२८, मंसिर २०७८ मा संसदमा टेवल गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदको अधिवेशन आव्हान गरेको सर्वत्र चर्चा छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा आम रुपमा जगजाहेर भइसकेको छ । अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी सम्झौताको ५६ अर्ब पैसा लिदा नेपालको स्वाधीनता नै गुम्ने जोखिम छ । देशको स्वाधीनता ५६ अर्ब पैसासँग बेच्न खोज्नु सरासर राष्ट्रघात हो । जसको चौतर्फी रुपमा सशक्त रुपमा विरोध, भण्डाफोर र प्रतिरोध भइरहेको छ । यसलाई थप सशक्त पार्न जरुरी छ ।
अमेरिका एउटा साम्राज्यवादी मुलुकको हो । युद्धको व्यापार गरेर संसारभर आफ्नो साम्राज्य खडा गर्ने असफल प्रयास गर्दै पनि आएको छ । अमेरिकाको साम्राज्यवादी स्वार्थमा चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावले चुनौती दिएको छ । आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक रुपमा चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ । र, अबको विश्व एशिया त्यसमा पनि चीनको विश्वको रुपमा स्थापित हुँदैछ । यो स्थिति अमेरिकालाई सह्य हुने कुरा भएन । त्यसैले उसले आफ्नो रक्षा बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी एशियामा केन्द्रित गरेको छ । र, अन्यत्रका सेनाहरु हटाएर इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा तैनाथ गरिरहेको छ । उसको इन्डो प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजी चीनलाई घेरा हाल्ने र चीनलाई क्षतविक्षत बनाउने उद्देश्यमा निहीत छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीलाई यही इन्डो प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्रोटेजीकै अभिन्न अंग भएको बताउँदै आएका छन् । तसर्थ यो सम्झौतालाई नेपालबाट संसदबाट अनुमोदन गर्नुको अर्थ नेपाल स्वतः अमेरिकाको यही आइपिएसको सदस्य हुन पुग्दछ । र, नेपाल अन्ततः अमेरिकाको उपनिवेश बन्न पुग्नेछ । त्यस अवस्थामा नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता गुम्ने स्थिति आउन सक्छ ।
अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि, यहाँको सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ तथा समग्र प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गर्न चाहन्छ । भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपाल असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशिलको सिद्धान्तका आधारमा नै देशको स्वाधीनता कायम राख्न सफल हुँदै आएको राष्ट्र हो । दुई ठूला विशाल राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपाल कुटनीतिक सन्तुलनका कारण अस्तित्वमा रहेको छ । नेपाल कुनै शक्तिराष्ट्रतपर्फ ढल्कने वा कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र जाने वित्तिकै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भिर संकटमा पर्छ ।
नेपालको स्वाधीनतामाथि सँधै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट खतरा रहँदै आएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकमा चीन भएकै कारण नेपालको स्वाधीनता हडप्न पटक पटक प्रयास गरे पनि भारतीय शासकहरु सफल हुन सकेनन् । र, अब अमेरिका र भारत एकसाथ नेपालको स्वाधीनता हडप्न अगाडि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभिमानी नेपाली जनता, यहाँका सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकढिक्का भएर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शासकहरु र तिनीहरुका नेपाली दलालहरुका विरुद्ध एकसाथ लड्ने हो भने उनीहरुलाई धुलो चटाउन सम्भव छ । संसदवादी दलहरु जो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका दलालहरु छन्, ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेर देशको स्वाधीनतामाथि ठूलो घात गर्दैछन् । तिनीहरुका विरुद्ध सशक्त राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्षको उठान अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।
जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् । जनताको तागतलाई दुनियाँको कुनै पनि तागतले पराजित गर्न सक्दैन । २१ औं शताब्दीका भियतनामी जनता बनेर नेपाली स्वाभिमानी जनता देशको स्वाधीनता जोगाउन भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध बलिदानीपूर्वक लड्न तयार छन् ।
