई पनि पहिचान गरी ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । अब सच्चा देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुबीचको सुदृढ एकतासहितको पहलकदमीले नै नयाँ क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना हुनेछ । त्यो व्यवस्थाले मात्रै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्यहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नेछ ।
वर्गदृष्टि साप्ताहिकबाट
