एसपीपी र दलालहरुको स्यालहुइयाँ

एसपीपी र दलालहरुको स्यालहुइयाँ

संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेसनल गार्डले नेपाली सेनालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा समावेश गराउन राखेको १० बुँदे प्रस्तावको कपी बाहिर आएपछि त्यो निकै चर्चाको विषय बन्यो । सत्ताधारीहरुले सुरुमा त्यस प्रकारको कार्यक्रममा सहमति भएकै छैन भनेर विषयलाई पन्छाउन खोजे । त्यसलाई पुष्टिगर्ने तथ्यहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउन थालेपछि बहस निकै चर्कियो । उक्त सहमतिबारे जानकारी थिएन भन्ने सत्ताधारीहरुको दावीलाई कसैले पत्याएन । त्यो झूट संसदवादी पार्टीका नेताहरुले आफ्नो गद्दारीलाई लुकाउने, राष्ट्रघातलाई अर्काको जिम्मा लगाउने र जनतालाई गुमराहमा पारेर आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थ पुरागर्ने कुटिल चालबाजी भएको कुरा पुष्टि हुँदै गयो । समय वित्दै जाँदा विषय थप गम्भीर बन्दै गएको छ ।


उक्त सहमति भएको कुरा चर्को गरी राष्ट्रिय बहसमा आएपछि काठमाण्डु स्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाको उटाह नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाका बीच एसपीपी सम्झौता गर्न नेपालले २०१५ र २०१७ मा दुई पटकसम्म पत्राचार गरेको र २०१९ मा त्यसलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरिसकेको बतायो । त्यसमाथि उसले आउने दिनमा नेपाल उक्त प्रोग्राममा सहभागी नहुने भए अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिएर त्यसबाट हट्न सक्ने कुरा पनि बतायो । नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिआएका संसदवादी पार्टीका प्रमुख नेताहरुले सुरुमा त्यस प्रकारको संझौता गरिएको छैन भनी विषयलाई पन्छाउन खोजे । तर, पछि संझौताको पक्षमा तथ्य र प्रमाणहरु थपिँदै गएपछि उनीहरुले त्यसको भारी अरुलाई बोकाएर आफू पन्छिने उपाय खोज्न थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष्य प्रचण्डले आफूलाई कुनै कुरा थाहा नभएझैं गरी उक्त राष्ट्रघातको भारी केपी ओलीलाई बोकाएर त्यसबाट राजनीतिक फाइदा उठाउने दाउमा लागे । उनका लागि राष्ट्रघात त्यति धेरै चिन्ताको विषय बनेन, बरु ओलीलाई खुइल्याउने मसला मिलेकोमा उनले त्यसलाई भरपूर उपयोग गर्ने कोशिस गरे । यसै सन्दर्भमा प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै असार ४ गतेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, “एसपीपी र एमसीसी केपी ओली गुटकै करामत हो । यो अव स्पष्ट भइसक्यो । एमसीसी हामीले १२ बुँदे घोषणापत्र सहित पास ग¥यौँ । तर, एसपीपीमा कुनै १२ बुँदे हुनेवाला छैन, यो खारेज हुन्छ, सीधै खारेज गरिन्छ ।” यसलाई प्रचण्डले खारेज गराउन सके भने अवश्य पनि देशभक्त नेपाली जनताले उनलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिने छन् । तर, खुट्टी देखी पत्याइयो भने झैं जनता यसमा विश्वस्त छैनन् । प्रचण्डले विगतमा गरेका राष्ट्रघातका शृङ्खलालाई हेर्दा यो भनाइ पनि जनतालाई गुमराहमा पार्ने अर्को गुलियो बचन बाहेक अरु केही नहुने कुरा प्रस्ट छ ।


त्यसैगरी उक्त पत्रिकाले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, “अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हो । यही सन्दर्भमा एसपीपीको प्रसङ्ग उठेको छ । यसले धेरै कन्फ्युजन पैदा गरेको छ । मलाई प्रधानमन्त्रीले नेपालको हितविपरीत सम्झौता हुन सक्दैन भन्नुभएको छ । कहिलेकाहीँ दवावले हुँदैन, मीठो पाराले फसाइन्छ । निदाएको बेलामा, ह्विस्की ख्वाएर फकाउने गरिन्छ, ख्याल गर्नुहोला । हामीले हाम्रो देशको हितबारे बोल्ने वा गर्नेमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।” यसरी उनले देशको हितमा बोल्दा खुट्टा कमाउन नहुने बडा आदर्शका कुरा गरेर विषयको गम्भीरतालाई अत्यन्त न्यूनीकरण गरेका छन् । यहाँ एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई उनले सामान्य ढङ्गले लिएका छन् र संझौता भएकोमा उनलाई खासै चिन्ता लागेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीमा भरोसा राखिएको छ । तर अर्कोतिर, एमालेका पूर्व नेता तथा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले केपी ओलीले नै एसपीपीलाई अगाडि बढाएको कुरा बताउँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संसदीय समितिमा बोलेको विषयलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाको सोही अङ्कमा लेखिएको छ, “प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाज्यूले गठबन्धनका नेताहरुलाई पनि भन्नुभएको छ कि नेपाल कुनै पनि सामरिक वा सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन । उहाँले अत्यन्तै संवेदनशील भूअवस्थितिका कारण एसपीपी हाम्रो हितमा छैन भनिसक्नु भएको छ । अव यो विषय टुङ्गिइसक्यो । एउटै विषयलाई कोट्याइराखेर अझ बढी नाङ्गो र उदाङ्गो पार्नु आवश्यक छैन ।” यहाँ उनले विषयलाई अरु कोट्याउन नहुने तर्क गरेर राष्ट्रघातलाई लुकाउन खोजेका छन् । उनको चिन्ता राष्ट्रघाती सहमति गरिएकोमा होइन, विषयलाई कोट्याउँदै गए राष्ट्रघातका अरु कर्तुतहरु खुल्दै जाने कुरामा देखिन्छ । उनी यो विषयलाई यत्तिकै सेलाउन दिएर एसपीपीबारे पेण्डोराको बाकस नखुलोस् भन्ने चाहन्छन् । यो नाङ्गो राष्ट्रघात हो ।
त्यसरी नै उक्त पत्रिकाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, “०७२को २४ असोजमा म प्रधानमन्त्री भएँ । तर, १० कात्तिकमा त्यतिवेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी एम्बेसीलाई पत्र लेखेका रहेछन् । सामान्यतया प्रधानसेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्दैनन् । रक्षा मन्त्रालयको काम हो — त्यो । त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला । तर, प्रधानसेनापति आफैले लेखेका रहेछन्, जो कसैलाई पनि थाहाभएन । प्रधानमन्त्रीलाई समेत त्यो कुरा बताइएन, गुपचुपमै राखियो ।” यहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बिना कुनै जानकारी प्रधान सेनापतिले अमेरिकालाई चिठी लेखेको बताएर आफ्नो दुःखेसो पोखेका छन् । औपचारिक रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् ।


अर्कोतिर, यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनाले तीन दिनको बीचमा तीनथरी कुरा गरेको छ । पहिलो दिन असार १ गते नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग कुनै पनि सम्झौता नगरेको र त्यस प्रकारको प्रक्रियासमेत अगाडि नबढाएको बताएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नेपालमा भूकम्प गएको बेला मानवीय सहयोगका लागि अमेरिकी नेसनल गार्डलाई पत्र लेखेको कुरा बतायो । तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरी काठमाण्डु स्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदुतलाई एसपीपीमा सामेल हुन पठाइएको आधिकारिक पत्र सार्वजनिक भएपछि ३ गते अमेरिकी सेनाले एसपीपी सम्झौता अन्तर्गत् २ ओटा सैन्य जहाज नेपाल पठाइसकेको र अरु दुइओटा जहाज पठाउन बाँकी रहेको कुरा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले स्वीकार गरे । यसैगरी पूर्वरथी नेपालभूषण चन्दले एसपीपी प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा नेपाली सेनाले अघि बढाएको हो, तर यसको प्रतिक्रिया सेनामार्फत नभएर रक्षा मन्त्रालयमार्फत् दिइएको भए हुन्थ्यो भनेका छन् । यी भनाइहरु ४ गते प्रकाशित अनलाइन पत्रिका कान्तिपुरबाट लिइएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भए नभएको बारे मुख नखोले पनि नेपाली सेनाले चिठी पठाएको कुरा स्वीकारेका छन् । माथि उल्लिखित भनाइहरुलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष स्पष्ट छ । अमेरिकी दूतावासले सम्झौतामा दुवैपक्षको सहमति भइसकेको बताएको छ । यो स्थितिमा, दुइओटा सैन्य जहाज नेपाल आइसकेको र दुईओटा आउन बाँकी छ भन्ने नेपाली सेनाको स्वीकारोक्ति, विषयलाई कोट्याएर अरु नाङ्गो र उदाङ्गो पार्नु आवश्यक छैन भन्ने नेकाका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खडकाको भनाइ र एसपीपीलाई केपी ओलीले अगाडि बढाएका हुन् भन्ने वामदेवको भनाइले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ भन्ने अमेरिकी दूतावासको दावीलाई राम्रोगरी पुष्टि गर्दछ ।

सत्ताको बागडोर समातेर बसेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेना तथा अमेरिकी नेसनल गार्डका बीच एसपीपी सम्झौता गर्न सहमति दिएकै थिएनन् त ? उक्त सम्झौताबारे ओली, देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाल कसैलाई पनि कुनै जानकारी नै थिएन त ? २०१९ मा नेपाली प्रस्तावलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्दा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल एउटै पार्टी डबल नेकपामा थिए र प्रचण्ड त्यसका द्वितीय अध्यक्ष थिए । शेरबहादुर देउवा संसदीय प्रतिपक्षका नेता थिए । देशको सत्ता हाँक्ने यो हैसियतका नेतालाई यति गम्भीर घटनाबारे थाहा नहुने हुन्छ ? यो कसैले पत्याउने विषय होइन ।

यदि अमेरिकी दूतावासको दावी गलत हो भने सत्ता तथा सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा त्यसको खण्डन किन गर्दैनन् ? अमेरिकी दूतावासलाई उक्त दावी पुष्टि गर भन्ने चुनौती दिन किन सक्दैनन् ? राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर त्यस प्रकारको झूट बोल्ने राजदूतलाई देश निकाला गर्ने हिम्मत किन गर्दैनन् ? प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको स्वीकृति बिना अमेरिकाको राजदूतलाई चिठी लेख्ने भूपू प्रधान सेनापतिलाई राष्ट्रघाती करार गरेर नेपाल सरकारले कोर्टमार्शल गर्न किन सक्दैन ? संसदीय समितिमा गएर आफ्ना कुरा राख्न प्रधानमन्त्री देउवाले किन हिम्मत गरेनन् ? स्पष्ट कुरा त के हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वीकृति विना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन, यसका पछाडि उनी एक्लै पनि छैनन् । उक्त सम्झौता सहमतिमा भएको छ । अरु नेताहरुले पनि हामीलाई जानकारी थिएन भन्नु नौटङ्की मात्र हो । त्यसो होइन भने, नेताहरुले यस्तो डरलाग्दो राष्ट्रघातलाई किन फासफुस पार्न चाहन्छन् ? कारण के हो भने कुनै पनि संसदवादी पार्टीका नेताहरुको अमेरिकासँग अँखा जुधाएर राष्ट्रको हितमा बोल्ने आँट छैन । उल्टो, सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका शीर्षस्थ नेताहरुले नेपाली सेनालाई बलिको बोको बनाएर आफूहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । यसबारे नेपाली सेनाले सत्य कुरा बोल्न हिम्मत गर्नु पर्छ, कुरा चपाएर राष्ट्रघातका मतियारा बन्न हुँदैन ।

उक्त सहमतिका विरुद्ध चैते डढेलो झैं देशैभरि सल्किंदै गएको जनविद्रोहबाट अत्तालिएका अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरुले मन्त्रीमण्डलको असार ९ गतेको बैठकद्वारा एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको र सो निर्णयबारे अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिने ठेगान भएको छ भने । तर, यो रचना तयार पार्दासम्म उक्त निर्णयबारे अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिएको छ भन्ने कुरा आधिकारिक रुपमा सुन्नमा आएको छैन । यसबारे असार १४मा प्रकाशित काठमाण्डुपोस्टमा गृहमन्त्री खाँडलाई उद्धृत गर्दै अनिल गिरीले लेखेका छन्, “मन्त्रीमण्डलले लिएको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अव, सरकारको निर्णलाई अगाडि बढाउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ।” यसरी, उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै थन्किएको देखिन्छ । एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर जुन निर्णय गरेको छ भनियो त्यो जनविद्रोहको डढेलोमा पानी छर्किनका लागि मात्र थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । उपरोक्त तथ्यहरुका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल सरकार एसपीपीमा सहभागी भइसकेको छ र उ यसबाट अलग हुन चाहँदैन । बरु उल्टो जनतालाई ढाँटेर अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरिरहेको छ ।

एमसीसी आर्थिक सहयोगको खोल ओढेर नेपालमा प्रवेश गरेको थियो । एसपीपी सिधै अमेरिकाको नेसनल गार्डको हिस्साका रुपमा नेपाल भित्रिएको छ । यी दुुवै अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । यिनमा सहभागी भएर नेपाल विधिवत रुपमा अमेरिकी सैन्य रणनीति आइपिएसको एउटा हिस्सा बनेको छ । एसपीपीले अमेरिकाको नेसनल गार्डलाई नेपालमा सैन्य हवाइ जहाज ल्याउन, तालिम वा प्रशिक्षणका नाममा नेपालको उच्च पहाडी भूभागमा अमेरिकी सेनालाई निर्वाध प्रवेश गर्न र अमेरिकाले चाहेको ठाउँमा अत्याधुनिक संचार संयन्त्र जोड्न अनुमति प्रदान गरेको छ । यति मात्र होइन, अमेरिकी सेनालाई आवश्यक परेको नेपालको जुनसुकै भूभाग तत्काल उपलब्ध गराइदिनु पर्ने र नेसनल गार्डसँगको सहकार्य अनन्त कालसम्म रहन सक्ने प्रावधानहरु रहेका छन् । स्पष्टतः उच्च पहाडी भेगमा अमेरिकी सेनाको पहुँच र अत्याधुनिक संचार संयन्त्र जोड्न अनुमति चीनका विरुद्ध मात्र होइन वस्तुतः नेपाली सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध नै लक्षित रहेको कुरा स्वतः स्पष्ट छ । एसपीपीे नेपालको भूमिलाई अमेरिकाको सैन्य अखडा बनाएर चीनलाई घेरा हाल्ने आइपिएसको पुरक प्रस्ताव हो ।

एउटा संयोग नै भनौँ, यही जुन १५, २०२२ देखि लागुहुने गरी हालै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष सि जिङ् पिङ्ले ६ अध्याय र ५९ धारामा समेटिएको रुपरेखा नामक एउटा सैन्य अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अध्यादेशले युद्धदेखि बाहेक पनि मानवीय सहायता, विपद व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, विकास परियोजनाको संरक्षण, चिनिया सार्वभौमिकताको सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता आदिका लागि बाह्य मुलुकहरुमा सैन्य कारवाही परिचालन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । यसबारे जुन १३, २०२२ को ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, “यस रुपरेखाको उद्देश्य खतरा तथा चुनौतीहरुलाई रोक्ने वा तिनलाई प्रभावहीन बनाउने, सङ्कटकाल सम्हाल्ने, जनधनको सुरक्षा गर्ने र राष्ट्रिय संप्रभुता, सुरक्षा तथा विकासका हितहरु एवम् शान्ति तथा क्षेत्रीय स्थिरताको रक्षा गर्नु रहेको छ ।” यस प्रकारको विषम स्थितिलाई ठीक ढङ्गले नसम्हाल्ने हो भने नेपाल चीन र अमेरिकाको रणभूमि अर्थात् दक्षिण एशियाको युक्रेन बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

यो सम्झौताको सम्पूर्ण रुपमा खारेजी यसको दुष्प्रभावबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो । तर साम्राज्यवादको चाकडी गरेर सत्ताको रसस्वादन गर्न पल्केका संसदवादी राजनीतिक पार्टीका दलाल नेताहरुले सजिलै यो संझौता खारेज गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने देखिंदैन । सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको बलियो एकता र त्यो एकताको बलमा दिइने जनदवावले मात्र दलालहरुलाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र सहमति खारेज गराउने काममा बाध्यपार्न सक्छ । त्यसैका निमित्त अगाडि बढ्नु नै सम्पूर्ण देशभक्तहरुको एक ऐतिहासिक राष्ट्रिय दायित्व हो ।
असार १५, २०७९