निर्वाचनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्न र खुलेका रहस्यहरु

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि हिजो मंसिर चारमा भएको निर्वाचन आम सहमतिको र बिश्वसनीय हुनसकेको देखिएन । न त अपेक्षित संख्यामा मतनै खसेको देखियो । संसदवादी दलहरुले मतदान हुनुअघिनै निर्वाचनलाई अबिश्वसनीय बनाउने खालका बिभिन्न हर्कतहरु गरेका थिए । त्यसैले हिजोको निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित हुने सहजै लखकाट्न सकिने भएको छ । संभवत यसैसाता आउने मत परिणाम र त्यसको मत प्रतिशतले यो निर्वाचनकाबारेमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठाउने निश्चित छ । देशको राष्ट्रिय राजनीति र भबिश्यकाबारेमा चिन्ता र चासो राख्ने सबै पक्षहरुले गहनरुपमा यो निर्वाचन र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको संश्लेषणगर्न सक्नु पर्दछ । बर्तमान सरकारका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिलगायतका मन्त्रि र सत्ता गठबन्धनमा रहेका बिभिन्न घटकका प्रमुखहरुले फेरी पनि आफैले बिजय हाँशिलगर्ने निर्वाचन अघिनै अग्रिम ठोकुवा गरिसकेका थिए । अब परिणामले उनीहरुको दाबिकाबारेमा स्पष्ट गर्नेछ । निर्वाचनको घोषणागर्नेहरुको प्रमुख दायित्व सो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न गराउनु हुन्थ्यो । तर बर्तमान सरकारमा रहेकाहरुले आफैले निर्वाचनको मिति तोक्ने र मतदान भएर परिणाम सार्बजनिकसमेत हुननपाउँदै आफूले आफैलाई बिजयी घोषणागर्ने जुन काम भयो, त्यसले निर्वाचनको बिश्वसनीयतामाथि गंभिर प्रश्न उठाएको छ । त्यतिमात्र नभएर कतिपय चुनावी सभाहरुमा त सत्तारुढ दलका प्रमुखहरुले फलानालाई जिताएर पठाएको खण्डमा फलानो मन्त्रि बनाइदिने भन्नेसम्मको आश्वासन बाँडेको देखिएको थियो । कतिपयले हेलिकोप्टर चढ्नसक्ने हैसित भएकालाईमात्र मत देउ भनेको पनि सुनिएको थियो । यस परिघटनाले कथंकदाचित हिजोको निर्वाचनबाट हाल सत्तामा रहेका दलहरुले बढी संख्या प्राप्त गरे अथवा बर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै फेरी पनि सरकार गठनगर्ने अवस्था सिर्जना भयोभने त्यो अर्को पाँचबर्षसम्मका लागि बिरोधको प्रमुख बिषय बन्ने छ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि कम से कम निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि सर्बपक्षीय र सर्बदलीय भेलामा छलफल गरिएको हुनुपथ्र्यो । बिभिन्न क्षेत्र र पक्षलाई समेटेर निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएकाहरुको संयुक्त अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको हुनुपर्ने थियो । त्यसैगरी निर्वाचन हुनुअघि देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिले आम देशवासीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको हुनुपर्दथ्यो । तर त्यो केही पनि भएन । निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रि र गृहमन्त्रि निरन्तर एकपक्षीयरुपमा प्रस्तुत भएको देखियो । देशमा संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था रहेको भन्ने गरिएको छ । तर यो निर्वाचनकाक्रममा संसारमा चलेका संसदीय ब्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाईसमेत पूरै नकार्नुका साथै बहुदलीयताको खिल्ली उडाउने काम भयो । बहुलवादलाई पूरै नकारियो । नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुको सत्ता गठबन्धन र उनीहरुले गरेको चुनावी तालमेल आफैमा अप्राकृतिक, अस्वाभाबिक र बहुदलीयताको खिलाफमा रहेको थियो । त्यसैले निर्वाचनको अघिल्लो दिनसमेत उनीहरुले हामी एक छौं भनेर बक्तब्य दिनुपरेको देखियो । उनीहरुले बनाएको सत्ता गठबन्धनलाई कुनै औपचारिक मोर्चाकारुपमा निर्वाचन आयोगमा सूचिकृत गरिएको थिएन । त्यसैले त्यो आफैमा अवैधानिक थियो । चुनावको मुखैमा आएर बाम–लोकतान्त्रिक नामाकरण गरिएको उक्त अवैधानिक मोर्चाले देशभर चुनाव प्रचारगर्दा पनि निर्वाचन आयोगले कुनै रुकावटगर्न सकेन ।
सत्ता गठबन्धनका घटकहरुले अलग, अलग चुनावी घोषणापत्र सार्बजनिक गर्नुकासाथै अलग चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए । तर मतदाता समक्ष जाँदा आफ्नो बाहेक अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदानगर्न आग्रहगर्दै हिंडेको पनि देखियो । यो पनि एक प्रकारको राजनीतिक नैतिकता बाहिरको कुरा थियो । माओवादी केन्द्रलगायतका सत्तारुढ दलहरुले एउटै घोषणापत्र र चिन्हबाट चुनाव लडेको भए यो प्रश्न उठ्न पाउने थिएन । उनीहरु एउटै गठबन्धनबाट चुनाव लडे, तर घोषणापत्रमार्फत एक अर्कालाई गालि गरेर क्रान्तिकारी देखिने प्रयास पनि गरे । उदाहारणका लागि निर्वाचनमा एक्लै उम्मेदवारसमेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनगर्ने कुरा गरेर क्रान्तिकारी देखिने प्रयास गर्‍यो । जसले प्रधानमन्त्रि पदको दाबि पनि गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रि पद आफ्नै पार्टीको हुनेभन्दै माओवादी केन्द्रको भनाईको खण्डन गरेपनि शासकीय स्वरुपकाबारेमा बोलेन । एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरु मौन रहे । उनीहरुका बीचमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्रि भन्ने कुरामै बिवाद रहेको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकाबारेमा पनि सत्तारुढ दलहरुकैबीचमा मतान्तर देखिंदै आएको छ । सामान्यतया निर्वाचनमा कुनैपनि दल र उम्मेदवारहरुले आफ्ना लागि मत माग्नु स्वाभाबिक हो । तर यस पटकको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले चुनावी सभाबाटै प्रतिपक्षी पार्टीको नामै किटेर फलानोलाई मत नदिनु/फलानोको मतमाग्ने अधिकारनै छैन भनेको पनि सुनिएको थियो । यसले उनीहरुको तानाशाही चरित्र र निषेधको राजनीतिलाई स्पष्ट गरेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरुले नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपकाबारेमा एकशब्द पनि बोलेनन्भने कतिपय दलले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सालाई आफ्नो चुनाव प्रचारको बिषय बनाउने प्रयासगर्दा खासगरी सत्तारुढ दलहरुले त्यसलाई बिवादमा तान्ने र भारतीय पक्षको बचाउनगर्ने प्रयास गरेको देखिएको थियो ।
कुनैपनि निर्वाचन सञ्चालनगर्नका लागि निर्वाचन आयोगले खास खास बुँदा समेटेर आचारसंहिता र अन्य निर्देशनहरु जारीगर्ने गर्दछ । जुन बिश्वब्यापि प्रचलननै हो । निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले त्यसको पालनागर्नु सामान्य कर्तब्यभित्रको कुरा हुन्छ । तर यस पटकको निर्वाचनमा आयोगले जारीगरेको आचारसंहिता मतदानको अघिल्लो दिनसम्म मुख्यत सत्तारुढ दलहरुबाट उलंघन भयो । त्यसरी उल्लंघनगर्नेमा सत्तारुढ दलका उम्मेदवारमात्र नभएर प्रमुख नेताहरुनै अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए । निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला सत्तारुढ प्रमुख दलका प्रमुख नेतालेनै करोडौं रकम बाँडेको सूची प्रकाशित भएको थियो । त्यसको कहींकतैबाट खोजीनै भएन । खुलेयाम खासगरी तराइको चुनावमा भारतीय गाडीको प्रयोग गरियो । भारतबाट नक्कली मतपत्र र स्वस्तिक छाप भित्रीएका दर्जनौ घटना सार्बजनिक भए । मतदान हुनु ७२ घण्टा अघि सीमा शिल गर्नुपर्नेमा मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि भारतबाट आउनेहरुले नेपालमा प्रबेश पाएको देखियो । कतिपय स्थानमा त बिपक्षी उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो चुनाव प्रचारगर्नसमेत नदिइएका कुराहरु पनि आएका थिए । त्यसैगरी राप्रपा नेपाल र परिवार दलका बहालवाला अध्यक्षहरु एकातिर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरुको प्रमाणित गरिरहेका थिएभने अर्कातिर आफूहरु एमालेको उम्मेदवार भएका थिए । तर पार्टी र उम्मेदवारहरुको अभिलेख राखेको निर्वाचन आयोगको कानमा यसबारे बताससमेत लागेन । दलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा एउटा दलको नेता तथा कार्यकर्ता अर्को दलबाट उम्मेदवार भएर बिजयी भएपनि आफ्नै दलको मान्यता कायम रहने कस्तो राजनीतिक पँहेली हो ? मतदाताहरुसमेत चकित परेका छन् । निर्वाचन आयोगका कतिपय नीतिहरुनै बिरोधाभाषपूर्ण रहेका देखिन्छन् । तर त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने/गराउनेप्रति सत्तामा रहेकाहरुको ध्यान गएन । उनीहरुको ध्यान बिधि र पद्धतिमाभन्दा पनि जसरी हुन्छ, आफै जित्नेमा केन्द्रित रहेको देखियो ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आफूहरु जनयुद्ध कालदेखिनै नेपाली कांग्रेस त्यो पनि शेरबहादुर देउवासँगको सहकार्यकमा रहेको र ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि पूरै संसदीय राजनीतिमा प्रबेश गरेको पटक, पटक बताउनु भएको छ । त्यसलाई पुष्टिगर्दै नेकांका एकजना महामन्त्रिले हालको सत्ता गठबन्धन दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिकै निरन्तरता भएको रहस्य पनि खोल्नुभएको छ । जसलेगर्दा उक्त १२ बुँदे सहमति र त्यसका आधारमा गरिएको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनकाबारेमा गंभिर संसय पैदाभएको छ । सो सहमति र परिवर्तन नेपालमा बढ्दैगएको कम्युनिष्ट शक्तिका बिरुद्ध एक प्रकारको प्रतिक्रान्तिनै थियोभन्ने रहस्य खुलेको छ । पछिल्ला कतिपय प्रतिगामी कदमहरुले त्यसको पुष्टि पनि गर्दैलगेका छन् । हाल सत्तामा रहेका कतिपय दलहरु एकातिर आफै संविधानमा त्रुटी रहेको र त्यसलाई संशोधनगर्दै आफूहरुले भनेअनुसार बनाउने भनिरहेका छन्भने अर्कातिर ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धी र ०७२ को संविधानको रक्षागर्नेभन्दै पनि आएका छन् । सत्ता गठबन्धनले दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र ०७२ को संविधानकाबारेमा जुन प्रचार गरेको छ, त्यसले सो परिवर्तन र त्यसका उपलब्धी भनिएका कुराहरु इन्डो पश्चिमा शक्तिका नेपाल नीतिअनुसारका थिएभन्ने कुराको संकेत गरेको छ । गत फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेपछि नेपालमा अघोषित तर प्रकटरुपमै कतिपय साम्राज्यवादी मुलुकहरुको उपनिवेश कायम भएको छ । जसलेगर्दा नेपालमा अबको केहीबर्षभित्रै अनपेक्षित राजनीतिक घटनाहरु घट्ने संभावनाहरु देखिएका छन् । तोकिएको मितिमा हिजो निर्वाचन सकिएको छ । अब यो महिनाको अन्तिमसम्ममा संसद र सरकार पनि गठन होला तर निर्वाचनका सन्दर्भमा उठेका यि अनगिन्ती प्रश्न र खुलेका रहस्यहरु नेपाली समाजमा भाबि दिनमा ज्वलन्त भएर उठ्ने छन् । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको दाबिगर्नेहरुले यसको उचित समयमा उचित तरिकाले समाधान गरुन ।