यतिखेर नेपालमा एमसीसी परियोजनाका कारण दुई फरक धारमा जनमत विभक्त भएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सबैभन्दा बढि सडक आन्दोलन यस परियोजनाका विरुद्धमा गरिरहेको छ । त्यसैगरि विप्लव समुहको नेकपा र २२ दलीय गठबन्धमा आवद्ध ससाना राजनीतिक दल तथा घटकहरू, एमसीसी विरोधी मोर्चा जस्ता केही दल र समुहहरू पनि निरन्तर रूपमा यसका विरुद्धमा सङ्घर्षरत छन् । संसदवादी राजनीतिक दलहरूमा पनि यो परियोजनाको विषयमा बहस र विवादहरू रहेका छन् । तर ती दलहरूमा सङ्गठित भन्दा व्यक्तिगत रूपमा केही नेता तथा सांस्दहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टीहरू संस्थागत रूपमै यो परियोजना जसरी पनि नेपालमा लागू गर्न संसदवाट पारित गर्ने पक्षमा छन् । उता नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव नेपालको पार्टीले भने काइते तर्क गरेर केही प्रावधान संसोधन गरेर पास गर्नु पर्ने जस्ता विचार राखिरहेका छन् । जे होस् ती दलहरूमा एमसीसीको विषयमा चर्को विरोधको स्वर त छन् तर ती संस्थागत रूपमा आएका नभएर व्यक्तिगत रूपमा आएका छन् ।

यो एमसीसी परियोजना पचास करोड अमेरिकी डलरको विकासे परियोजना हो । जसमा तेह« करोड डलर नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने प्रस्ताव छ भने बाँकी सैँतीस करोड डलर अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिने हो । अमेरिकी सरकारले नेपालमा यस अघि पनि आर्थिक सहयोग अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यो सहयोग यु.एस.एड मार्फत् गर्दै आएको छ । विश्वका अरू पनि आर्थिकरूपले सम्पन्न मुलुकहरूबाट नेपालमा अनुदान तथा ऋण सहयोग आई नै रहेका छन् । नेपालको भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन वातावरण, प्राकृतिक विपत्तीहरू जस्था थुप्रै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नभएका कुनै पनि योजना सायदै भेटिएलान् । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम भनेको विदेश भ्रमण गर्ने र कुनै न कुनै प्रकारका आर्थिक सहयोगको भीख माग्ने नै हुन्छ, भइरहेको पनि छ । तर यो एमसीसी परियोजना भने नेपालले मागेको नभई अमेरिकी सरकारले आफै दिएको र नेपाल सरकारले टोपी थापेर लिएको योजना हो । सन्् १९१७ मा सम्झौता गरिएको यो परियोजना २०२० को मध्यसम्म नेपाली जनतालाई त के संसदमा भएका पनि कतिपय पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई समेत थाहा थिएन । जब केपी ओली नेतृत्वको सरकार र कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएको बेला यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि टेबुल गर्न दबाब दिइयो तब यो प्रस्तावको कतिपय राष्ट्रघाती शर्तका कारण आम जनतामा सूचित हुन पुग्यो । त्यसपछि यो प्रस्तावका बारेमा देशब्यापी बहस सिर्जना भएको छ ।

यतिबेला एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट छिटो अनुमोदन गराउनका लागि अमेरिकी सरकारले सत्तासिन् दलहरूलाई चर्को दबाब र धम्की दिइरहेको छ । यो परियोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेदेखि नै नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासमार्फत् दबाब दिइँदै आएको थियो । भर्खैरै मात्र पनि केही दिन अगाडि एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूदेखि सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेटेर धम्कीपूर्ण दबाब दिएर गएको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै तीनदिन अगाडि मात्रै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेतृत्वमा आएको टोलीले संसदवादी दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर यही मङ्सिर महिनाभित्र जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन धम्कीपूर्ण दबाब दिएका छन् । सहयोग भन्ने कुरा लिनेको स्वतन्त्र चाहनामा भर पर्ने कुरा हो । दिनेले दिएपनि लिनेले आफ्नो आवश्यकता, त्यसले पार्ने प्रभाव आदिका कारण लिन या नलिन स्वतन्त्र रहन्छ । सहयोग लिनेले लिन्न भनेपछि दिनेले बारम्बार दबाब दिनु, विभिन्न दलाल र एजेण्टहरूमार्फत् लिनका लागि दलिल पेस गरिरहनुले यो सहयोगभित्र गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने कुरा सामान्य बुझाई भएको मानिसले सहजै बुभ्mने कुरा हो ।

के हो त एमसीसी परियोजना ? यो अमेरिकी सरकारको रक्षामन्त्रालयको मातहतमा रहेर परिचालन गरिने गरि सन्् २००० पछि अगाडि सारिएको परियोजना हो । जतिवेला सोभियत रुस अस्तित्वमा थियो त्यतिवेला विश्व मुख्यतया दुई विशाल महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत रुसका दुई ध्रुवमा बाँडिएका थिए । त्यतिबेला रुससित अमेरिकाको लामो समयसम्म शितयुद्ध चल्यो । जब १९९० मा सोभियत रुस विघटन भयो तबदेखि विश्वमा अमेरिकाको करिब एकछत्र रजाइँ चलिरहेको छ । सन्् २००० पछि एशियाबाट चीनले महाशक्ति राष्ट्रको रूप धारण गर्न थालेपछि अमेरिकाको निदहराम हुन थाल्यो । त्यसपछि अमेरिकाले एशियन मुलुकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राखेर चीनलाई विभिन्न तरिकाले घेराउ गर्ने र आवश्यक परे फौजी रूपले पनि नजिकबाट भिड्ने योजना बनाउन थाल्यो । त्यस अन्तरगत भारतका सैनिक जनरल गुर्दिप गुरानाले सन् २००८ मा ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’ अबधारणा अगाडि सारे । त्यो परियोजनामा अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तरगत अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको अगुवाइमा ती चार देशका वरपर रहेका अन्य देशहरूलाई समावेस गरेर विकासको आवरणमा फौजी रणनीतिलाई बलियो बनाउने र उदाउँदो शक्तिराष्ट्र चीनलाई घेरा हाल्ने, क्षतविक्षत पार्ने रणनीति बन्यो । यो परियोजना नेपाल भन्दा केही अगाडि श्रीलङ्कामा लागू गर्न खोजियो । तर त्यहाँको सरकार र संसदले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिदियो ।

एमसीसीलाई सोझो र सपाट अर्थमा हेर्दा यो नेपालमा विद्युत र सडकमा विकास गरेर नेपाललाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने भनेर ल्याइएको छ । यदि यो नेपालको विकास साझेदारीमा मात्रै केन्द्रीत थियो भने यसलाई अमेरिकाकै परियोजना यु.एस.एडमार्फत् लागु गरे नेपालले आपत्ती जनाउने कुरै हुँदैनथ्यो । किनकि यु.एस.एड त नेपालमा लागू भइरहेकै छ । तर यो परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराई यसलाई कानून सरह बनाएर लागू गर्न खोजिएको छ । यो परियोजनामा विकासको आवरण भित्र अमेरिकी सरकारको कुत्सित षड्यन्त्र लुकाइएको छ । किनकि एमसीसी र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसीकै कानुन लागू हुने, यो परियोजनाको लेखा परीक्षणमा नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले हेर्न नपाउने, परियोजना लागू भएको स्थानको सुरक्षा एमसीसीले नै गर्न पाउने, यसबाट उत्पादित वौद्धिक सम्पत्तीमा नेपालको हक नलाग्ने, यो परियोजना अन्तरगतका कुनै पनि योजनाहरूमा भारत सरकारको अनुमति नलिई गर्न नपाउने, विद्युत ट्रान्समिसन् लाइन बनाउँदा लाग्ने खर्च प्रति मेगावाट १३ अर्व लगाइने (जबकि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति मेघावाट करिब ४ अरब मात्रै लगानीमा सम्पन्न गर्ने गरेको छ), यदि यो परियोजना खारेज गर्नु परेमा नेपालले गर्न नपाउने तर एमसीसीले चाहेमा तुरुन्तै खारेज गर्न सक्ने आदि जस्ता नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिक अधिकारका बिरूद्धमा ल्याइएको छ । यो त भयो परियोजना नेपालको अहितमा छ भन्ने कुराको मुख्य शर्तहरू । त्यो भन्दा पनि खतरनाक कुरा यो परियोजनासँग जोडिएको अर्को पाटो छ ।

जब चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’को अबधारणा अगाडि सारेर आफ्नो उदाउँदो शक्तिलाई विश्वव्यापी बनाउन थाल्यो तव अमेरिकाले सैन्य रणनीतिलाई विस्तार गर्न आफ्नो रक्षामन्त्रालयलाई अगाडि बढायो । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना त उसले आर्थिक सवलीकरणमा आधारित भएर ल्याएको थियो । यसमा कतै पनि सैन्य हस्तक्षपको परियोजना छैन । परन्तु अमेरिकाको ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ एसियामा आफ्नो सैन्यशक्ति विस्तार गर्ने र कमजोर राष्ट्रहरूलाई विकासे चारो हालेर आफ्नो पञ्जामा कैद गर्ने अनि चीनलाई घेराउ गरेर आक्रमण गर्ने योजनासँग सम्बन्धित छ । चीन र अमेरिकाको जे जस्तो द्वन्द्व होस् त्यो सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका लागि चासोको विषय होइन तर यो द्वन्द्वमा अमेरिकाले नेपाललाई एउटा क्याम्पका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ, जो नेपालका लागि अनन्त कालसम्मको असुरक्षा हो । जसरी तालिवानलाई समाप्त पार्न अमेरिकाले अफगानिस्तामा अखाडा जमाएर आफगानी नागरिकको असुरक्षा भयो भोली नेपालमा हुने त्यही हो । नेपालका शाषकहरू तथा केही दलाल ‘वौद्विक’हरूले एमसीसी नित्तान्त विकासे योजना हो भनिरहेका छन् तर स्वयम् अमेरिकाले भने यो आईपिएसकै अङ्ग हो भनिरहेको छ । सम्भौता पत्रमा कतैपनि अमेरिकी सेना आउने भनेको छैन । यसैलाई आधार बनाएर नेपालका दलालहरूले ‘कहाँ छ सेना ल्याउने कुरा ? बेकारमा एमसीसी विरोधीहरूले जनतालाई भड्काएका छन्’ भन्दै परियोजनाको वकालत गरिरहेका छन् । परियोजनाको शर्तमा भनिएको छ कि ‘यो परियोजना लागु भएको स्थानको सुरक्षा आफै गरिनेछ’ । यो शर्तले के जनाउँछ ? बृटिस कम्पनी भारतको कलकतामा आउँदा नित्तान्त ब्यापार गर्ने भनेर कलकत्तामा पसेको थियो । पछि आफ्नो ब्यापार र उद्योगको सुरक्षा गर्न भन्दै सेना उता¥यो, त्यसैगरि नेपालमा अमेरिकाले सेना उतारेर सैन्य क्याम्प खडा गर्ने हो । यद्यपि उन्नाइसौँ शताब्दी अगाडिको जस्तो प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षप गर्ने अवस्था अहिले छैन र कैसैले गर्दैन पनि, तर अमेरिकाले अफगानिस्तान, इरान, इराक, कुवेत, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा के गरिरहेको छ ? अब उसले जहाँ आफ्नो पकड बनाएको छ त्यस्ता मुलुकहरूमा त्यहीँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दलाल बनाएर सिँगार्ने र सत्तामा बसल्ने हो । जो कुरा आज नेपालमा लागू गर्न खोजिरहेको छ । जब अमेरिकी साम्राज्यवाद पस्छ तव उसले जाति, धर्म, लिङ्ग आदि क्षेत्रमा जनतालाई भड्काएर स्थायी द्वन्द्व चर्काइदिने र राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलाल बनाएर कठपुतली सरकार बनाउने हो । एमसीसीमार्फत् नेपालमा उसले गर्न खोजेको त्यही हो ।

आज पचास करोड डलरको परियोजना (यसमा अमेरिकाले खुद दिने रकम सैँतीस करोड डलर हो) मा नेपालका संसदवादी पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, जसपाका बाबुराम भट्टराईहरूले किन ¥याल काढिरहेका छन् ? यसमा प्रचण्ड र उनको पार्टी द्वेध मनस्थितिमा छ । उसले पनि घुमाउरो तरिकाले यो परियोजना स्वीकार गरेकै छ । जब कि यो रकम भन्दा बढि रकम त एनशेल कम्पनीले कर नतिरेर ठगिरहेको छ । त्यस बाहेकका दर्जनौ कम्पनीहरूले कर छलिरहेका छन् नेपालमा । ती सबै कर अशुल्ने हो मात्रै भने पनि करोड होइन अरबौँ डलर नै उठ्ने अवस्था छ । त्यो रकम अशुल्नेतिर नेपाल सरकार किन लाग्दैन ? कुरा प्रस्टै छ कि यी दलका नेताहरू साम्राज्यवादका सामू घुँडा टेकेर दलाल बनिसकेका छन् । कसैले ज्यान जोगाउन त कसैले सत्ता जोगाउन र आलोपालो सत्तामा बसिरहनका लागि यिनीहरू विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकाको बफादार नोकर बनिसकेका छन् । यिनीहरूले यो परियोजनालाई आफ्नो पे्रस्टिजको विषय बनाएका छन् । यदि यो परियोजना लागू नभएर फिर्ता गयो भने आफ्नो नालायकीपन विश्वसामू जान्छ र भोलीका दिनमा आन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँदा आफ्नो विश्वास गुम्छ भन्ने भयले नेताहरू डराइरहेका छन् । यिनीहरूलाई देश र जनताको चिन्ता नभएर आफ्नो नेतृत्व क्षमता र शाषकीय क्षमता गुम्ने चिन्ताले सताएको छ । यसर्थ जताबाट जति पटक नापे पनि यो एमसीसी परियोजना नेपालका लागि विकासको स्थायी समाधान पनि होइन र नेपालको हितमा पनि छैन ।

२०४७ सालपछि नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र लागू गरेर देशलाई खोक्रो बनाइएको छ । पञ्चायतकालमा चलाईएका राष्ट्रिय उद्योगहरू सबै कौडिको मूल्यमा बेचेर आज बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एसेम्ब्लिङ कम्पनीहरू खोल्न दिएर देशको ढुकुटी सबै रित्याइएको छ । युवाहरूलाई विधिवत रूपमा राज्यले बेचेर देशलाई श्रमशक्ति विहिन बनाइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट चलाउने र वैदेशिक अनुदान, सहायता र ऋणबाट देश समृद्ध बनाइन्छ भनेर जनतामा भ्रम छर्ने काम संसदवादी पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । विश्वमा एउटा पनि मुलुक वैदेशिक सहायताबाट समृद्ध भएको रेकर्ड छैन् तर नेपालका शाषक नेताहरूले समृद्ध बन्छ भनेर रटान लगाइरहेका छन् । त्यसैले यो एमसीसी परियोजनालाई खारेज गर्न सबै जनता आन्दोलनमा नउत्रने हो भने ढिलो चाँडो संसदवादी दलहरूले पास गराई छाड्छन् । देश सङ्कटमा परेको बेला अमुक अमुक दलको झण्डामा बसेर नेताहरूको चाकडि स्तुती गाउने होइन कि देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा गोलबन्द भएर आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । आउनुहोस् सबैले एमसीसीको विरोध सङ्गठित रूपले गरौँ ।
२०७८÷०८÷०५

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार