आगामी मार्ग ४ गते एकै पटक संघ र प्रदेश स्तरीय निर्वाचन गर्नेमा सरकार र निर्वाचन आयोगको सहमति भए पछि यिनीहरु निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, खाद्यान्न जस्ता दैनिकी समस्या र राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्ता संवेदनशील समस्याको संवोधन होस् भन्ने चाहना गर्ने नेपाली जनतालाई संसदवादीहरुले फेरी पनि त्यही चुनावको उपहार बाँडिरहेका छन् । त्यसैले जनतामा एक प्रकारको उदासिनता र आक्रोस देखिन्छ । तथापि दलाल र नोकरसाही पुँजीपति वर्गको सत्तामा आसिन भएका र त्यसको वरिपरी घुमिरहेकाहरुका लागि यो चुनावको आयोजना एउटा अनिवार्य काम हो । यो सत्ता र व्यवस्थालाई वैधता दिनका लागि जस्तो भए पनि एक थान चुनाव गराउने पक्षमा उनीहरु जमेर लागेका छन् ।
यो चुनावलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न क्रान्तिकारी शक्तिका अगाडि उभिएको छ । प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने कि वहिष्कार गर्ने भन्ने विषयलाई हामीले कार्यनीतिको विषय मान्दछौं । तत्कालिक समयमा के गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेषणमा आधारित भएर गर्नु पर्दछ । एउटा प्रश्न यो पनि उठ्न सक्दछ कि क्रान्तिकारीहरुका लागि चुनाव बेमत्लवको विषय हो । त्यसैले यसमा हामीले टाउको दुखाइ रहनु पर्ने आवश्यक छैन – लुतो न कन्याई । यो सोचाईले हामीलाई आफ्नै कार्यनीति प्रति उदासिन र निष्कृय बनाउँछ । त्यसैले यो सोचाई गलत छ । अहिलेको हाम्रो कार्यनीति यो निर्वाचनलाई सकृय वहिष्कार गर्ने हो ।
एउटा तर्क यो पनि गर्ने गरेको पाइन्छ – “यदि सकृय वहिष्कार गर्ने हो भने नेपालका सबै निर्वाचन केन्द्र र बुथका बाकसहरु रित्तै पार्न सक्नु पर्छ, भोट खसेको हुनु हुँदैन । यदि थोरै प्रतिशत मात्र भोट खस्यो भने पनि त्यो सकृय वहिष्कार भनिन लायक भएन ।” यो एउटा अर्को गलत सोच हो । यो व्यवस्था कै अन्त्य चाहने जो कसैले पनि सकभर निर्वाचनमा एक भोट पनि नखसिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नुलाई सम्मान नै गर्नु पर्दछ । तर राज्य व्यवस्थामाथि पूर्ण रुपमा क्रान्तिकारी शक्तिको नियन्त्रण भै सकेको अवस्थामा त त्यस प्रकारको संभावना रहन सक्ला । अन्यथा रहँदैन । त्यसैले वहिष्कारको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि भनेर यस प्रकारका अव्यवहारिक शर्त राख्नु सहि होइन ।
ठिक यतिखेरको परिस्थितिमा सकृय वहिष्कारको कार्यनीति किन ठिक छ त ?
१ नेपालमा अहिले जुन व्यवस्था विद्यमान छ, त्यो संसदीय व्यवस्था कै निरन्तरता हो कि होइन भन्नेमा अझै केही भ्रम भएको पाइन्छ । २००७ देखि २०१७ सम्म, २०४६ देखि २०६४ साल सम्म नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था नै थियो । २०६५ साल देखि कायम भएको व्यवस्था पनि बहुदलीय व्यवस्था नै हो । फरक यति हो कि पहिले राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो, तर अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । कुनै पनि किसिमको संसदीय व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न र अग्रगामी परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन र सक्ने संभावना पनि छैन । निर्वाचन वहिष्कार गरेर यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ ।
२ नेपालमा व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन, त्यसो भए पछि ठुला वलिदानहरु गरेर व्यवस्था पो किन बदलिरहने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर, संघर्षको नेतृत्व गर्ने पंक्तीले नै आन्दोलनका एजेण्डामा धोका दिएको कारणले व्यवस्थानै पूर्णरुपमा बदलिन नसकेको अवस्था रहेको हो । २००७ साल देखि आज सम्म त्यहि नै भैरह्यो । त्यो कार्यभार पुरा गर्न बाँकी नै छ ।
३ यो प्रतिकृयाावादी दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको हितमा काम गर्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाव्दारा प्रायोजित संसदीय निर्वाचनलाई वहिष्कार गरी यसको विकल्प तयार गर्नु आवश्यक छ ।
४.राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एम् सी सी, र राष्ट्रघाती नागरिकता सम्वन्धी विधेयक,पारित गरेर, कैयौं जनघाती निर्णय गरेर बदनाम भै सकेको ंयो संसद जस्तै अर्को संसद ल्याउने चुनावमा किन भोट हाल्न जाने ?
ं५.राष्ट्रको स्वाधिनता र जनताको समृद्ध जीवन पद्धतिका लागि राजनिितक दलहरुका वीचमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जनताको मन जितेर पाएको मतका आधारमा सरकार बनाउनु पर्नेमा आपसमा गठवन्धन बनाएर सबै तिर भागबण्डा गरी देशमा लुट मचाउनका लागि आयोजित यो चुनावमा किन भोट हाल्न जाने ?
६.तीनै वटा अंगहरु – कार्यपालिका, व्यवस्थपिमका, र न्यायपािलका असफल भेसकेको यो व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउनका लागि आयोजित निर्वाचनमा भाग लिनुको कुनै अर्थ र महत्व छैन ।
७ जब निर्वाचनहरुमा जीत र हार लोकप्रियताका आधारमा हुँदैन, पैसाको खरिद बिकृ, गुण्डा गर्दी, त्रास र आतंकका बलमा हुन्छ भने त्यस प्रकारको निर्वाचन फगत एउटा नौटंकी भएन र ? त्यस प्रकारको नौटंकीमा किन सामेल हुन जाने ?
८. जब नेपाली जनताको एउटा भरपर्दो हिस्साले पुराना दलहरु र तिनका नेतालाई घृ्णा गरेका संकेतहरु दिइरहेका छन् । ती संकेतहरु बुझेर अघि बढ्नुको सट्टा तिनैलाई जिताउन किन मतदान गर्ने ?
९,जनताको अग्रगामी हिस्साले संसदीय पार्टीहरु र तिनका नेताहरुको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरु यो व्यवस्थाकै विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । क्रान्तिकारी शक्तिले जनताको अघि लागेर नेतृत्व गर्नु पर्ने होइन र ?
२०७९ । ५ । ३१

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर