नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास टुटफुट,विभाजन, गञ्जागोल र भद्रगोलबाटै वितिरहेको छ । एकले अर्कालाई धारेहात हिर्काउने र आफू निकट रहँदासम्म देवत्वकरण गर्ने र लिग छोड्ने बित्तिकै सराप्ने प्रबृत्ति चर्को रूपमा देखिएको छ । विशेष गरि संसदीय दलभित्रको घिनलाग्दो प्रबृत्ति हेरिसाध्य छैन । जनयुद्धताका जनयुद्धको कट्टर बिरोधी केपि गुटसङ्गको सहकार्य २०६४ देखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका लागि सन्तोषजनक रहेन । नेकपा माओवादीको आन्तरिक र बाह्य दुबै कारणले पार्टीभित्रको गुटबन्दीले बिचार र सिद्धान्तबाट प्रचण्ड चिप्लिदिँदा बिदेशी शक्ति केन्द्रका गोटी बन्न पुगे । फलस्वरुप उनले आफ्नो सारथीहरूलाई बर्गशत्रु र बर्गशत्रुलाई असल मित्र देख्न पुगे । जसका कारण जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिहरू बिस्तारै बिस्तारै गुम्दैजान थाले । जनसत्ता, जनसेना, हतियार सबै एक एक गर्दै प्रतिक्रियावादी सरकारलाई बुझाउँदै जानु, जनमुक्ति सेनाका ब्यारेकहरूमा नेपाली सेनाद्वारा घेराबन्दी गरि जनमुक्ति सेना बिगठन गर्ने हतियार सरकारलाई बुझाएर सिद्दिनु नेै आत्मघाती बमझैँ हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभा निर्बाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि सरकार सञ्चालनमा विभिन्न कमजोरी गर्ने आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने, जल, जङ्गल, जमिन समेतमा ब्रह्मलुट गर्ने सङ्गठित भ्रष्टाचार गर्ने गराउने जस्ता कार्यमा कार्यकर्ताहरू संलग्न रहने जस्ता गैरमाओवादी कृयाकलापले माओवादी राजनीतिक रूपमा पतन हुँदै गयो ।

२०७० दोस्रो संविधानसभा निर्बाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी टुक्रिएर नेकपा- माओवादी बन्यो र मोहन वैद्य (किरण) को नेतृत्वमा रहेको पार्टीले दोस्रो संविधानसभा सशस्त्र बहिष्कार गर्यो । यसले २०६४ को निर्बाचनमा पहिलो बनेको माओवादी पार्टी तेस्रो बन्न पुग्यो । यता प्रचण्डले संसदीय भासमा पार्टीलाई लगेर सिंहदरवारभित्र आत्मसमर्पण गराए । प्रचण्डको उक्त कदमको विरोध गर्दै बिद्रोह गरेको पार्टी नेकपा- माओवादी पनि विप्लबको नेतृत्वमा बिभाजन हुन पुग्यो । जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पुरा गर्न भन्दै नेत्र बिक्रम चन्द विप्लबको पार्टीले केही जनसङ्घर्ष गर्दै केही ठाउँमा शोषक सामन्तका अबशेषलाई निमिट्यान्न पार्ने उदेश्यले एनशेलको टावरमा आगजनी गर्न पुग्यो । यो उनको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बचकाना खेल बन्न गयो । तर यही विषयलाई लिएर ब्यक्ति हत्या र आगजनी गरेको आरोपमा विप्लवको दलमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्बाचनमा जसरी पनि केही सिटकासाथ संसदमा उपस्थिति जनाउन स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँगको अप्राकृतिक गठबन्धबाट झस्किएका प्रचण्ड रातारात केपि वलीको शरणमा पुगे । उनले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमाले सित गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमे । पछि नाममा पार्टी एकता भनिएता पनि उनले आफ्नो पार्टीलाई एमालेको सिद्धान्त विचार र नेतृत्वमा लगेर विलय गराए ।

केपिको साथ पाएपछि बैतणर्ी नदी तर्न गौदान गरेझँै राहत पाए प्रचण्डले । संयुक्त सरकार बन्यो । परन्तु प्रचण्डको चरम महत्वाकाङ्क्षा, उनका कार्यकर्ताहरूको चर्को दवाव, केपीको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा वादबिवाद र असमझदारी बढ्न थाल्यो । उनीहरूको आपसी सङ्घर्ष, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कटुता, आपसी बिवाद पदलोलुपताका कारण एमसिसि परियोजना संसदबाट पास गर्ने नगर्नेमा पक्ष बिपक्ष, आपसी कटुताका कारणले संसदले पूणर्ता पाउन सकेन । सत्तासिन दलहरूको आपसी द्वन्द्वको शिकार संसद बन्न पुग्यो केपिले संसद बिगठन गरिदिए । तर अदालतले पुनस्र्थापना गर्‍यो ।

माओवादीसँग कटुता बढ्दै जाँदा पार्टी टुक्रिएर जाने अबस्था देखेका राजनीतिक चतुर खेलाडी केपिले विप्लबले नेतृत्व गरेको नेकपालाई प्रतिबन्ध हटाई खुला राजनीतिमा आउने बाटो खोलिदिए । यसरी उनले एकातिर प्रचण्डका विरुद्धमा विप्लवलाई आफ्नो पक्षमा तानेर संसदको चुनावसम्मै उनीसँग सहकार्य गरेर बदला लिने हतियारका रुपमा विप्लवलाई अगाडि ल्याए भने अर्कातर्फ दोस्रोपटक पनि संसद विघटन गरिदिए । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सर्बोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्र्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिनु भनि राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । उसले संसद व्यँताउने र सरकार गठन गरिदिने काम मात्रै गरेन, मुद्दै नपरेका विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिक पैसला समेत गरेर नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीको नाम भएकोले नेकपा खारेजी गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नामका दुईवटा पार्टी छुट्टाछुट्टै हुन् भन्ने आदेश जारी गर्दै प्रचण्ड-केपीको पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो ।

संसद ब्युँझिएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बन्यो, जो अध्यावधि कायम छ । पाँच दलीय गठबन्धन खासै नयाँ कामको लागी नभएर संसदको आयु पूरा समयका लागि पुर्‍याउने र सरकार सञ्चालन गरेर केपि वलीको हैकमलाई निस्तेज पार्नका लागि मात्रै थियो । केपिको सरकार प्रतिगामी र यो गठबन्धन सरकार अग्रगामी त हुँदै होइन । त्यसैले पनि यो गठबन्धनीय सरकारले अति बिबादास्पद सिङ्गो नेपाली जनताको व्यापक बिरोध हुँदाहुँदै जनताको आवाज नसुनेर जनताका आवाज कुल्चँदै देशघाती जनघाति सम्झौता एमसिसि परियोजना संसदबाट ‘बहुमत’ले पास गरेर राष्ट्रियतामाथि गम्भिर आँच आउने काम गरेको छ । काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै एमसिसिका पक्षमा थियो भने अन्य चार दल बिपक्षीमा उभिदाउभिदै रातारात संसदबाट पास गर्नु प्रचण्ड, माधब नेपाल लगाएत सरकारमा रहेका दलहरूबिच जनताहरूको आवाज भन्दा कुर्सी प्यारो भएकोले कुर्सीमा टाँसिन जेजस्तो राष्ट्रघात गर्न पछि नपर्ने प्रबृत्तिले देश कतातिर जाँदैछ ? यसतर्फ ध्यान जानु आबस्यकता छ कि छैन ? भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।

यो सरकारले २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय चुनाब गराउँदै छ । दलालहरू फेरि देश लुट्न निर्वाचनको नाटक गर्दै छन् र केही दलालहरू नेपालीका घरघरमा ठुलो चाडबाड नै आएको जस्तो गरि खुसि भएको देखिन्छ । दुईचार दिन मासुभात र रक्सी टन्न खान पाइने भयो भन्दै हर्षित भएको देखिन्छन् । यसरी देश निर्वाचनको नाममा फेरि पाँच बर्षका लागि जनताबाट देश लुट्ने लाइसेन्स लिन गाउँगाउँमा झुठो आश्वासन बाँड्न आउँदै छन् । जनता सचेत र सजक नरहने हो भने फेरि पनि देश उनै महाकालीदेखि एमसिसिसम्मका राष्ट्रघातीहरूका हातमा देशको साँचो जानेछ । फेरि नयाँ नयाँ राष्ट्रघातका शृङ्खला बढ्दै जानेछ । त्यसकारण अहिलेको मुख्य जोड स्थानीय निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गरि यी दलालहरूलाई ठेगान लगाउने माध्यम भएकोले राष्ट्रघातका बिरूद्धमा सिङ्गो नेपाली समाज एक भएर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को नेतृत्वमा चलाइएको निर्बाचन सशक्त बहिष्कार अभियानलाई सहयोग समर्थन गर्दै राष्ट्रघातीहरूलाई दरिलो जवाफ दिनुपर्ने मुख्य दायित्व भएको छ । यसरी जनबिद्रोह मार्फत् राज्यसत्ता कब्जा गरेर नयाँ जनवादी राज्य ब्यबस्था स्थापना गर्न अगाडि बढ्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को झण्डा मुनि गोलबन्द भई स्थानीय निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गरेर राज्यको हरेक समस्याको समाधान बैज्ञानिक तरिकाले गर्न अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । अस्तु

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर