क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुको अपिल– संसदीय निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गरौं !

काठमाडौं । “शैक्षिक र स्वास्थ्य माफियाविरुद्ध सङ्घर्ष गरौं !, मङ्सिर ४ गते गर्ने भनिएको संसदीय निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गरौं !!’ भन्ने मूल नाराका अखिल (क्रान्तिकारी)ले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुलाई संघर्षमा उत्रन आव्हान गरेको छ । अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले यस्तो आव्हान गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “वर्तमान सत्ता र व्यवस्थामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा राष्ट्रियकरण, निःशुल्क र सर्वसुलभ सम्भव छैन, जसका लागि सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध र सबै देशभक्तहरुलाई मोर्चाबन्दी गरी वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको गणतन्त्र स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने तयारीमा लाग्नु जरुरी छ । तसर्थ, संसदीय निर्वाचनले मुलुकलाई निकास होइन, थप द्वन्द्वमा धकेल्ने शैक्षिक माफिया, राष्ट्रघाती र जनघातीहरुलाई अझ मजबुत पार्ने हुँदा सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, युवा, किसान, मजदूर, महिलालगायत आम जनसमुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुविरुद्ध सशक्त सङ्घर्षमा उत्रनको लागि जोडदार आग्रह गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते तय गरिएको संसदीय निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कारको निम्ति समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रो महान् तथा गौरवशाली सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतका सङ्घर्षहरुमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै त्याग, बलिदान र समर्पणसहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता एवम् वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षा प्राप्तिका निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका विकृति–विसङ्गति एवम् शिक्षाको निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणविरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिकामा रही निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपालको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको वास्तविक उत्तराधिकारी सङ्गठन हो । साथै, राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध सशक्त ढङ्गले अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा एवम् राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताविरुद्ध अग्रणी भूमिकामा रही नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ ।
आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाहरुको कब्जामा छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभागीय मन्त्रीहरुबाटै माफियाहरुको संरक्षण र नेतृत्व भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरु र मातहतका कलेजहरुमा भ्रष्टाचार, ज्यादति, बेथिति छन् भने शैक्षिक गुणस्तर साह्रै खस्कन पुगेको छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक पार्टीहरुको क्रिडास्थल बन्नुले विद्यार्थीको पठनपाठनलगायत समग्र गतिविधिसमेत तहसनहस हुन पुगेको छ । त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श केन्द्रमार्फत् विद्यार्थीहरुलाई बाहिर पठाउने बहानामा ठगी धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जनता र राष्ट्रप्रति गम्भीर बन्नुको सट्टा राष्ट्रघात र जनघात गर्नमै तल्लीन छ । जनता रोग, भोक, अभाव र महँगीबाट ग्रसित छन् । इन्धनलगायतमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाली जनताको चुल्हो समेत नबल्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । एम.सी.सी. जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरिएको छ, जसले नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने खतरा बढाएको छ भने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याएर पास गराइएको छ । जसकारण नेपाल भविष्यमा फिजीकरण बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।
राष्ट्रघात र जनघातका शृङ्खलाहरु एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गइरहेका छन् । महँगी चरमरुपमा बढ्दै गइरहेको छ भने भ्रष्टाचार त्यत्तिकै व्याप्त छ । ७० लाखभन्दा बढी युवा र विद्यार्थी रोजगारी÷अध्ययनको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य छन् भने ५० लाखभन्दा बढी युवा र विद्यार्थी स्वदेशमै बेरोजगारीले प्रताडित छन् । अहिलेको दलाल संसदीय राज्यव्यवस्था र सत्तालाई मजबुत बनाउन दलाल, राष्ट्रघाती र जनघाती शासकहरु मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन्, जसका लागि आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनको रङ्गमञ्चमा दलाल शासकहरु केन्द्रित छन् । चरमरुपमा स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने, प्रतिक्रियावादी र भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने, विरोधी पार्टीको चुनाव चिह्न लिने, सत्ता र व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरु फासीवादी ढङ्गले प्रस्तुत हुने, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चरम दलाली र राष्ट्रिय गद्दारी गर्नेहरुविरुद्ध भण्डाफोर गरी संसदीय निर्वाचन सशक्त एवम् सक्रिय बहिष्कार गर्नु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । वर्तमान सत्ता र व्यवस्थामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा राष्ट्रियकरण, निःशुल्क र सर्वसुलभ सम्भव छैन, जसका लागि सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध र सबै देशभक्तहरुलाई मोर्चाबन्दी गरी वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको गणतन्त्र स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने तयारीमा लाग्नु जरुरी छ । तसर्थ, संसदीय निर्वाचनले मुलुकलाई निकास होइन, थप द्वन्द्वमा धकेल्ने शैक्षिक माफिया, राष्ट्रघाती र जनघातीहरुलाई अझ मजबुत पार्ने हुँदा सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, युवा, किसान, मजदूर, महिलालगायत आम जनसमुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुविरुद्ध सशक्त सङ्घर्षमा उत्रनको लागि जोडदार आग्रह गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते तय गरिएको संसदीय निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कारको निम्ति समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”