काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का युवा र विध्यार्थीहरु एमसीसी चाहिदैन, देश बेच्न पाइदैन, अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावाद, राष्ट्रिय स्वाधीनता जिन्दावाद, दलालहरु होशियार भन्दै केही दिनयता सडकमा एमसीसी खारेज हुनुपर्ने माग राखेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि संघर्षरत ६ कम्युनिस्ट पार्टी र २ मोर्चाले शुक्रबार ( ६ फागुन)मा गरेको विरोध प्रदर्शन र ¥यालीमा पनि सहभागिता जनाएर उनीहरुले आफ्नो अभिमत प्रकट गरे । सो विरोध प्रदर्शनलगत्तै आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का पीवीएम दिनेश शर्मा सागरले एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रिएकोमा माके र एसमाजवादीका युवा र विध्यार्थीहरुलाई धन्यवाद दिंदै साँच्चै माओवादी केन्द्र र एसमाजवादीले पनि यो देशको स्वाधीनताको रक्षा चाहेको हो भने सडक संघर्षमा ल्याउन तपाईहरुले भूमिका खेल्नुस् भनेर आग्रह गरे । तर आज शुक्रबार बसेको बैठकबाट माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धन जोगाउन भन्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेवल हुन दिने निर्णय गरेको छ । माधव नेपालको यो निर्णयसँगै माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्न दिने सहमति जनाइसकेको समाचार स्रोतहरुले जनाएका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालको यस्तो निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरुका लागि यो देशको स्वाधीनताभन्दा कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन प्यारो छ । देशको स्वाधीनतालाई सत्ता र चुनावको जोडघटाउसँग सौदाबाजी गर्ने चरम अवसरवादी राजनीति अँगाल्न पुगेका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालहरुलाई प्रष्ट रुपमा थाहा छ कि एमसीसी संसदमा टेवल हुने वित्तिकै यो सजिलै पास हुन्छ । उनीहरुले विपक्षमा मतदान गरे पनि एमसीसी पास हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा टेवल हुन दिनु भनेको अन्ततः एमसीसीकै पक्षमा मतदान गर्नु सरह नै हो । उनीहरुको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको निष्ठा कति कच्चा, बनावटी र नक्कली छ भन्ने कुरा पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवसरवादी नीति लिनु भनेको राष्ट्रघातमाथि लालमोहर लगाउनु हो । उनीहरुको यो राजनीतिक लाइनले अन्ततः उनीहरुलाई पनि इतिहासले ‘राष्ट्रघाती’कै दर्जामा अभिलेख राख्नेछ ।
एमसीसीको विषयमा बारम्बार अडान फेर्दै आएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नेपालको राजनीतिका सबैभन्दा अवसरवादी नमूनाको रुपमा देखिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले केही दिनअघि संशोधन बिना एमसीसी संसदमा लैजान नहुने, जबर्जस्ती लगिए माओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि पार्टीको सम्पन्न महाधिवेशनले पनि विना संशोधन एमसीसी पास नगर्ने लाइन पारित गरेको थियो । तर विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभावमा अनि सत्ता र चुनावी स्वार्थको जोडघटाउका कारण प्रचण्ड र माधव नेपालहरु एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका छन् ।
हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अंग भएको, नेपालको संविधान र कानूनमाथि पार्न खोजिएको, छिमेकी मुलुक चीनलाई घेर्ने र चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने रणनीतिमा आधारित रहेको भनेर एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि देशव्यापी रुपमा व्यापक आवाज उठिरहेको बेला एमसीसी सम्झौता सरकारले संसदमा पेश गरिहाले पनि संसद अवरुद्ध पारेर टेबल नै हुन नदिने स्थितिको विकास गर्नुपर्नेमा उल्टै टेबल गर्न दिने भनेर पार्टीको बैठकबाटै निर्णय गर्नु भनेको अन्ततः राष्ट्रघातकै मतियार बन्नु हो । किन्तु र परन्तु, कुतर्कको सहारा लिएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुको कुनै तुक र अर्थ छैन । अन्ततः उनीहरु पनि देश बेचुवा, दलाल र राष्ट्रघातीको रुपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछन् । यो उनीहरुकै लागि महंगो साबित हुनेछ । र, उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
