सं.रा.अमेरिका अधिनस्त भौतिक पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सम्झौता, एमसिसिको विषयलाई लिएर आजकल नेपाली समाज आन्दोलित हुँदै आएको छ ।
सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी वैदेशिक सहयोग निकायबीच एमसिसि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको भौतिक पुर्वाधार परियोजना निर्माण तथा सडक मर्मतलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि ५० करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने अमेरिकाको योजना रहेको छ । सतहमा हेर्दा राम्रै देखिने यो परियोजनाले नेपालमा निकै गरमागर्मी बहस उठाएको छ ।
भनिन्छ, नेपालको सार्वभाविकतालाई पैसामा किन्ने अर्थात “नेपालको सार्वभौमिकता मात्र ५० करोड रूपैयाको हो ।” भन्ने लक्ष्य यस सम्झौताले लिएको देखिन्छ ।
एमसिसि भनेको अमेरिका अधिनस्त ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो, चीनको बिआरआईलाई रोक्नको लागि यो ल्याईएको हो भन्ने केही विद्वानहरूको दाबी पनि रहेको छ ।
एमसिसि धेरै पटक निलम्बित हुँदै आएको छ, र अझै नेपालको संसदबाट अनुमोदित हुन सकिरहेको छैन । अब, अमेरिका पनि प्रतिक्षा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
एमसिसिलाई जसरी भएपनि लागु गर्नको लागि दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश सचिव डोन्याल्ड लु तथा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामला उप सहायक विदेश सचिव केली किडर्लिङ्ग दुबै गत नोभेम्भर १७ र १८मा नेपाल आइपुगे ।
अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामलाका डोन्याल्ड लुले गत नोभेम्बर १९मा आफ्नो भ्रमणको अन्त्यतिर एमसिसिबारे थप स्पष्ट पारे ।
“हामीले कुनै समयसीमा तोकेका छैनौ” भन्ने तर्क गर्दै उनले अमेरिकाले एमसिसि अनुमोदन गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको भन्ने कुराको खण्डन त गरे तर फेरि धम्कि पनि दिए, “नेपालले यो सहयोगलाई ईन्कार ग¥यो भने, यो सहयोग हामी अन्य कुनै देशलाई दिनेछौ ।”
नेपाल र चीन लगायत नेपालका छिमेकीहरूसँग अमेरिकाले असल सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ भन्ने उनको दाबी रह्यो । उनले लोकतन्त्रको लागि आयोजित सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबालाई निमन्त्रणा पनि दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा, यसै वर्षको डिसेम्बरमा हुने भनिएको यस विश्वसम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा सहभागी हुने कुराको घोषणा नेपालले पनि ग¥यो ।
सबैभन्दा विपन्न देश हुनुको कारण, नेपालमा महङ्गो यातायात तथा उर्जा संकटको कारण नेपालको आर्थिक विकासलाई नराम्रो असर परेको छ । त्यसैले नेपालको लागि पुर्वाधार विकासको ५० करोड अमेरिकी डलर स्वाभाविक रूपमै आकर्षक हुने त भइहाल्यो ।
यस सम्झौताको लागि अमेरिकी कँग्रेस नै जीम्मेवार छ । कँग्रेसको वेवसाइट अनुसार, विपन्नताबाट मुक्तिको लागि विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा भौतिक पुर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको यो एमसिसि विल्कुलै नयाँ र स्वतन्त्र वैदेशिक सहयोग निकाय हो । त्यसैले यो सम्झौता नेपालको आवश्यकतासँग मिल्ने देखिन्छ ।
यसले नेपाललाई झण्डै ३०० किमी लामो ४०० केभि विद्युत ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गर्ने र पुर्व पश्चिम राजमार्गमा झण्डै १०० किमी सडक विस्तार गर्ने कुरामा सहयोग गर्दछ । नेपालले सन २०१७ सेप्टेम्बरमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । नेपालको राजनैतिक अस्थिरतालाई मध्य नजर गर्दै सत्ता परिवर्तनसँगै यसको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध नआओस भनी नेपालको संसदले नै यसलाई अनुमोदन गरोस भन्ने अमेरिकाको माग रहेको छ ।
यसरी विगत ४ वर्षदेखि यो सम्झौता नेपालको संसदमा अल्झिएर बसेको छ ।
यतिबेला अमेरिका साच्चिकै चिन्तित देखिन्छ । जत्तिसक्यो छिट्टो, नेपालको संसदलाई यो परियोजना अनुमोदन गराउन दबाब दिनको लागि अमेरिकाले एमसिसि उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई नेपालको चार–दिने (सेप्टेम्बर ९–१२) भ्रमणमा पठायो, र परियोजनाको पक्षमा प्रमूख नेतृत्वमाथि दबाब बढायो ।
फतिमा सुमारले स्पष्ट उल्लेख गरिन “छिट्टै यस परियोजनालाई अनुमोदन गर्ने कि ५० करोड लडर परित्याग गर्ने नेपालले एउटा त रोज्नै पर्दछ । सं.रा. अमेरिकाले अनन्त कालसम्म प्रतिक्षा गर्न सक्दैन ।”
उनले अमेरिकी जनताले नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको उपहार भनी परियोजनाको प्रशंसा गरिन ।
परियोजनाको अनुमोदनलाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्दै गत अक्टोबर २९मा नेपालको संसदले उनलाई निराश पा¥यो ।
दक्षिण तथा मध्य एसिया मामलाको अमेरिकी सहायक विदेश सचिव डोन्याल्ड लु र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामलाका अमेरिकी उपसहायक विदेश सचीव केली किडरलिङ्ग नोभेम्बरमा नेपाल आए । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायत नेपालका मुख्य नेताहरूसँग डोन्याल्ड लुले भेट गरे । अर्कोतिर केली किडर्लिङ्गले नेपाली समाजमा रहेको भ्रमलाई सफा गर्नको लागि नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग कुराकानी गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निश्काशित प्रेस वक्तव्यको अनुसार, एमसिसि लगायत प्रमुख विकास कार्यक्रमका धेरै क्षेत्रहरूबारे शेर बहादुर देउबाले छलफल गरे । भरपर्दो श्रोतबाट प्राप्त भनी दि काठमाडौं पोष्टले छाप्यो– भेटघाटको क्रममा, यस परियोजनाबाट नेपाललाई निकै फाइदा पुग्छ भन्दै, जत्तिसक्यो छिट्टो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नको लागि डोन्याल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह गरे ।
गत नोभेम्बर १९मा, आफ्नो भ्रमणको अन्त्यतिर, डोन्याल्ड लु ले “हामीले कुनै समय–सीमा तोकेका छैनौ ।” भन्ने तर्क गर्दै सं.रा. अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसि अनुमोदन गर्न कुनै दबाब दिइरहेको छैन भनी घोषणा गरेपनि, “नेपालले यो सहयोग इन्कार गरेमा हामी अन्य कुनै देशलाई दिनेछौं ।” भन्न बाँकी राखेनन् ।
वास्तवमा उनको यही पछिल्लो अभिव्यक्त आफैमा धम्कि थियो ।
एमसिसि सम्झौताको लागि अमेरिकी अधिकारीले दिएको यो दबाब र हुटहुटीलाई नेपालका केही अँग्रेजी पत्रिकाहरूमा प्रतिबिम्बित पनि भएको हो ।
दुई करोड भन्दा धेरै नेपालीहरूले एमसिसि मन पराएका छन भन्ने दावी सहित एमसिसिको समर्थनमा यी मिडियाहरूले लेखहरू प्रकाशित गरे ।
त्यस्तै यदि संसदबाट एमसिसि पास भएन भने नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठनेछ, सं.रा. अमेरिकासँगको सम्बन्धमा हानी हुनेछ र नेपालमा सहयोग र लगानीमा असर पर्नेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरे ।
एमसिसिका विरोधीहरूलाई चीनको साथ समर्थन छ भन्ने दाबी गर्दै, र यदि एमसिसि सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दैन भने, नेपाल चीनको कठ्पुतली बन्नेछ भन्ने तर्क गर्दै, केही मिडियाले त षडयन्त्रको सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरे ।
नेपालमा खबरहब नाम गरेको एउटा अँग्रेजी मिडियाले त एकजना लिन थर गरेका चीनिया खुबिया अधिकारी एमसिसि विरोधी प्रचार–प्रसार क्रियाकलापमा सङ्गलग्न भएको आरोप लगाउँदै, विशेषतः अमेरिका जस्ता अन्य देशहरूसँग नेपालको सम्बन्धलाई बर्बाद पार्न भूमिका खेल्ने गरेको गोप्य फाइलको हवाला दिदै, एउटा सन्सनीपूर्ण खबर प्रकाशित ग¥यो । यसले गणेश मण्डल नाम गरेका राजनैतिक विश्लेषकको भनाई उल्लेख गर्दै, दाबी नै ग¥यो, यदि नेपालले एमसिसि स्वीकार गर्दैन भने, बिआरआइ पनि परित्याग गरोस् ।
यी मिडियाको उद्देश्य के हो ? स्पष्टै थाहा हुन्छ ।
एकातिर जनतामा एमसिसि विरोधी आवाज र विचारको बाढी नै छ भने अर्कोतिर मूलधारका नेपाली अँग्रेजी मिडियामा एमसिसिका विरुद्धमा थोरैमात्रै आलोचना सुन्न पाईन्छ । यी मिडियाको पछाडि अमेरिकाको छायाँ रहेकोे कुरामा शंका गर्न कठिन छ ।
वास्तवमा नेपालमा एमसिसि विरोधी क्रियाकलापहरू बेला बेलामा देखापर्दै आइरहेका छन् । उदाहरणको लागि, एमसिसि छापिएको लास बाकस बोकेर यसलाई दाहसंस्कार गर्दै गरेका नेपालीहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
“यदि एपि १ ले एमसिसिको विज्ञापन रोक्दैन भने हामीले तपाईको टेलिभिजनलाई जलाएर खरानी पारिदिनेछौं ।” भनी कसैले धम्की दियो । अन्ततः एपि १ ले एमसिसिको विज्ञापन गर्न रोक्यो ।
सेप्टेम्बर ३ मा, काठमाडौं स्थित सं.रा.अमेरिकी राजदुतावास अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका दश नेपालीहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो ।
यस सम्बन्धमा एकजना नेपाली विद्वानको भनाई छ, “स्वयं नेपालीहरू नै एमसिसिको विरुद्ध लड्दैछन्, यसमा चीनको सङ्गलग्नता छैन ।
पचास करोड अमेरिकी डलरको उपहारप्रति पनि किन नेपालीहरूको यस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ ? र किन नेपाली संसदले यस सम्झौतालाई पटक पटक स्थगित गर्दै आइरहेको छ ?
सं.रा.अमेरिकाले जत्तिसुकै स्पष्टिकरण दिएपनि र त्यसलाई इन्कार गरेपनि, यस सम्झौतासँग सम्बन्धित राजनैतिक शर्तहरूले नेपालमाथि असमानता लादिएकै कारण यसो भएको हो ।
पहिलो कुरा त, यस सम्झौताको खण्ड ७.१मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ, “यो सन्धि र नेपालको कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म नेपालको कानुन भन्दा सम्झौता माथि रहनेछ ।”
नेपालमाथि लादिएको बाह्य अधिनस्तताको उदाहरण यही नै हो, जुन साम्राज्यवादी औपनिवेनिवेशिक कानुनको उपज पनि हो, जसको एमसिसि सम्झौता नेपालको देशीय कानुनभन्दा माथि छ भन्ने अर्थ लाग्छ र यो त नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथिको गंभीर प्रकारको अतिक्रमण नै हो ।
दोस्रो, यसको कार्यान्वयनपुर्व भारतको सहमति चाहिनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, जुन एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथिको बेइज्जतिको कुरा हो ।
तेस्रो, एमसिसि कार्यक्रमको लेखा परीक्षण अमेरिकीको हातमा हुनेछ । यस लेखापरीक्षणमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकार रहनेछैन ।
यस सम्झौताले गर्ने पचास करोड अमेरिकी डलरको साथमा, एमसिसि कार्यक्रमको लागि १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने कुरा त नेपाल सरकाले पनि प्रतिज्ञा गरेको छ । तथापि, नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी १३ करोड अमेरिकी डलरको पनि लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भएको छ ।
केही विद्वानहरूले लामो सुस्केरा हाल्ने गर्दछन्, यो एमसिसि सम्झौता त मूर्खताको उपज हो, र उनीहरूले प्रश्न गर्ने गर्दछन्ः “नेपाली सार्वभौमिकताको मूल्य कति हो ? जवाफ आउँछ, मात्र ५० करोड अमेरिकी डलर ।
यो बाहेक एमसिसिको अनुमोदनसँगै नेपाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बन्नेछ । त्यस्तै यो एमसिसि सम्झौता चीनको बिआरआईलाई रोक्ने उपकरण पनि हो । त्यसैले त सं.रा. अमेरिकाले यसलाई बडो उत्साह र सरोकारका साथ अनुमोदन गराउन चाहन्छ ।
सन् २०१८, डिसेम्बरमा, नेपालका विदेशमन्त्री प्रदिप ज्ञावालीको सं.रा.अमेरिका भ्रमणको बेलामा, पोम्पेओले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार रहेको कुराको घोषणा गरेका थिए । उक्त त्यस कुराप्रतिको प्रतिक्रियाको सम्बन्धमा उक्त अमेरिकी भनाईको अर्थ बङ्गाउँदै मन्त्री ज्ञावालीले अमेरिकाको भनाईको बचाऊ गर्दै भनेका थिए, ‘सं.रा. अमेरिकाले त नेपालले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ पो भनेका हुन् त’ भनेका थिए । वास्तवमा “क्षेत्र” र “रणनीति” शब्दहरू बीचको फरक स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
तथापि, सन २०१९ मे महिनामा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लाञ्जको नेपाल भ्रमणको बेलामा, उनले एमसिसि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भनी गरेको दाबीको कारण नेपालमा यस विरुद्ध जनआवाज उठेको हो ।
सन २०१९ जुनमा, हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदनले नेपाल एक साझेदार भएको कुरा उल्लेख ग¥यो, र सं.रा. अमेरिकाले नेपालसँग प्रतिरक्षा सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउने प्रयास पनि ग¥यो । कतै एमसिसि सैन्य उद्देश्यमा उपयोग त हुने होइन, कतै यसले नेपाललाई सं.रा. अमेरिकासँगको सैन्य गठवन्धनमा धकेल्ने त होइन भन्ने नेपालीहरूको चिन्ता र सरोकारको विषय हो ।
नेपालस्थित सं.रा. अमेरिकी राजदुतावासको ट्वीटले नेपालको सबैभन्दा उत्तरी क्षेत्र मुस्ताङ्गमा सं.रा. अमेरिकी र नेपाली सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको फोटाहरू देखायो । मुस्ताङ्ग तिब्बतबाट निकै नजिक भएको कारण यो निकै संवेनदशील विषय बन्न गयो ।
परिणाम के कसो आउला यसै भन्न सकिदैन, यतिबेला नेपालले निकै संवेदनशील र निकै जटिल प्रकारको परिवर्तनहरूको सामना गरिरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपपछि, अमेरिकी सेनाहरू अक्सिजनका बोत्तलहरू वितरण गर्ने र अक्सिजन कारखाना निर्माण गर्न नेपाललाई सघाउने नाममा नेपालभरि घुमे । यस वर्षको जुलाई १६मा, नेपालको सुदुर पश्चिम क्षेत्र, तेङ्ग्रीमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रममा केही अमेरिकी कर्मचारीहरू सहभागी भए । अन्तर्राष्ट्रिय नियमित अभ्यास नै छ, विदेशी कर्मचारीले संयुक्त अभ्यास वा तालिमको बेलामा मात्रै युनिफर्म लगाउने गर्दछन् ।
दिपक भट्ट नाम गरेका सैन्य विज्ञले शंका गर्छन्, सं.रा. अमेरिकाले बाँकी विश्वलाई केही सन्देश दिन खोज्दैछ, नभए अमेरिकी कर्मचारीले युनिफर्म लगाउन आवश्यक त थिएन ।
यो त साँच्चिकै डरलाग्दो संकेत होइन र ? यदि नेपालको संसदले एमसिसि अनुमोदन ग¥यो भने, नेपालको सार्वभौमिकता साच्चिकै जोखिममा पर्नेछ । र, अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले पक्कै एमसिसि कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई विस्तार गर्नेछ । भोलिका दिनमा अवश्यंभावी रूपमा पर्नसक्ने अमेरिकी नियन्त्रणको लागि नेपालले के तयारी गर्दैछ त ?
world.haunqiu.com बाट
