प्रमुख संसदवादी दलहरु लगायत ७९ वटा दलहरु निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा लगाइरहेको बेला नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भने आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलनमा लगाएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभर निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलनमाथि देउवा सरकारको गृह प्रशासनले ठाउँ ठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । कार्यक्रमहरुमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । कतिपय स्थानमा नेता कार्यकर्ताहरुलाई समेत गिरफ्तार गरेको छ । प्रचार तथा कार्यक्रमका सामग्री जफत गरेको छ । नेता कार्यकर्तालाई भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपमा आतंकित पारेको छ । तर प्रहरी हस्तक्षेपको विभिन्न रुपमा प्रतिरोध गर्दै कोणसभा, मशाल जुलुस, पोस्टरिङ, पम्प्लेटिङ लगायतका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । निर्वाचन बहिस्कारका कार्यक्रमलाई निस्प्रभावी बनाउन राज्यले ठूलो शक्ति परिचालन गरेको छ । सबै मिडियामा निर्वाचन बहिस्कारका समाचार प्रकाशित नगर्न उर्दी नै जारी गरिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अर्थात् विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सील स्वयम्ले निर्वाचन बहिस्कारको समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै मिडियाका सञ्चालक तथा सम्पादकहरुलाई स्पष्टीकरण लिने र कारबाहीको धम्की समेत दिएर संवैधानिक अधिकारको समेत धज्जी उडाउने काम गरिएको छ । कुनै मिडियाहरुले निर्वाचन बहिस्कारका समाचारहरु नछापे पनि केही सीमित अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, यूटुब लगायतका सञ्चारमाध्यमका कारण आम मतदाताहरुमा निर्वाचन बहिस्कारका समाचार र विचारहरु सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।
नो भोट, राइट टु रिजेक्स जस्ता अधिकार जनताको सार्वभौम र नैसर्गिक अधिकार हुन् । सत्ता, व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्न पाउनु र आमूल रुपले व्यवस्था बदल्ने राजनीतिक आन्दोलन गर्न पाउनु, आवाज उठाउन पाउनु पनि जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारको जनताले समाज विकासको आरम्भ कालदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । मानव सभ्यतामा ठूल्ठूला परिवर्तनहरु सम्भव भएका हुन् । समाज विकासका यी अनिवार्य शाश्वत नियमहरु पनि हुन् । यस्ता जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई काला कानुन, विधि विधान बनाएर रोक्नु वा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु भनेको फासिवादी मानसिकताबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
सञ्चारमाध्यम तथा पत्रपत्रिकाहरुलाई आवाजविहिनहरुको आवाजको रुपमा लिइन्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्रताको खुबै कुरा गरिन्छ । तर आफूलाई मूलधारका व्यवसायिक भनेर नथाक्ने मिडियाहरुले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेका, यो व्यवस्थामा गरिने निर्वाचनको बहिस्कार गरेको पक्षका विचार र समाचारहरुलाई स्थान दिने गरेका छैनन् । यहाँसम्म कि निर्वाचन बहिस्कारको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारहरु समेत गिरफ्तारमा पर्दा सबै श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा संस्थाको रुपमा चिनिएको नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति समेत निकाल्दैन र सञ्चारमाध्यमहरुले पनि निर्वाचन बहिस्कार गर्ने पार्टीकै कार्यकर्ता भएको भनेर समाचार प्रकाशित गर्छन् । यतिसम्मको पूर्वाग्रह राखेर समाचार सम्प्रेषण गरिने सञ्चारमाध्यमहरु कसरी निष्पक्ष र व्यवसायिक मानिन्छन् ? निर्वाचनको पक्षमा मात्र एकहोरो विचार र समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरु आफैमा संसदवादी विचार र दृष्टिकोणका पक्षधर हुन् । प्राय: सबै सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरु निर्वाचनमा भाग लिएका ७९ वटा राजनीतिक पार्टीहरुकै विचार र दृष्टिकोणमा कुनै न कुनै रुपमा निकट र पक्षधर छन् ।
यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर फरक मत वा विचार राख्नेमाथि निषेधात्मक वा प्रतिबन्धात्मक व्यवहार गर्नु भनेको फासिवादी रुझान नै हो । यो प्रवृत्तिको सशक्त रुपमा भण्डाफोर र प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । सत्ता, व्यवस्था र संविधानको समेत विकल्पमा रहेको नेपाली जनताको ठूलो हिस्साको विचार र समाचारलाई पनि आफूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवसायिक भन्ने मिडिया र पत्रकारहरुले यथोचित स्थान दिन सक्नुपर्छ । र, मिडियाले राज्यको चौथो अंगको धर्म निभाउन सक्नुपर्छ । डर र प्रलोभनबाट प्रभावित पत्रकारिताले आम श्रमजीवि शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायका आधारभूत अधिकारहरुको रक्षा र संबद्र्धन गर्न सक्दैन । मिडिया र पत्रकारहरु बहुसंख्यक श्रमजीवी शोषित उत्पीडित जनवर्गको सशक्त आवाज बन्न सक्नुपर्छ ।
वर्गदृष्टि साप्ताहिक बर्ष ६ अंक ४३ (२०७९ बैशाख १९)