काठमाडौं । महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाएपछि सिमा क्षेत्रका नेपाली जनताले बारम्बार प्रतिरोध गरिरहेका छन् तर सरकार भने मूकदर्शक बनिरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै भारतीय ज्यादतिको नेपाली जनताले तीनपटक ढुंगा हानेर प्रतिरोध गरे तर सरकार अहिलेसम्म यस विषयमा केही बोलेको छैन । आइतबार दार्चुला सदरमुकाम खलंगा र भारतीय भूमि धार्चुला जोड्ने पुलमुनि महाकालीको बगर मिचेर भारतले एकतर्फी रुपमा तटबन्ध बनाइरहेको छ । 
हाकालीमा आएको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार डुबाएको थियो। बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदीपारि पुगेको थियो। बाढी आएको सात वर्षपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो। त्यस क्रममा नेपालको करिब २ सय रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्छिएको थियो। यो विषयमा कोसिस गर्दा भारतीय पक्ष प्रतिक्रियाविहीन रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरमा तटबन्ध उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ। यसले नदीको सिमाना मात्र मिचिएको छैन, महाकाली अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्र बग्ने अवस्था आएको छ। खलंगा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ, त्यसैको विरोध र प्रतिरोधमा खलंगा क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित हुँदै आएका छन्।
भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत छ। ‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने’ भनेको छ। सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्षराष्ट्र हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनैपरे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बलमिच्याइँ गरिरहेको छ।
दुई देशका स्थानीय बासिन्दाबीच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ प्रशासनलाई एक वर्षअघि पठाएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन। उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ। यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कुनै चासो नै दिएको छैन।
तटबन्ध बनाउन भारतकै अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ८० करोड भारुमा ठेक्का पाएको छ। सोही कम्पनीले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को सुरक्षामा तटबन्ध निर्माण अघि बढाइरहेको छ। नदीको पल्लो किनारबाट ७ देखि १० मिटर यता (नेपालतर्फ)आएर बनाइएको संरचना झोलुङ्गे पुलको एक तिहाइभन्दा बढी क्षेत्रमा आएको छ।
२०७८ फागुन २४ मा भारतीय निर्माण कम्पनीले नदीभित्रै एक्स्काभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपालतर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो। त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुंगा हानाहान भएको थियो। त्यसअघि पुसमा पनि यस्तै घटना भएको थियो। एक वर्ष नपुग्दै आइतबार पुनः दुईतर्फी ढुंगा हानाहान भएको छ। आइतबार अपराह्न ४ बजे ढुंगा हानाहान भएको थियो। पारिबाट हानिएको ढुंगा लागेर बांगाबगरस्थित कैलाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका चार बालक घाइते भएका छन् ।
नेपाली बालकहरू घाइते भएपछि आक्रोशित भएका स्थानीयले झोलुङ्गे पुलको गेटमा तालाबन्दी गरेर आवतजावत बन्द गरेका थिए। प्रशासनले बल प्रयोग गरेर केही घण्टामै गेट खुलाएको छ। तर भारतीयले बनाएको अनधिकृत संरचना रोक्न माग गर्दै दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । यो समस्याबारे पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।
दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय त छँदै छ। त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङरुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म २ वर्षमा मात्र भारतीय ज्यादतीका दर्जन घटना दोहोरिएका छन् । २०७८ जेठ २५ मा भारतले गर्वाधार क्षेत्रमा सडक खन्दा गराइएको विस्फोटले नेपालतर्फ व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने घोडेटो बाटो तहसनहस भएको थियो। त्यसबाट बाटो मात्रै भत्किएन, नदीको धार पनि नेपालतर्फ थप धकेलियो। यसको क्षतिपूर्तिको विषयमा भारतले कुनै चासो दिएन। २०७८ मंसिरमा व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र टिंकरको जनगणनाका लागि खलंगाबाट महाकालीपारि हुँदै छाङरु जान खोज्ने नेपाली कर्मचारीलाई भारतले बाटो दिएन। कात्तिक २५ र २६ मा दार्चुला प्रशासनले बाटो प्रयोगका लागि पिथौरागढ प्रशासनलाई पत्र पठाएकामा जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।
२०७८ साउन १५ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि व्यास–२, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए। नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ड्रोनबाट खोजतलास गर्न नेपालले आग्रह गर्दा भारतले ड्रोन उडाउन अनुमति नै दिएन। कात्तिक ११ मा महाकाली नदीपारि भारतले तावाघाट–लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भयो। जनस्तरबाट भएको विरोधपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई १० लाख भारु क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भने भारतले दिएको छैन।
भारतीय ज्यादतिको जनस्तरबाटै विरोध भएपछि भारतीयले सोमबार बिहान पुल बन्द गराएर नेपालीलाई आउजाउमा रोक लगाएका थिए । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेपछि मात्र केही घण्टामा पुलको आवागमन खुलेको थियो । पुलबाट वारपार गर्ने नेपालीमाथि भारतीयले निगरानी बढाएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सोमबार चुनावी समीक्षा गर्न बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा दार्चुला घटनाबारे केही उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार बैठकमा केही नेताले दार्चुला घटनाको चर्चा गरेका थिए तर शीर्ष नेताले त्यसलाई वक्तव्यमा समेट्न समेत आवश्यक ठानेनन् ।
