काठमाडौं । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुमा संघर्षरत चार कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरी अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाको लागि आसन्न संसदीय निर्वाचनको बहिस्कार गर्ने घोषित कार्यनीति अनुसार देशैभर भव्य र सान्दार रुपमा निर्वाचन बहिस्कार सभाहरु भएका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत), नेकपा (मसाल), माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले संयुक्त रुपमा असोज २३ देखि सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन बहिस्कार÷अवज्ञा सभा गर्ने घोषित कार्यक्रम अनुसार सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन बहिस्कार सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
असोज २३ देखि कार्तिक २३ गतेसम्मको एक महिने संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत असोज २३ गते बागमती प्रदेको चितवन, असोज ३० गते मधेस प्रदेशको सर्लाही जिल्लाको हरिवन, असोज ३१ गते मोरङको विराटनगर, कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लाको पोखरा, कात्तिक ४ गते लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीको बुटवल, २०७९ कात्तिक १७ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, कात्तिक १९ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा भव्य रुपमा बहिस्कार÷अवज्ञा सभा सान्दार रुपमा सम्पन्न भएका छन् । यी सबै सभामा चारवटै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्नुभएको छ । बुटवल र सुर्खेतको सभामा प्रहरीले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको थियो । तर जनताको विशाल उपस्थितिका कारण प्रहरी प्रशासन पछाडि हट्न बाध्य भयो । निर्वाध रुपमा सभाहरु सम्पन्न भए । सभाहरुमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को तर्फबाट स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल गौरव, नेकपा (बहुमत)का तर्फबाट संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन, नेकपा (मसाल)को तर्फबाट भने फरक फरक नेताहरु र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीबाट विराटनगरबाहेक महासचिव रामनारायण पालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । विराटनगरको सभामा भने माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संरक्षक गोपाल किरातीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
यो एक महिने निर्वाचन बहिस्कारसभाको अन्तिम र उत्कर्ष सभाको रुपमा चार कम्युनिस्ट पार्टीले कार्तिक २३ गते (बुधबार) १२ बजे काठमाडौंको रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा विरोध ¥यालीसहित विशालसभाको आयोजना गर्दैछन् । प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको मुटु, राजधानी रहेको र संसदवादी दलहरुको जताजतै निर्वाचन प्रचारको जगजगीका बीच चार कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन बहिस्कार सभा भव्य रुपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरुले हजारौंको संख्यामा जनसमुदायलाई रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा उतार्ने तयारीलाई तीव्र पारेका छन् ।
चार कम्युनिस्ट पार्टीले एक महिने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको थियो, “महँगी, बेरोजगारी, उपभोग्य वस्तुको अभाव, भ्रष्टाचार, कोभिड, डेंंगुलगायतका रोगव्याधि, राष्ट्रघात, जनघातजस्ता विकराल समस्या झेलिरहेका नेपाली जनताले यी सबैबाट उन्मुक्ति चाहेका छन् । यस प्रकारका तमाम समस्याको समाधान खोजिरहेका छन् । तर, त्यसको बदला यो पाखण्डी गठबन्धन सरकारले नेपाली जनतामाथि सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको अर्को बोझ उपहार दिएको छ । संसद तमाम प्रकारका राष्ट्रघात र जनघातको साधन बन्दै आएको तथ्यबारे हामी अवगत नै छौं । आसन्न संसदीय निर्वाचन बहिष्कार÷अवज्ञा गर्दै आएका निम्नअनुसार चार वामपन्थी दलहरुको मोर्चाको हालै बसेको बैठकले निम्नअनुसार विरोध र जनसङ्घर्षका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । जनघाती र राष्ट्रघाती यो संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरी योभन्दा अग्रगामी व्यवस्थाको पक्षमा नेपाली जनता उभिएका छन् भन्ने तथ्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्पष्टरुपमा बुझ्ने गरी बहिष्कार÷अवज्ञाको कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामी परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायसँग हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।”
निर्वाचन बहिस्कारका सम्बन्धमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले पार्टीको मुखपत्र ‘माओवादी’मा निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्ने कारणहरुका बारेमा सविस्तार चर्चा गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “पहिलो, वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू र मुख्यतः वर्तमान देउवा गठबन्धन सरकार उदारवादी होइन, फासिवादी हिसाबले प्रस्तुत हुन गइरहेको छ र स्वच्छ, निष्पक्ष तथा धाँधली रहित ढङ्गले निर्वाचन गरिने सम्भावना छैन ।
दोस्रो, वर्तमान संसदीय निर्वाचनमा प्रतिक्रियावादी, संशोधनवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरू शक्तिप्रदर्शन गर्ने, पैसाको खोलो बगाउने साम, दाम, दण्ड, भेदका अनेकौं नीति तथा उपायहरूको प्रयोग गर्ने गरेर जनसमुदायलाई त्रसित, आतङ्कित एवम् भयभीत तुल्याउने र घेराबन्दीमा पार्ने षड्यन्त्रमा लाग्दै आइरहेको अवस्था छ । यस प्रकारको अवस्था क्रान्तिकारी उपयोगका लागि अत्यन्तै प्रतिकूल रहन गएको छ ।
तेस्रो, आफुलाई कम्युनिस्ट बताउँदै आएका घोर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी राजनीतिक दलहरू सामान्य उपयोग वा भाग लिने मात्र नभई वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तातथा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आत्मसमर्पण गर्ने र त्यसैमा विलीन हुने, सरकारमा सामेल भई मिलेराँवादको अभ्यास गर्ने, पुरानो राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण बन्ने, विरोधी पार्टीहरूको चुनाव चिन्ह लिई आफ्नो अस्तित्व नै ध्वास्त पार्ने आदि काममा संलग्न हुँदैआएका अनेकौं निकृष्ट उदाहरणहरू छन् र ती कुराबाट आवश्यक शिक्षा लिन आवश्यक देखिन्छ ।
चौथो, अहिले वर्तमान राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था र सरकारका तीनओटै अङ्ग अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका असफल बन्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट नामधारीहरूको एकलौटी सरकार उनीहरूकै सत्तालिप्सा र पदीय स्वार्थका कारण विघटित भई गठबन्धन सरकार बन्न गएको छ । दुई–दुई पटक विघटित गरिएको व्यवस्थापिका ब्युँझिएर पनि सामथ्र्य विहीन रहिआएको छ । न्यायपालिकासित सम्बन्धित विषयका ठुल–ठुला बबन्डर आन्दोलन र प्रधानन्यायाधीसमाथि महाभियोग लगाइएको अवस्था छ । वस्तुतः सरकार आफ्नो सामथ्र्यले होइन, बलप्रयोगको मशिनरी आफ्नो हातमा भएकोले टिकेको छ ।
पाँचौं, कथित निर्वाचनद्वारा पटक पटक बन्दै आउने गरेका सरकारहरू देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको वास्ताविक अभ्यास र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई पूरै उपेक्षा तथा अवज्ञा गर्दै, देशभित्र भारतीय विस्तारवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई परेड खेल्ने स्वीकृति दिँदै र सत्तामा रहिरहनका लागि तिनै तत्वको चाकरी गर्दै आइरहेको यथार्थ सर्वविदितै छ । कालापानी सहितका देशका विभिन्न भू–भागहरूमा भारतीय सैन्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गरी नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । नागरिकताका सन्दर्भमा राष्ट्रघाती कदमहरू चालिँदै आएका छन् । संसदीय निर्वाचनका चुनावी चक्रव्युह र चक्रहरू निरन्तर फनफनी घुमिरहने, उनै पुराना पार्टी तथा भ्रष्ट तत्वहरू कथित विजय प्राप्त गरी सरकारमा दोहोरिँदै, तेहरिँदै जाने, आफैलाई शोषण उत्पीडन गर्न दिनका लागि जनताले तिनै तत्वहरूलाई भोट हाल्दै जानुपर्ने नियति नेपालले अनन्त कालसम्म भोग्दै जाने स्थिति निकै गंभीर बन्दै आएको छ ।
छैटौं, देश गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सङ्कटको भुमरीमा फस्तै गएको छ । भारतीय विस्तारवादको अतिशय आर्थिक उत्पीडन भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी नव–उदारवादको वर्चस्व, कोभिड–१९ को महामारी, पछिल्लो कालमा रुस–युक्रेन युद्धको निहुँ तथा असरको कारण समेतले गर्दा देशमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह«ास, श्रमशक्तिको विस्थापन, मुद्रास्फिति, मूल्यवृद्धि, विदेशी ऋणको भार, व्यापारघाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्याले देशमा कुनै पनि बेला भयावह आर्थिक सङकट तथा टाटपल्टाई र सशक्त राजनीतिक विस्फोटनको संभावना प्रवल बन्दै जान थालेको छ ।
उक्त परिस्थितिमाथि विशेष ध्यानदिँदै अहिले हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समिति भन्दछ– “ठीक त्यसैले यो बेला वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँजनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादलाई प्रस्तुत गर्नका लागि निर्वाचन उपयोग भन्दा बहिस्कारकै नीति अवलम्बन गर्दा क्रान्तिको तयारीका लागि बढी फाइदाजनक हुने स्थिति देखिन्छ ।” (वर्तमान परिस्थिति र संसदीयनिर्वाचन, २०७९ भदौ १०–१२) हाम्रो पार्टीको केन्द्रीयसमितिद्वारा समग्र परिस्थितिको अध्ययन तथा संश्लेषण गरि वर्तमान संसदीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निकालिएको उक्त निष्कर्ष सही, विज्ञान सम्मत र दुरगामी महत्वको रहेकोे छ ।
तसर्थ, अब हामी संसदीय निर्वाचनको पुरानो चक्र र चक्रव्यूहलाई निरन्तरता दिने तर्फ होइन, वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँजनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना र त्यसको निम्ति क्रान्तिको तयारीमा जुट्न अनिवार्य बन्नगएको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संसदीय निर्वाचनको बहिस्कार गर्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।”
