काठमाडौं । ‘प्रतिक्रियावादी स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरौं ! नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जुटौं !’ भन्ने मूल नाराका साथ नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बहिस्कार आन्दोलनमा जुटेको छ । तयारी, प्रचारात्मक र प्रतिरोधात्मक गरी तीन चरणमा सम्पन्न गर्न लागिएको बहिस्कार आन्दोलनको पहिलो तयारीको चरण अन्तर्गत पार्टी, संयुक्त मोर्चा र जवस मोर्चाका बैठकहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् भने प्रचारात्मक आन्दोलन पनि एकसाथ अगाडि बढाइएको छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भर्खरै पार्टीको एक अपिल पत्र र बहिस्कारसम्बन्धी पोस्टर समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । पोस्टरिङ, पम्प्लेटिङ, भित्तेलेखन, कोणसभा, टोलसभाका योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।


‘प्रतिक्रियावादी स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरौं ! नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जुटौं !’ भन्ने शीर्षकमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले जारी गरेको अपिलमा ‘स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार किन ? भन्ने प्रश्नको ८ वटा बुँदामा कारणसहित जवाफ दिंदै भनिएको छ, “१. वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध र विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै जान ऐतिहासिक दृष्टिले अनिवार्य बन्न गएको, २. सिंहदरवारमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुग्दै गएको, ३. सम्पूर्ण सत्ता अझै केन्द्रीकृत भएको, बन जङ्गल, जडीबुटी, भूसम्बन्ध, नदीनाला, खनिज, विकास, निर्माण, सबै क्षेत्रमा जनतालाई अधिकार र स्वायत्तता नदिइएको, ४. गत निर्वाचनहरुमा झैं यस निर्वाचनमा पनि प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने अवस्था देखिएको, ५. सत्ताधारी तथा सत्ताका प्रत्याशी रहिआएका तत्व तथा दलहरुद्वारा अत्यधिक रुपमा साधन स्रोतहरुको दुरुपयोग गर्ने स्पष्ट हुँदै आएको, ६. स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको र नदेखिएको, ७. अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एमसीसी संझौता अनुमोदन गर्ने काममा लागेका प्रतिक्रियावादी तथा कम्युनिस्ट नामधारी दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तत्वहरुको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको र ८. वर्तमान राज्यसत्ताका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका तीनओटै अङ्ग असफल बन्दै गए पनि राज्यसत्ता नोकरशाही संयन्त्रको बलमा टिकिरहेकोले– हाम्रो पार्टी जनविरोधी स्थानीय निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्न एकदमै सही र उपयुक्त ठान्दछ ।’

 

देश र जनताको हित, मुक्ति र अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै जान अपरिहार्य बन्न गएको उल्लेख गर्दै जनसमुदायको नाममा जारी अपिलमा भनिएको छ, “राष्ट्रियता, जनतन्त्र, र जनजीविकाका समस्या झनै गम्भीर र विकराल बन्दै आएका छन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका साथै सुस्ता सहितका देशका भूभागमा भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप भएकोमा सत्ताधारीहरु मौन बनेर बसेका छन् । मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकार र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान तर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन । महङ्गी चरम बन्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र साम्राज्यवादी नवउदारवाद र भारतीय विस्तारवादको चङ्गुलमा परेको छ । यस स्थितिमा देश र जनताको हित, मुक्ति र अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै जान अपरिहार्य बन्न गएको छ ।”
चैत्र १३ मा जारी अपिलमा कथित स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरौं !, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता — खारेज गर !, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितका भूभाग — मुक्त गरौं !, संघीय जनगणतन्त्र — स्थापना गरौं !, नयाँ जनवादी क्रान्ति — जिन्दावाद !, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद — जिन्दावाद !, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र व्यवस्था — मुर्दावाद !, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद — मुर्दावाद !, वीर सहिदहरु — लालसलाम !, ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) — जिन्दावाद ! आदि बहिस्कार आन्दोलनसम्बन्धी नाराहरु समेत उल्लेख गरिएको छ ।

‘स्थानीय निर्वाचनको बहिस्कार : अर्थ र औचित्य’ शीर्षकमा हालै लेखिएको एक महत्वपूर्ण आलेखमा क्रान्तिकारी माओवादीका महासविच मोहन वैद्य किरणले स्थानीय निर्वाचन बहिस्कारको अर्थ र औचित्य सम्बन्धी ६ वटा बुँदामा आधारसहित विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उक्त लेखमा भनिएको छ, “पहिलो, वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाद्वारा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत र ज्वलन्त समस्याहरुको समाधान कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ । यस स्थितिमा यस प्रकारको राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको विरोध र विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ संघर्षलाई अनिवार्य रुपमा विकसित तुल्याउन आवश्यक छ । यस निम्ति स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार नै संघर्षको उपयुक्त माध्यम र रुप देखिन आउँछ ।
दोस्रो, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न दिन प्रतिदिन गंभीर र जटिल बन्दै गएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका साथै सुस्ता लगायतका नेपाली भूभागमा भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण भएकोमा सत्ताधारी र प्रतिपक्ष मौन बसेका छन् । त्यति मात्र होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा जवर्जस्ती थोपरिएको एमसीसी संझौता भर्खरै संसदको कथित बहुमतद्वारा अनुमोदन गरिएको छ । यस प्रकारका बाह्य हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती कुकृत्यका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध दर्ज गर्ने काम स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गरेर नै हुन सक्दछ र हुन्छ ।
तेस्रो, वर्तमान राज्यसत्ता र व्यवस्थाका सञ्चालक र सरकारले समस्त अधिकार अझै केन्द्रमा केन्द्रित गरेर राखेका छन् । बनजङगल, जडीबुटी, नदीनाला, जमिन तथा भूसम्पत्ति, खनिज, विकास, निर्माण, स्रोत साधन लगायत सबै क्षेत्र र काममा जनसमुदाय तथा स्थानीय निकायलाई वास्तविक अधिकार तथा स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन । त्यति मात्र होइन, सिंह दरवारमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म लगिएको छ । यी कुराको वास्तविक विरोध र भण्डाफोर बहिष्कार आन्दोलनद्वारा नै हुन सक्दछ ।
चौथो, पहिले हुने गरेका निर्वाचनमा जस्तै अहिलेको निर्वाचनमा पनि प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी, कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने स्थिति स्पष्टै देखिन्छ । सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुद्वारा अत्यधिक रुपमा शक्ति, स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग हुँदै आएको र अहिले पनि गरिने अवस्था रहेको छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको संभावना देखिंदैन । यस स्थितिमा निर्वाचनको बहिष्कार गर्नु नै सही र उपयुक्त देखिन आउँछ ।
पाचौं, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रका उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका जनतान्त्रिक अधिकार र जनजीविकाका समस्या निकै विकराल र जटिल बन्दै गएका छन् । सत्ताधारी वर्गका नेताहरु जनतामाथि अधिनायकवाद लागु गरेर उत्कृष्ट लोकतन्त्र तथा समाजवादका कुरा गर्छन् । त्यसैगरी उनीहरु देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई साम्राज्यवादी नवउदारवाद र भारतीय विस्तारवादको चङ्गुलमा फसाएर विकास र समृद्धिको भाषण गर्छन् । देशको प्रतिक्रियावादी शासकवर्गले प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनले समृद्ध नेपाललाई अति विपन्न र भीखमङ्गा देशमा परिणत गर्न गइरहेका छन् । बहिष्कार आन्दोलनको क्रममा यी विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउन जरुरी छ ।
छैटौं, नेपालमा संशोधनवाद अत्यन्तै हावी बनेर गएको छ । सत्ता र सरकारमा रहिआएका नामधारी कम्युनिस्टहरु प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका भरपर्दा संरक्षक र बफादार चाकर बन्न गएका छन् । त्यतिमात्र होइन उनीहरु भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका “विश्वसनीय” दलालमा परिणत भएका छन् । त्यसैले यो बेला दक्षिणपन्थी संशोधनवादको विरोध र भण्डाफोरका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार अत्यन्तै आवश्यक बन्न गएको छ ।”
क्रान्तिकारी माओवादीले बहिस्कार आन्दोलनलाई देशव्यापी रुपमा प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध संघर्ष समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ठाउँ ठाउँमा जनताले नो भोट अभियान समेत चलाइरहेका छन् ।

यस्तो छ क्रान्तिकारी माओवादीको अपिल :

प्रतिक्रियावादी स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरौं ! नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जुटौं !’

“आदरणीय जनसमुदाय,
वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाका लागि अनेकौं जनआन्दोलन, संघर्ष र दश वर्षीय जनयुद्ध भएका छन् । यी संघर्षहरुमा विशाल संख्यामा जनताका छोराछोरीहरुले सहादत प्राप्त गरेका छन् । कैयौं राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका छन्, कैयौं घाइते तथा अपाङ्ग बनाइएका छन् । परन्तु, प्रतिक्रियावादी षडयन्त्र, अवसरवादीहरुका धोका तथा गद्दारीका कारण ती संघर्ष सफल हुन सकेनन् र जनमुक्तिका सपना अधुरै रहे । हालका वर्षहरुमा पनि विभिन्न जनविरोधी सरकारहरुद्वारा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका निम्ति संघर्षमा उत्रिंदै आएका जनताका आवाज सुन्नुको सट्टा उल्टै दमनमा उत्रने काम भएका छन् । यी सबै तथ्य र यथार्थलाई आत्मसात गर्दै २०७९ साल वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको हाम्रो पार्टीले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार किन ? किन भने ः
१. वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध र विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै जान ऐतिहासिक दृष्टिले अनिवार्य बन्न गएको,
२. सिंहदरवारमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुग्दै गएको,
३. सम्पूर्ण सत्ता अझै केन्द्रीकृत भएको, बन जङ्गल, जडीबुटी, भूसम्बन्ध, नदीनाला, खनिज, विकास, निर्माण, सबै क्षेत्रमा जनतालाई अधिकार र स्वायत्तता नदिइएको,
४. गत निर्वाचनहरुमा झैं यस निर्वाचनमा पनि प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने अवस्था देखिएको,
५. सत्ताधारी तथा सत्ताका प्रत्याशी रहिआएका तत्व तथा दलहरुद्वारा अत्यधिक रुपमा साधन स्रोतहरुको दुरुपयोग गर्ने स्पष्ट हुँदै आएको,
६. स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको र नदेखिएको,
७. अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एमसीसी संझौता अनुमोदन गर्ने काममा लागेका प्रतिक्रियावादी तथा कम्युनिस्ट नामधारी दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तत्वहरुको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको र
८. वर्तमान राज्यसत्ताका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका तीनओटै अङ्ग असफल बन्दै गए पनि राज्यसत्ता नोकरशाही संयन्त्रको बलमा टिकिरहेकोले
हाम्रो पार्टी जनविरोधी स्थानीय निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्न एकदमै सही र उपयुक्त ठान्दछ ।
परिवर्तनकामी जनसमुदाय,
राष्ट्रियता, जनतन्त्र, र जनजीविकाका समस्या झनै गम्भीर र विकराल बन्दै आएका छन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका साथै सुस्ता सहितका देशका भूभागमा भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप भएकोमा सत्ताधारीहरु मौन बनेर बसेका छन् । मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकार र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान तर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन । महङ्गी चरम बन्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र साम्राज्यवादी नवउदारवाद र भारतीय विस्तारवादको चङ्गुलमा परेको छ । यस स्थितिमा देश र जनताको हित, मुक्ति र अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै जान अपरिहार्य बन्न गएको छ ।
तसर्थ, हाम्रो पार्टी आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्न र बहिष्कार आन्दोलनलाई सफल तुल्याउनका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्रतापूर्वक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
हाम्रा नाराहरु ः
ड्ड कथित स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरौं !
ड्ड राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता — खारेज गर !
ड्ड भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितका भूभाग — मुक्त गरौं !
ड्ड संघीय जनगणतन्त्र — स्थापना गरौं !
ड्ड नयाँ जनवादी क्रान्ति — जिन्दावाद !
ड्ड माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद — जिन्दावाद !
ड्ड प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र व्यवस्था — मुर्दावाद !
ड्ड भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद — मुर्दावाद !
ड्ड वीर सहिदहरु — लालसलाम !
ड्ड ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) — जिन्दावाद !
ड्ड मिति ः २०७८ चैत्र १३
केन्द्रीय समिति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)”

फागुन २५–२९मा बसेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समितिको बैठकले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी महासचिव मोहन वैद्य किरणले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको र बैठकले पारित गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार’ शीर्षकको दस्तावेजको मूल अंश यस्तो थियो ः–

“वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार

राजनीतिक परिस्थिति
१. आज विश्वमा विभिन्न अन्तर्विरोधहरुका साथै साम्राज्यवादी शक्तिहरुका बीच अन्तर्विरोध चर्कंदै गएको छ र त्यसको शिकार कमजोर देशहरु बन्दै गएका छन् । सन १९९१मा सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएको युक्रेनमाथि रुसी साम्राज्यवादले भीषण सैन्य आक्रमण गरेको छ र अहिले युक्रेनको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै गंभीर खतरा पैदा भएको छ । युक्रेनको यो अवस्था हुनु अमेरिकी साम्राज्यवाद र रुसी साम्राज्यवादका बीचको अन्तर्विरोधको परिणाम हो । अमेरिकाले नेटो सदस्य देशहरुको साथमा आउन युक्रेनलाई उक्साउँदै आएको थियो भने रुसले युक्रेन नेटोको सदस्य भएको देख्न चाहँदैनथ्यो । अन्त्यमा जव युक्रेनले नेटोमा जाने इच्छा जाहेर ग¥यो, त्यो रुसका लागि सह्य भएन । यस परिघटनामा दीर्घकालीन दृटिले हेर्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै मुख्य दोषी देखिन्छ भने तत्कालीन दृष्टिले यसरी एक स्वतन्त्र मुलुक युक्रेनमा आक्रमण गर्नुमा रुस नै दोषी देखिन्छ । यस स्थितिमा रुसी आक्रमण र अमेरिकी उक्साहट दुवैको विरोध गर्दै दुवै साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र दबावबाट मुक्त स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रुपमा बाँच्न पाउने युक्रेनको अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । साथै, युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा देउवा सरकारद्वारा एकपक्षीय रुपमा रुसको विरोध र अमेरिकाको दलाली गरिएको विषय देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध छ भन्ने कुरा बैठकले ठहर गरेको छ ।

२. आजको युुग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युुग हो । यो बेला तात्कालिक रुपमा साम्राज्यवाद बलियो र सर्वहारा वर्ग कमजोर देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा साम्राज्यवाद कमजोर र सर्वहारा वर्ग बलवान बन्दै जाने सुनिश्चित छ । अहिले, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने काममा आवश्यक पहल हुँदै आएको छ र त्यस दिशामा हामीले आफ्नो पहललाई अझै बढाउनु जरुरी छ ।
३. अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको नेपालमा राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको हातमा छ भने शासन सत्ता संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित छ । देशको शासन सत्तामा उक्त वर्गको प्रतिनिधित्व, सेवा तथा संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलहरुले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

४. गत कालमा झण्डै दुुई–तिहाई बहुमतका आधारमा बनेको कम्युनिस्ट नामधारी डबल नेकपा पद, प्रतिष्ठा तथा व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर चलेको आन्तरिक कलहका कारण तीन समूूहमा विभाजित हुुन पुुग्यो र ती मध्ये दुुई समूह अहिले नेकाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा आबद्ध रहेका छन् । वर्ष दिनको अवधिभित्र एकातिर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका भयानक अन्तर्विरोधहरुमा रुमलिएर असफल तथा असक्षम सावित भई कथित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उड्न गएको छ भने अर्कोतिर अस्थिर तथा अस्तव्यस्त बन्दै गएको देशको यस प्रकारको अवस्थामा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको चलखेल झनै तीव्र र सूूक्ष्म रुपमा हुँदै आएको छ ।

५. भर्खरै राप्रपा, नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्ना पार्टीका महाधिवेशन गरेका छन् र ती सबैले आफूूलाई आन्तरिक रुपमा लोकतन्त्रवादी तथा बाह्य रुपमा देश तथा जनताको हितैषीका रुपमा प्रस्तुत गरेर आत्मप्रसंसा तथा आत्मरतिमा लीन भएका छन् भने अर्कोतिर जनतामा भ्रम छर्ने कोशिस गरेका छन् ।

६. राप्रपा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको लामो पृष्ठभूूमि सित जोडिंदै आएको पार्टी हो । अहिलेको महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व छानिएको छ र त्यसले पुराना नेताहरु भन्दा पनि अझै चर्को स्वरमा राजतन्त्र र हिन्दुु धर्मको पक्षपोषण गरी सबै भन्दा पश्चगामी तथा अतीतमुुखी विचार एवम् राजनीति अवलम्बन गर्न पुुगेको छ । साथै, राप्रपाको एउटा गुट पुनः विभाजित भएको छ ।

७. नेपाली कांग्रेस पुुरानो संसदवादी दल हो र त्यसले आफूूलाई संसदीय लोकतन्त्रको मूल प्रतिनिधि ठान्दछ । परन्तुु त्यो वैचारिक तथा राजनीतिक रुपमा पुुरानै ठाउँमा छ र त्यसले आफूूलाई बाह्य रुपमा पनि नयाँ जस्तो देखाउन सकेको छैन । त्यसले एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पुुँजीपति एवम् सामन्तवर्गका हक, हितको प्रतिनिधित्व र अर्कोतिर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाली गर्दछ । त्यो यथास्थितिवादी मात्र नभई पश्चगामी शक्ति पनि हो र त्यसको गन्तव्य पनि अतीततिर नै सोझिंदै गएको छ ।

८. हिजोको माले–एमाले र भर्खरै डबल नेकपाबाट सर्वोच्च अदालतद्वारा पुुरानै नाममा बहाल गरिएको एमालेले एकातिर बाह्य रुपमा निकै तामझामका साथ आफूूलाई निकै उपल्लो तहको शक्ति देखाएर महाधिवेशन ग¥यो भने अर्कोतिर आन्तरिक रुपमा वैचारिक तथा राजनीतिक दृष्टिले बहुलवादी संसदवादी विचारधारालाई यथावतै अवलम्बन गर्न पुुग्यो । अर्को शव्दमा भन्नुपर्दा रुपमा त्यसले आफूूलाई महाकम्युनिस्ट देखाउने धृष्टता गरेको छ भने सारमा कांग्रेसी संसदवाद भन्दा पनि अझ पर प्रतिगामी स्वरुपको सर्वसत्तावादलाई आफ्नो गन्तव्य बनाउन र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाली गर्न पुुगेको छ ।

९. एमालेमा विलीन भई डबल नेकपा बनिरहने मनसुवा भए पनि अदालतद्वारा पुुनर्बहाली भई पुुरानै भेषमा प्रकट हुन बाध्य भएको माओवादी केन्द्र सम्मेलन गर्ने भन्दै आएकोमा अचानक महाधिवेशनमा छलाङ् हान्न पुुग्यो । त्यसले रुपमा आत्मालोचनाको स्वांग रची नयाँ विचार र नयाँ पार्टीको कुरा गरे पनि सारमा संसदवाद, बहुलवाद, पुुरानो राज्यसत्ता तथा संविधानको पक्षमा उभिई तिनको संरक्षण गर्ने थप प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा जाने घोषित दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारलाई निर्लज्ज ढङ्गले स्वीकार्न पुुगेको छ । हिजोको एक्काइसौं शताव्दीको जनवादले नेपाली क्रान्तिलाई संसदवादको भासमा डुवायो भने अहिलेको एक्काइसौं शताव्दीको समाजवादले त्यसभन्दा पनि अझ पर सामाजिक फासीवादमा पुु¥याउने निश्चितै देखिन्छ । यस समूहको नेतृत्वले पनि साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको चरम दलाली गर्दै आएको छ ।

१०. रुपमा नयाँ जनवाद र दीर्घकालीन जनयुद्धको आकर्षक साइनबोर्ड झुुण्ड्याएर सारमा पुरानो राज्यसत्ता तथा संसदवादी संविधानको मोहपासमा बल्झिएको नेकपा (मसाल) संसदवादी सरकारको गठबन्धनमा मिसिएर नेपालमा मिलेंरावादी राजनीतिको पक्षमा रहँदै आएको थियो । सरकारले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे पछि यो समूह गठबन्धनबाट अलग्गिन पुगे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावतै रहने निर्णय गरेको छ । यसले यो समूहको अवसरवादी चरित्रलाई स्पष्ट गर्दछ ।

११. त्यसैगरी एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्त विकसित गरेको दावी गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सबै राजनीतिक समस्या सम्वाद मार्फत् समाधान गर्ने र शान्तिपूर्ण रुपमा जाने भनी ओली सरकारसँग गत साल तीन बुँदे संझौता गरेको स्पष्ट नै छ । साथै, त्यस यता त्यस समूहले दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता सित जनमत सङ्ग्रह गरी समाजवादमा जान सकिन्छ भनेर शान्तिपूूर्ण सङ्क्रमण तथा प्रतिस्पर्धाको बाटो पकडी तीव्र वेगमा दक्षिणपंथी संशोधनवाद तिर उन्मुख बन्दै जान खोजेका देखिन्छ । त्यसो नहोस् भन्नका खातिर हामीले सक्दो प्रयास गर्न जरुरी छ ।

१२. अहिले नेपाली राजनीतिमा मूलतः तीन धारा क्रियाशील रहेका छन् । ती हुुन् पश्चगामी, यथास्थितिवादी र क्रान्तिकारी । पश्चगामी धाराको प्रतिनिधित्व राजावादीहरु र यथास्थितिवादी धाराको प्रतिनिधित्व संसदवादीहरुले गरिरहेका छन् भने क्रान्तिकारी धाराको प्रतिनिधित्व सर्वहारावादी, देशभक्त तथा वामपन्थीहरुले गर्दै आएका छन् । यद्यपि आज क्रान्तिकारी धारा कमजोर छ, तर त्यो नयाँ विचारधारा, क्रान्तिकारी ओज र उज्ज्वल भविष्यले युक्त रहेको छ । सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध हुने प्रक्रिया विकसित हुँदै गइरहेको छ । त्यस दिशामा हामीले आफ्नो पहललाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले बढाउन जरुरी छ ।

१३. अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेपालमा थोपर्ने धृष्टता गरिंदै आएको एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक आवरणमा पेस गरिए पनि सारमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको, नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको, अनेकौं कडा शर्तहरु थोपरिएको तथा ती संशोधन नै नहुने भनिएको, नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताका विरुद्ध भएको र अमेरिकाको नवउपनिवेशवादी नीति अनुरुप नेपाललाई सैन्य अखडामा परिणत गर्ने अति घृणित उद्देश्यमा आधारित निकै खतरनाक एवम् हानिकारक रहेको छ । त्यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टी लगायत विभिन्न वामपन्थी शक्ति तथा अन्य देशभक्त जनताद्वारा निरन्तर संघर्ष संचालन गरिएको र कतिपय देशभक्त सांसदहरुद्वारा समेत सशक्त आवाज उठाइएको भए पनि त्यस प्रकारको जनअभिमतको घोर अवज्ञा गरी नेकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार तथा त्यसमा आवद्ध माओवादी केन्द्र एवम् एकीकृत समाजवादी जस्ता कम्युनिस्ट नामधारी गुटहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै कथित व्याख्यात्मक घोषणाको भ्रमजाल खडा गरी संसदको कथित बहुमतको नौटङ्की रचेर सो राष्ट्रघाती संझौता अनुमोदन गरियो । यसमा सारतः एमालेको पनि समर्थन रह्यो । यस स्थितिमा हामीले यस संझौतालाई अनुमोदन गर्ने दलालहरुको सशक्त विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकताको पक्ष र राष्ट्रघाती संझौताको खारेजीका लागि संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानु पर्दछ ।

१४. आज भारतीय विस्तारवादले कालापानी लगायतका क्षेत्रमा निर्लज्ज अतिक्रमण गरेको छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा एमसीसी परियोजना थोपरेको छ । प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी शासकहरु यस प्रकारको हस्तक्षेपको विरोध गर्नुको साटो एकले अर्कोसँग साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाली गर्न खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यस स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता गंभीर खतरामा परेको छ भने जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या पनि निकै भयावह तथा विकराल बन्दै गएका छन् । महंगी आकाशिंदै गएको छ र विशेषतः श्रमजीवी तथा विपन्न वर्गका जनताका रोजीरोटीका समस्या गंभीर बनेका छन् । वर्तमान सत्ता, व्यवस्था तथा सरकार विविध प्रकारका राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फस्तै गएको छ । अर्कोतिर, युक्रेन युद्धपछि विश्व तीव्र गतिमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ र नयाँ–नयाँ समीकरणहरु बन्न थालेका छन् । उपरोक्त तथ्यहरुले आन्दोलनको उठान तथा विकासका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अनुकूलता थप हुँदै गएको कुरालाई प्रस्ट गर्दछन् ।

तसर्थ, यो बेला हामीले तात्कालिक रुपमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर एकल तथा संयुुक्त रुपमा सङ्घर्षलाई विकसित तुुल्याउँदै जानुु पर्दछ भने दीर्घकालीन रुपमा वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनार्थ क्रान्तिको तयारीमा दृढतापूूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न :

हाम्रो पार्टीले संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्नलाई सिद्धान्त होइन कार्यनीतिको प्रश्नका रुपमा लिंदै आएको छ । त्यसैले सम्बन्धित राजनीतिक परिस्थितिको ठोस अध्ययन गरी संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार गर्न सकिन्छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनबारे पार्टीको धारणा यस प्रकार रहेको छ ।

ड्ड प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने भएको,
ड्ड चरम रुपमा साधन स्रोतको दुरुपयोग तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखिएको,
ड्ड स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको,
ड्ड प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका तीनओटै अङ्ग असफल सावित हुँदै गए पनि नोकरशाही राज्य संयन्त्रको बलमा यो सत्ता तथा व्यवस्था टिक्न पुुगेको,
ड्ड अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गर्ने काममा नेकाका साथै कम्युनिस्ट नामधारी माके, एकीकृत समाजवादी, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गद्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको,
ड्ड निर्वाचन उपयोगको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने संभावना नरहेको,
ड्ड पार्टीको क्रान्तिकारी छवि उपयोग होइन बहिष्कारद्वारा नै समुुज्ज्वल हुुने देखिएकोले
अहिलेको स्थानीय निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्नु पर्दछ । बहिष्कारको नीतिलाई विभिन्न कार्यक्रम बनाई आन्दोलनका रुपमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर