मंसिर २० काठमान्डौ ।
किसानहरूका समस्या समयमा समाधान गरियोस भन्ने माग राख्दै ६ वटा विभिन्न किसान संगठनहरुले संयुक्त किसान विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्का) अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामांग, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इन्चार्ज कृष्ण रानाव्दारा ह्स्ताक्षेरित संयुक्त किसान विज्ञप्तिमा किसानहरूका समस्या समयमा समाधान नभएमा किसान संगठनहरूसँग संघर्षको विकल्प नरहने कुरा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण किसानहरूलाई सशक्त संघर्षका लागि तयार रहन जोड्दार आ≈वान गरेका छन् । विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ तल दिइएको छ :

शोषित पीडित किसानहरू एक हौँ ! किसान एकता जिन्दावाद !
संयुक्त किसान विज्ञप्ति
                                                                                                                मिति २०७८ मंसिर २० गते
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र किसानको बाहुल्यता भएको हाम्रो देशमा किसानहरू लामो समयदेखिको वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडन, नवउदारवादी नीतिहरू, कृषि क्षेत्रमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको उदासीनता, प्राकृतिक विपद् र जलवायु संकटका कारण सिर्जित समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्नो पेशामा क्रियाशील छन् । बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारण आफन्त, घरबास, खेतबारी र सम्पत्ति गुमाएका किसानहरू जेनतेन आफ्नो गास, बास र कपासको जोहो गर्दै राहतको पर्खाइमा छन् । अर्कोतिर हिउँदे बाली लगाउने तयारीमा जुटेका देशभरका किसानहरू रासायनिक मलको चरम अभावले थप मारमा परेका छन् । हामी देशका ६ वटा जिम्मेवार किसान संगठनहरू यस संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई हाम्रा निम्न मागहरू तत्काल पूरा गर्न एवम् नेपाली किसानका समस्याहरुप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जोड्दार माग गर्दछौँ । किसानहरूका समस्या समयमा समाधान नभएमा किसान संगठनहरूसँग संघर्षको विकल्प नरहने कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण किसानहरूलाई सशक्त संघर्षका लागि तयार रहन जोड्दार आ≈वान गर्दछौँ ।
हाम्रा तात्कालिक मागहरु
१. हिउँदे बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका किसानलाई तत्काल सर्वसुलभ रूपमा मलखाद उपलब्ध गराइयोस् । यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तथा मलमा देखिएको परनिर्भरता हटाउन किसान संगठनहरूको सहभागितासहित दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाइयोस् । खाद्य सम्प्रभुताको सिद्धान्त अनुरुप जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषिको प्रबद्र्धन गरियोस् । किसानहरूलाई प्राङगारिक खेती र दिगो कृषितर्फ आर्कर्षित गर्न आवश्यक तालिम, सेवा, सुविधा र अनुदानको व्यवस्था गरियोस् ।
२. बाढी, पहिरो, डुबान, कोभिड लगायतका विपद्बाट प्रभावित, धानमा बाला नलागेर मारमा परेका नेपाली किसानहरूका लागि घोषणा गरिएको राहत पर्याप्त नभएको, घोषित राहत तथा क्षतिपूर्ति समेत किसानहरुले अझै नपाएको, राहत वितरणमा स्थानीय निकायबाट पक्षपात् भएकोले यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर एवम् जिम्मेवार बन्दै घोषणा गरेबमोजिमको राहत र क्षतिपूर्ति तुरुन्त र न्यायोचितरूपमा वितरण गर्न तथा थप राहत घोषण गर्न हामी जोड्दार माग गर्दछौं ।
३. नेपाली किसानहरुको लामो संघर्षको कारण नेपालमा अनुवंश परिवर्तित बिउबिजन र बालीहरु (जिएमओ) लाई निषेध गरिएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सन् २०१४ को फैसला, खाद्य अधिकार तथा खाद्यसम्प्रभुता ऐन–२०७५ र २० वर्षे कृषि विकास रणनीति लगायतका विभिन्न नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरूको धज्जी उडाउँदै चोर बाटोबाट अनुवंश परिवर्तित खाद्यान्न भित्राउने र बिउबजिन भित्राउने वातावरण तयार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ । नेपाली कृषिलाई ध्वस्त गर्ने र जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने सो निर्णय फिर्ता नलिएमा किसानहरू र आम नेपाली जनता कडा संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउने कुराको समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
४. खाद्यान्नमा तथा निर्माण सामग्रीको चरम महंगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि फिर्ता लिन जोड्दार माग गर्दै बजार अनुगमन तथा नियमनलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन तथा बिचौलियाबाट किसानमाथि भएको चरम शोषणको अन्त्य गर्ने गरी तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौँ ।
५. राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समितिहरु गठन गर्दा किसान तथा भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी किसानहरुलार्ई बिना झन्झट जग्गा पाउने गरी व्यवस्था गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ ।
६. सरकारले घोषणा गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मुल्यलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जस्तो सरकारी निकायले नै पालना नगरी किसानहरुको धान सस्तोमा खरिद गर्न प्रयत्न गर्ने, किसानहरूबाट प्रत्यक्ष धान खरिद नगरी विचौलिया तथा व्यापारीहरुमार्फत खरिद गर्ने लगायतका किसान विरोधी निर्णय तथा प्रावधानहरूको जोडदार विरोध गर्दै न्यूनतम् समर्थन मूल्यभन्दा कम नहुने गरी किसानको धान समयमा नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड्दार माग गर्दछौँ । न्यूनतम् समर्थन मूल्य र धान खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै आवश्यक नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि माग गर्दछौँ ।
७. किसान आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप कृषि विकास रणनीतिको आधारमा बनेको राष्ट्रि«य किसान आयोगलाई विगतको प्रतिगामी केपी ओली सरकारले आफ्ना आसेपासे र नातागोता भर्ती गर्ने क्लब बनाएको, आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरू किसानका मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नो निजी स्वार्थमा आधारित र तलब भत्ता खानमा मात्र सीमित भएकोले हामी त्यस्ता गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दछौँ । साथै, किसानहरूको प्रतिनिधित्वसहित आयोगलाई सर्वपक्षीय र निष्पक्ष बनाउने गरी आयोगको तत्काल पुर्नगठन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ ।
साथै, हामी भारत सरकारले अघि सारेका तीन काला कानुनहरु र किसानविरोधी नीतिहरूको विरोधमा किसानहरूद्वारा गरिएको ऐतिहासिक तथा विजयोन्मुख किसान संघर्षको उच्च प्रसंशा गर्दै ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ र सो प्रेरणादायी संयुक्त किसान आन्दोलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौँ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर