काठमाडौं । वर्तमान संसदीय व्यवस्था कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक बार्षिक प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारले १२ खर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्दा २५ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो । खर्चको प्रमाण नपुगेको हिसाबलाई लेखा परीक्षणका माध्यमबाट बेरुजुमा राख्ने गरिन्छ ।
अघिल्लो महिना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनको सारांश महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल निकासा÷खर्चको २.११ प्रतिशत रकम बेरुजु हुन आएको छ । उक्त आवमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसबाट ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
यो आर्थिक वर्षमा राजस्वतर्फका बेरुजु भने २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । यस आवमा कुल ९ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट ०.०२ प्रतिशत राजस्व बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका ४७११ कार्यालयका १५ हजार ५ सय ५७ वटा बजेट उपशीर्षकको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन बनाएको हो ।
१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको विनियोजनमा खर्च÷निकासा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड हु्ँदा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो ।
अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर वृद्धि
तथ्यांक अनुसार बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तुलनामा आव २०७७÷७८ मा दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ ।
आव २०७६÷७७ मा आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट मात्र ११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यो वर्ष उक्त आवमा भन्दा १३ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२१.६२ प्रतिशत बढी बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार बढी भुक्तानी तथा आधार नभएको खर्च शीर्षकमा बिल÷भरपाई बेगर खर्च गर्नु, प्रचलित मान्यता विपरीत भुक्तानी भएको रकम, खरिद व्यवस्थापन तर्फ नियमित हुन नसकेको रकम, असुल उपर गर्नुपर्ने भनि तोकिएको रकम, म्याद नाघेको पेस्की रकमलगायतलाई बेरुजुमा राखेर हिसाब गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ः ९ अर्ब ५७ करोड, स्थानीय तह ः ८ अर्ब २६ करोड ६१ लाख, रक्षा मन्त्रालय ः १ अर्ब ८७ करोड १५ लाख, शहरी विकास मन्त्रालय ः १ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख, अदालत ः ८८ करोड ५२ लाख बेरुजु रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । तर, धेरै मन्त्रालय र निकायमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । अर्कोतर्फ समान प्रकृतिका कामका लागि एउटै केन्द्रीय निकायमा समेत फरकफरक मापदण्ड हुँदा अनियमितता बढिरहेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
