संसदीय निर्वाचनले बढाएको थप राजनैतिक संकट

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको करिब अन्तिम परिणाम आउदै छ तर कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएकोले सरकार कसले बनाउँछ भन्ने कुरा अझै पनि अन्योल नै छ । निर्वाचनको समग्र रुझानलाई हेर्दा यो ब्यवस्था असफल भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यो निर्वाचनले देशको राजनीति थप संकट्तर्फ धकेलिदिएको र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको चलखेल र भुमिका अरु बढाएको छ । अहिलेको निर्वाचनलाई केन्द्र बनाएर गरिएका गठबन्धन मुलतः असफल भएका छन् । उनीहरुका अनुमान फिका साबित भएका छन् । एकातिर, सत्तासिन पाँच दलीय गठबन्धनको कथित दुई तिहाइको दावीले नराम्रो गरी हावा खाएको छ भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतीपक्षसहितको गठबन्धनको सहज बहुमतको अपेक्षा पनि असफल भएको छ । यसरी संसदवादी पार्टीको गठजोडले असफलता पाउनु भनेको क्रान्तिकारीहरुका लागि सकारात्मक कुरा हो । तर, त्यसलाई क्रान्तिकारीहरुले ठिक दिशानिर्देश गर्न नसकेमा त्यसको फाइदा प्रतिगामीहरुले उठाउन सक्ने खतरा पनि त्यतिकै हुन्छ । तसर्थ अहिलेको निर्वाचनमा संसदवादी पार्टीहरुको यो असफलतालाई मुल्यांकन गर्ने क्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले बहुआयामिक ढ्ङ्गले बिचार गर्नु पर्दछ ।

निर्वाचनमा जनताले यो ब्यवस्था र संसदवादी पार्टीहरुप्रति व्यक्त गरेको आक्रोश तथा जनताको सचेत बहिष्कार र बिरोधको महत्व राम्रोसँग प्रकट भएको छ । संसदीय पार्टीहरु आफ्नो असफलतालाई अर्कोको पराजयसँग तुलना गरेर आत्मरती लिइरहेका छन् । जस्तो कि पाँच दलीय गठबन्धनले एमालेले बहुमत ल्याउन नसकेकोमा खुशी मनाइरहेको छ भने एमालेले गठबन्धनको बहुमत नआएकोमा खुशी देखिन्छ । चुनावको परिणामले आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा थप बिकृति, बिसङ्गती, महङ्गी, अनियमितता, भ्रष्टाचार कालोबजारी तस्करी मौलाउने र बिदेशीहरुको हस्तक्षेप बढेर जाने प्रष्ट छ । संसदीय राजनीतिमा बिश्वास गर्ने कैयौं बुद्धिजीविहरुले समेत यो ब्यवस्था असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न थालेको वर्तमान परिस्थितिमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील देशभक्तहरुले बैकल्पिक योजना र कार्यक्रम सहित सघर्षको तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
संघीय र प्रदेशको निर्वाचनले दिएको मत परिणामले देस थप अन्योल र अस्थिरमा धकेलिएको छ । प्रतिक्रियावादी तथा संसोधनवादी पार्टीहरुले निर्वाचनद्वारा स्थायित्व कामय हुने र देश समृद्धितर्फ लाग्ने जुन प्रचार गरेका थिए, त्यो कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा स्वयं संसदवादी पार्टीहरुलाई नैतिक आधार बाँकी रहेको छैन । अहिलेको चुनावले पहिलो कुरा कथित मुलधारका भनिने पार्टी र संगठनहरुको औचित्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ्र र उनीहरुको असफलता प्रकट रुममा उदाङ्गिएको छ । द्वितीय– यो चुनावले संसदीय ब्यवस्थाको असफलतालाई कुनै टालोद्वारा छोप्न नसक्ने गरि नाङ्गो बनाइदिएको छ । तृतीय– नयाँ रुपमा उदाएका शक्ति र ब्यक्तिहरुले पनि देशको राजनीतिमा कुनै परिवर्तनको अनुभुति दिन सक्ने संभावना छैन र तिनीहरुले पनि साम्राज्यवादको नयाँ दलाली गर्ने बाहेक अरु भुमिका खेल्न सक्ने कुनै आधार छैन । त्यति मात्र होइन यो चुनावले महङ्गी, कालोबजारी भ्रष्टाचार र वैदेशिक ऋणमा वृद्धि गर्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने र आर्थिक र राजैनैतिक हिसाबले टाट पल्ट्ने स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ । तसर्थ, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु, वामपन्थी प्रगतिशील तथा देशभक्तहरुले यो अस्थिरता अन्योलता र अब्यवस्थाको अन्त्य गर्न तथा मुलुकको स्वाभिमान र स्वाधीनताको लागि स–साना मतभेदलाई केन्द्रमा राखेर होइन, देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर योजना कार्यक्रम निश्चित गर्नुपर्ने समयको माग र आवश्यकता हो । यदि समयको त्यो माग र आवश्यकताप्रति उपेक्षा गरेर अहिलेको संकटबाट उम्किन कसैले खोज्यो भने त्यसले देशलाई मात्रै होइन, स्वयं ती पार्टी र संगठनको अस्तित्व समेत इतिहासमा कैद हुने निश्चित छ । त्यसैले समयमै सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु, वामपन्थी प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरुले यो ब्यवस्थाको विकल्पमा अग्रगामी निकाससहितको योजना र कार्यक्रममा जुट्नु पर्ने आवश्यकता छ । चुनावको विरुद्धमा बहिष्कार, अवज्ञा, खारेज र नो भोट लगायतका बिषयमा आवज उठाउदै विभिन्न संघर्षमा सामेल भएका शक्तिहरुले अबको निकासमा आ–आफ्ना एजेन्डामा होइन, साझा सहमतिको खोजी गर्न जरुरी छ । त्यस प्रकारको साझा सहमति खोजी गर्नु भनेको अहिलेको ब्यवस्थाभन्दा उन्नत प्रगतिशील र देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान कायम हुने र जनताका अनाधिकारको प्राप्ति, जनजीविकाको सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ । अहिले आन्दोलनरत सबै पार्टी र संगठनहरुले स्वीकार गरेको वैदेशिक हस्तक्षेप, परनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादनका हिसाबले निर्वाहमुखी अर्थ–ब्यवस्था नै हाम्रा मुख्य चुनौती हुन् । ती कुराको सम्बोधन गर्नु भनेको मुलतः देशमा पुँजीवादको विकास गर्दै बैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नु हो । स्वतन्त्र पुँजीवादको विकास नभई समाजवादमा पुग्न सकिन्न र त्यसका लागि पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण अनिवार्य बन्न जान्छ, त्यो यथार्थतालाई आत्मसात गर्दा सबैको मिलनबिन्दु एउटै हुन सक्दछ । अहिले विभिन्न पार्टी वा संगठनले जे जस्ता नीति र कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको भए पनि ती सबैलाई सम्मान गर्दै साम्राज्यवाद–विस्तारवादको हस्तक्षेपको विरोध, दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद र सामान्तवादको समुल अन्त्य गर्ने कुरा आज सबैको साझा बिषय हो । उपरोक्त बिषयलाई साझा एजेन्डा बनाउँदा कसैको राजनैतिक कार्यदिशालाई हानी नोक्सानी गर्ने पनि देखिदैन । जहाँसम्म उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि सघर्षको कुरा छ त्यो बिषयमा गहन छलफल गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । न्युनतम साझा समझदारी कामय गर्दै सघर्षका लागि योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जब देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखिन्छ त्यसले नै नयाँ जटिलता र अफ्ट्यारोलाई चिर्न मार्गप्रसस्त गर्दछ । हाम्रा बीचमा रहेका मतभेद वा आआफ्ना अडानलाई केन्द्रमा राखेर होइन, समग्र आजको राजनैतिक आर्थिक संकट र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई हेरेर खोजिने समझदारीले नै हामीलाई ठिक दिशातर्फ लैजाने छ । वर्तमानमा देखिएका यी गम्भीर चुनौतीहरुलाई जनताको न्यायपुर्ण क्रान्तिले मात्र पूरा गर्न सक्दछ र त्यसका लागि सघर्षरत पार्टी र संगठनहरु सबैभन्दा जिम्मेवार रुपमा अगाडि आउनु पर्दछ र त्यसले मात्र अहिलेको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, ब्यवस्था तथा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्दै जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्न सम्भव हुनेछ । दुनियाँभरिका प्रतिक्रियावादीहरु मरणासन्न पुँजीवादको रक्षाका लागि जसरी आफ्नो वर्गको हित र स्वार्थमा एकीकृत र सङ्गठित छन्, ठिक सर्वहारा श्रमजीवि वर्गका प्रतिनिधि पार्टी र सङ्गठन त्यो भन्दा बढी एकाकार भएर नै सघर्षलाई निर्णायक बनाउन सकिन्छ र सक्नु पर्दछ । तर, आज उत्पीडित वर्ग सबैतिर विभाजित र खण्डित भएकोले समयले तिरस्कार गरिसकेको साम्राज्यवादले म्यादी शासन चलाइरहेको छ । वर्तममानमा देखिएका संकटलाई क्रान्तिकारी सघर्षले मात्र हल गर्न सक्दछ र त्यसका लागि सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध हुँदै आन्दोलनको सृष्टि गर्नेतर्फ जुट्नु पर्दछ ।