काठमाडौं । देशव्यापी निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलनलाई तीव्रता दिएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले अहिले देशव्यापी रुपमा निर्वाचन बहिस्कारको पर्चा वितरण, पम्प्लेटिङ लगायतका बहिस्कारका कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट तयार गरिएको बहिस्कारको पर्चा वितरणलाई व्यापक पारिएको छ । वितरित बहिस्कारसम्बन्धी हाते पर्चामा आम जनसमुदायलाई निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलनमा सहभागि हुन अपिल समेत गरिएको छ ।
पर्चामा भनिएको छ, “आदरणीय दिदी–बहिनी, दाजु–भाइहरु,
यो गठवन्धन सरकार र निर्वाचन आयोगले तामझामका साथ विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोग व्याधि, राष्ट्रघात, जनघात जस्ता विकराल समस्या झेलिरहेका नेपाली जनतामाथि कथित स्थानीय निर्वाचनको रोइलो सकिएको केही महिनामै अर्को रोइलो थपिएको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरु र जनतालाई खासै मतलवको विषय नभए पनि यो निर्वाचनलाई के गर्ने भन्ने विषयबारे निर्णय गर्नै पर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसका साथै यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दा ठिक हुन्छ कि उपयोग गर्दा भन्ने बहस पनि चलिरहेको सन्दर्भमा हाम्र्रो पार्टीको विचार र योजनालाई जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।
पहिलो, नेपालमा बौद्धिक समुदायमा एउटा वहस चलेको छ – नेपालमा व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन । किन ? यो अर्धसत्य मात्र, हो, पूर्ण सत्य होइन ।अवस्था नबदलिएको कुरा सत्य हो । तर, संघर्षको नेतृत्व पंक्तिले आमूल परिवर्तनको एजेन्डामाथि सधंै विश्वासघात र धोका दिएको हुनाले व्यवस्था नै पूर्णरुपमा बदलिन सकेको छैन । त्यो कार्यभार पुरा गर्न बाँकी नै छ ।
दोस्रो, नेपालमा अहिले जुन व्यवस्था कायम छ, त्यो संसदीय व्यवस्था नै भएको तथ्यमा कुनै शंका छैन । फरक यत्ति हो कि पहिले राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो, तर अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । संसदीय व्यवस्थाले नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको र यथास्थितिमै रुमलिएको तथ्य जग जाहेर नै छ ।
तेस्रो, वर्गीय रुपमा यो प्रतिकृयाावादी दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको हितमा काम गर्ने व्यवस्था हो । यसबाट राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम हुने संभावना छैन ।
चौथो, विद्यमान गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको सर्बोच्च निकाय संसदले राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एम सी सी, अर्को राष्ट्रघाती नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, कैयौं जनघाती निर्णयहरु गरेर संसद राष्ट्रघात र जनघात गर्ने औजारका रुपमा स्थापित भएको छ ।
ंपाँचौं, विद्यमान संसदमा भएका फरक र भिन्न विचार राख्ने राजनीतिक दलहरु पुँजीवादी गणतन्त्रमा हुने प्रतिस्पर्धाका आधारमा चुनाव लड्ने र सरकार निर्माण गर्ने नीतिका विपरीत अर्कै ध्रुवका देखिने दलहरु आपसमा गठवन्धन बनाएर चुनावमा जाने र सरकार बनाएर बाँडिचुँडी खाने नीतिमा लागेका छन् । पुँजीवादी लोकतन्त्रका लागि पनि नसुहाउने काले काले मिलेर खाँउ भाले भन्ने नीति लागु गरिरहेका छन् ।
छैटौं, यो व्यवस्थाका तीनै वटा अंगहरु – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपािलका असफल भैसकेको कुरा संसदवादी दलका कैयौं नेताहरुले नै पनि बताउने गरेका छन्, जुन कुरा सत्य हो ।
सातौं, सदा झैं, प्रस्तावित निर्वाचनहरुमा जित र हार लोकप्रियताका आधारमा हुने संभावना छैन । अधिकांश उमेदवार–अकुत सम्पत्ति कमाएका तस्करहरु, विचौलियाहरु, भ्रष्टाचारीहरु, ठुला ठेकदारहरु नै हुने छन् । कालो धनको खोलो बगाउने, गुन्डागर्दी, आतंक, मचाउने आदि काम गरेर मतदातालाई त्रसित बनाएर बुथ कब्जा गर्ने जस्ता हतकन्डाको अत्यधिक प्रयोग हुनेछ ।
आठौं, नेपालीले यी संसदीय पार्टी र यसका नेताहरु प्रति घृणा गरिरहेका अभिव्यक्ति जतासुकै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । कथित स्वतन्त्र उमेदवारहरुको ओइरो लाग्नुले यसैको संकेत गर्दछ ।
नवौं, जनताको एउटा अग्रगामी हिस्सा संसदीय पार्टीहरु र तिनका नेताहरुको मात्र होइन, यो व्यवस्थाकै विकल्पको खोजिमा छन् ।
यसर्थ अहिलेको अवस्थामा यो संसदको निर्वाचनमा भाग लिनुको कुनै औचित्य छैन । यतिखेर निर्वाचनमा कुनै पनि किसिमले भागलिनु यो व्यवस्थाको कुनै न कुनै किसिमले आयु लम्ब्याउन मदत पु¥याउनु नै हुन जान्छ । निष्क्रिय बहिष्कार आत्मघाती हुन्छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनलाई सकृय रुपमा बहिष्कार गरी यसको विकल्पका रुपमा संघीय जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यमा अघि बढ्न सबै बामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील, जन गणतन्त्रवादीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।
केन्द्रीय कार्यालय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादीं)”
पर्चामा कथित संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गरौं, प्रतिगामी सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्प– संघीय जनगणतन्त्र, कालापानी लगायतका क्षेत्र मुक्त गरौं, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि संघर्ष गरौं, लगायतका नाराहरुसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
