(धनी र गरिबबीचको अन्तर विश्वव्यापीरूपमै चरम विन्दुमा पुगेको छ । यो अझ तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि विश्वका १ प्रतिशत मानिससँग बाँकी ९९ प्रतिशतसँग भन्दा बढी सम्पत्ति छ । सन् २०१७ मा मात्र यस्ता सम्पन्न मानिसको सम्पत्ति ८२ प्रतिशतले वृद्धि भयो जबकि विश्वका आधाभन्दा बढी विपन्न जनसङ्ख्याको सम्पत्ति भने वृद्धि भएन । यसप्रकारको अत्यधिक असमानताले विश्वकै आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरणमा अवरोध सिर्जना गर्छ भन्ने तथ्य अध्ययन÷अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरिरहेकामा कुनै विमति छैन । एसियाली विकास बैङ्कले गरेको आँकलनअनुसार आर्थिक असमानता यसरी नबढेको भए सन् १९९० देखि २०१० बीचमा दक्षिण एशियाका २४ करोड जनसङ्ख्यालाई चरम गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । यसरी नै सन् २०२५ सम्ममा लैङ्गिक असमानता सामना गर्न विश्व अर्थतन्त्रमा १२ खरब अमेरिकी डलरको बोझ थपिने अर्को तथ्य आकलन गरिएको छ । चरम असमानताले धनी र शक्तिशाली मानिसलाई नीति निर्माणमा अनुचित प्रभाव पारी आफ्नो स्वार्थअनुसार मोड्ने अवसरमात्र प्रदान गर्दैन, जसले राजनीतिलाई समेत विकृत पार्छ । यो प्रतिवेदन मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान ९ज्ब्ःक्ष्०, दक्षिण एशिया गरिवी निवारण मञ्च ९क्ब्ब्एभ्० र अक्सफाम नेपालद्वारा प्रकाशित ँष्नजतष्लन क्ष्लभत्रगबष्तिथ ष्ल ल्भउबस् ित्जभ च्यबम तय एचयकउभचष्तथ अनुसन्धान प्रतिवेदनको भ्हभअगतष्खभ क्गmmबचथ को अनुवाद हो । करिब चार बर्ष अगाडिको यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिले पनि सामयिक लागेकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । पछिल्ला दुई वर्षमा त कोभिडका कारण धनी र गरिबबीचको अन्तरको ग्राफ अझ व्यापक बनेको छ । जसको अध्ययन हुनै बाँकी छ ।– सं.)

नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने ८१ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए तापनि अधिकांश महिला तथा बालबालिका अवैतनिक घरायसी कामकाजमा लाग्नुपरेको छ । यही कारण अरुका लागि समर्पित हुने क्रममा आफू भने गरिबीको सिकार बनेका छन् । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका एकतिहाइ बालबालिका शारीरिक वृद्धिको रोकावटबाट पीडित छन् । यसैगरी १० प्रतिशत बालबालिका अत्यधिक कुपोषणबाट प्रताडित छन् । बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण गर्न सङ्गठित प्रयास नगर्ने हो भने तथा सीमित धनीहरूको पक्षमा भन्दा बहुसङ्ख्यक गरिब तथा सीमान्तीकृत नेपालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्रकारका नीति निर्माण नगर्ने हो भने यस प्रकारको जनसङ्ख्या विकासबाट सदैव वञ्चित रहनेमा शङ्का छैन । नेपालमा धनी र गरिबबीचको अन्तर नेपालमा अत्यधिक आर्थिक असमानता रहेको र सो असमानता दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको यथार्थ आय र सम्पत्तिबीच केही दशकयता देखिएको उतारचढावले प्रष्ट पार्छन् । सन् २०१०÷११ मा विश्वमा नै नेपालको गिनी कोअफिसेन्ट ९न्ष्लष् ऋयभााष्अष्भलतक० अधिक (४९.४२) थियो । त्यसअघिका १५ वर्षमा आयको विषमताको दर अत्यधिक मात्रामा बढेको थियो । माथिल्ला १० प्रतिशत र तल्ला ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको आय तुलना गर्ने पाल्मा रेसियोले पनि असमानताको यस्तो प्रवृत्ति पुष्टि गर्छ । आज १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणाले बढी छ ।

वास्तवमा सन् २००३÷०४ देखि २०१०÷११ सम्ममा नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये पाँच प्रतिशत धनी मानिसको मात्र आय वृद्धि भएको देखिन्छ जबकि अन्य सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको आय भने घट्यो । सबैभन्दा बढी आय आर्जन गर्नेहरू र अन्य जनसङ्ख्याको पारिश्रमिक विभाजनको स्केल तुलना गर्ने हो भने ठूलो खाडल देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने माथिल्लो तहका प्रबन्धकहरूले औसत कामदारको भन्दा १०० गुणा बढी वेतन आर्जन गर्छन् । नेपालको आय आर्जन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पनि फरक पाइन्छ । सन् १९९५÷९६ देखि २०१०÷११ को बीचमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रको औसत आय दोब्बरभन्दा बढी थियो । पहाडीभन्दा हिमाली र तराई प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ । न्यून आय भएका अल्पसङ्ख्यक मानिस बसोबास गर्ने यस्ता क्षेत्रमा उच्च गरिबी छ । साथै यी क्षेत्रका आधारभूत संरचना कमजोर छन् भने सेवा÷सुविधा पनि अपर्याप्त छन् । यी यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ आर्थिक तथा पारस्परिक असमानता मिलेर संयुक्तरूपमा गरिब तथा सीमान्तीकृत जनसङ्ख्यालाई अझ गरिबी र पछौटेपनतर्फ धकेलिरहेका छन् ।

नेपालमा सम्पत्तिको असमानता पनि अधिक छ । प्रतिव्यक्ति वेल्थ गिनी, इन्कम गिनी भन्दा उल्लेखनीयरूपले उच्च (०.७४) छ जसले पैसा कसरी तल्लो वर्गबाट माथिल्लो वर्गतिर बिस्तारै सर्दैछ भन्ने प्रष्ट पार्छ । नेपालका १० प्रतिशत धनी मानिससँग ४० प्रतिशत गरिब जनसङ्ख्यासँग भन्दा २६ गुना बढी सम्पत्ति छ । अत्यधिक धनी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हेर्ने हो भने सम्पत्ति असमानताको स्केलले अझै चरम अन्तर देखाउँछ । सन् २०१८ मा नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सम्पत्ति २० करोड अमेरिकी डलर बराबर वृद्धि भयो । यो सन् २०१७ को भन्दा १४ प्रतिशतले बढेर १ अरब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुग्यो । यी व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले मात्र पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको आधाभन्दा बढी खर्च धान्न सक्ने रहेछ । जबकि एकजना औसत नेपालीलाई यति रकम कमाउन १ लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । जमिनको असमान वितरण सबैभन्दा पुरानो तथा सम्पत्ति वितरणको असमानताको आधारभूत नमुना हो । नेपालमा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या जीविकोपार्जनका लागि जमिनमा निर्भर छन् यद्यपि जमिन भने सीमित सङ्ख्याका धनीको नियन्त्रणमा छ । उदाहरणका लागि ७ प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा झण्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ । आधाभन्दा बढी नेपाली किसानको स्वामित्वमा भने ०.५ हेक्टरमात्र कृषियोग्य जमिन छ, जबकि २९ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग भूमि नै छैन । नेपाली महिलाले लामो समय कृषियोग्य जमिनमा काम गर्ने भए तापनि ८१ प्रतिशत महिला भूमिहीन छन् । अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूसँग पनि कमैमात्र भू–स्वामित्व छ । तराईका ४४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित भूमिहीन छन् । राजनीतिक दलका पटक–पटकका चुनावी प्रतिबद्धताहरूका बाबजुद देशकै महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा रहेको भूमिको पुनर्वितरण गर्ने बहुप्रचारित भूमि सुधार कार्यक्रम प्रतीक्षाकै घडीमा छ ।

यसरी नै आर्थिक असमानताले जीवन जिउने अवसरलाई पनि प्रभावित पार्छ । नेपालमा एकजना धनी परिवारको बच्चाभन्दा गरिब परिवारको बच्चा पाँच वर्ष पुग्नुअगावै मर्ने सम्भावना ३ गुना बढी छ । त्यस्तै धनी परिवारका १०० मध्ये १ जना महिलाको तुलनामा गरिब परिवारका आधाभन्दा बढी महिलाको शिक्षामा पहुँच छैन ।

नेपालमा लैङ्गिक असमानता
आर्थिक असमानताको असरमा लैङ्गिक असमानताले जटिलता थप्छ । एकजना गरिब महिलाभन्दा धनी महिलाको विद्यालय जाने सम्भावना ४ गुणा बढी रहन्छ जबकि धनी पुरुषको यस्तो सम्भावना पचास गुणाभन्दा बढी रहन्छ । ज्ञद्द नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक मूल्य÷मान्यताको प्रभाव गहिरो छ । यस्ता मूल्य÷मान्यतालाई कानुन र सामाजिक संस्थाहरूले पनि बढावा दिने हुँदा यिनीहरू महिला र बालिकाका लागि प्रतिकूल हुन्छन् । बालविवाहले सहज जीवन जीउने सम्भावनालाई कमजोर पार्छ भन्ने प्रमाणका बाबजुद पनि नेपालमा बालविवाह अझै व्याप्त छ । ज्ञघ यसरी नै महिलाको पहुँच सीमित गर्दै न्यायिक संस्थाहरूको अधिकांश पद पुरुषले ओगटेका छन् । राजनीतिक क्रान्तिको उपलब्धिसँगै निर्माण भएका प्रगतिशील कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो छ । अर्थात व्यवहारमा यस्ता कानुनी प्रावधानको सर्वथा बेवास्ता गरिन्छ । उदाहरणस्वरूप, महिलालाई जमिन दर्ताका लागि प्रोत्साहन गर्न दिइएको कर छूट प्रावधान दुरुपयोग गरी पुरुष नातेदारले महिलाको नाममा जमिन खरिद गरेका प्रशस्तै सूचना भेटिन्छन् । यसरी नै नेपालका कतिपय भेगमा अझसम्म पनि अवैधानिक तथा हानिकारक संस्कारहरू विद्यमान छन् जसले महिला तथा बालिकाको जीवनलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ । उदाहरणका लागि, महिनावारी भएका बेला उनीहरूलाई अछूत मानेर गाई गोठ वा टहरामा राख्ने छाउपडी प्रथा विद्यमान छँदैछ । सर्वोच्च अदालतले यस्तो प्रचलनमाथि प्रतिबन्ध त लगाएको छ तर पनि यो प्रथा पश्चिम नेपालका कतिपय जिल्लामा कायमै छ । उदाहरणका लागि अछाम जिल्लामा मात्रै सो प्रथाका कारण विगत १० वर्षमा १२ जना महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ज्ञद्ध यसरी नै जातीय विभेदका कारण सार्वजनिक अस्पतालहरूमा दलित महिलाले सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्वास्थ्य उपचार तथा हेरचाह नपाएका प्रमाण पनि छन् । ज्ञछ यी महिलाको राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्न आधारभूत उपाय प्रयोग गरिएन भने महिला तथा बालिकाको आगामी पिँढी पनि गरिब तथा पछौटेपनमै सीमित रहने निश्चित छ ।

नेपालमा असमानताका कारक तत्वहरू
असमानताविरुद्ध अपनाइएका नीतिहरूका आधारमा राष्ट्रहरूको श्रेणी निर्धारण गर्ने संस्थाहरू अक्सफाम र डिभलपमेन्ट फाइनान्स इन्टरनेसनलको असमानता न्यूनीकरण प्रतिबद्धता सूचकाङ्क ९ऋच्क्ष्० – २०१८ ले देखाएअनुसार नेपालको असमानता न्यूनीकरणको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । अक्सफामका अनुसार १५७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १३८ औँ स्थानमा छ । आम्दानीमा असमानता र सम्पत्तिमा असमान पहुँचले असमानताको दायरा फराकिलो भइरहेको छ । त्यसमा लैङ्गिक असमानताले आर्थिक असमानता अझ बढाउने काम गरिरहेको छ जसका कारण लैङ्गिक असमानता आफैँमा झन् तीव्र बनेको छ । यी मािथका कारणबाहेक अरु दुई कारक तत्व विचारणीय छन् । पहिलो, नेपालको आर्थिक नीति पुरातन तथा अव्यावहारिक विचारधाराद्वारा निर्देशित छ । सन् १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमका आधारमा निर्मित नवउदारीकरण नीतिले गर्दा राज्यद्वारा गरिने लगानी तथा नियमनलाई बजारोन्मुख आर्थिक नीतिले प्रतिस्थापन गरेको छ । यदि राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने यस प्रकारका बजार सुधार कार्यक्रमहरूले सम्पत्ति र शक्तिलाई निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र सीमित गरेर असमानता न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा यसलाई अझै वृद्धि गर्दछ । नेपालमा नवउदारीकरण नीतिले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्दै निजीकरणलाई टेवा पु¥याएको छ । सन् १९६३ यता ३० वटा राज्य सञ्चालित उद्योग नाफामा हँुदाहँुदै निजीकरण गरिएका छन् जसमध्ये अहिले ११ वटामात्र सञ्चालनमा छन् । केवल ५ वटाले मात्र नाफा गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक उद्यमहरूको वार्षिक समीक्षा २०१४ अनुसार निजीकरणले गर्दा सरकारलाई ४ अर्ब ९३ करोड (४.९३ बिलियन) रुपियाँ घाटा लागिसकेको छ । साथै हजारौँले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ जसले गर्दा बेरोजगारी समस्यासमेत बढेको छ । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा पनि दिनानुदिन निजीकरण तथा व्यपारीकरण हाबी भइरहेको छ । यसप्रकारको उदारिकरण नीतिले समाजमा दुईवर्गीय प्रणाली ९त्धय त्ष्भच क्थकतझ० सिर्जना गरेको छ जहाँ धनीहरूले निजी क्षेत्रमा लगानी गरेर महंगो सेवा प्रदान गर्छन् तर गरिवहरू भने सार्वजनिक क्षेत्रका सेवामा पैसाकै अभावमा र राजनीतिक सहयोग नपाएर छट्पटिइरहेका हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गरिब तथा निम्न आय भएका व्यक्तिका लागि सार्वजनिक सेवाको विकल्प छैन् । निजीकरणले असमानतालाई बढावा दिने हुँदा गरिब महिला तथा अल्पसङ्ख्यकहरूले अत्यन्त महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप असमानताको अर्को मुख्य कारक तत्व हो । जब सम्पति र शक्ति मुठीभर व्यक्तिको हातमा पर्छ त्यस्ताले आफ्नो स्वार्थका पक्षमा प्रयोग गरी संस्थाहरूको मर्यादा खस्काइदिने गरी आफूअनुकूल नीति निर्माणमा पकड जमाएका हुन्छन् । नेपालमा उच्च कर भुक्तानी गर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई पारदर्शिताका आधारमा राज्यले प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । सन् १९९० र २००८ को अवधिमा गैरकानुनी आर्थिक निर्यात प्रवाहमा नेपाल अति गरिब देशहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा थियो । यसबाट राज्यले ९.१ अर्ब डलर घाटा बेहोर्नुप¥यो । यो रकम नेपालले त्यस अवधिमा प्राप्त गरेको आधिकारिक विकास सहयोग ९इम्ब्० भन्दा आठ गुणा बढी थियो । नेपालमा प्रत्युत्पादक मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिका कारण हजुरिया पुँजीवाद ९ऋचयलथ ऋबउष्तबष्किm० मौलाउँदै गएको छ । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र तथा मनपरि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण अभावमा निश्चित व्यक्तिहरूमा व्यापार केन्द्रित सम्पति सञ्चित भएको छ । आर्थिक तथा शक्ति असमानता नै भ्रष्टाचारको ऊर्वर भूमि हो भने भ्रष्टाचारले शक्ति असमानतालाई झन तीव्र पारिरहेको हुन्छ । आर्थिक सम्पन्नताका आधारमा निर्वाचनमा उमेदवार छनोट हुने प्रचलन देखिएको छ । गैरकानुनी आर्थिक सङ्कलनलाई निरुत्साहित पार्ने काम भएको छैन । सुझबुझपूर्ण तथा साझा कदमले मात्र नेपालको वर्तमान राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न सकिन्छ । अनिमात्र आम जनसमुदायको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउने हुन्छ ।

प्रकोप ः गरिब तथा अल्पसङ्ख्यकलाई थप पीडा
नेपाल विश्वमै प्रकोपका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण राष्ट्रमा पर्छ । भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वमा ११औँ स्थानमा र अन्य प्रकोपका दृष्टिकोणबाट २० औँ स्थानमा छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण सन् २०११ देखि २०१५ बीच १२,००० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । २६,४५३ मानिस घाइते भएका विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । यो अवधिमा यस्ता प्रकोपका कारण नेपाललाई ७ अरब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक घाटा अनुमान गरिएको छ ।

यस प्रकारका प्रकोपले विद्यमान असमानता बढाउनुका साथै थप जोखिम निम्त्याउँछन् । यस्ता घटनाबाट सबैभन्दा बढी गरिबहरूले मृत्य,ु चोटपटक, सम्पत्ति विनाश जस्ता क्षति झेल्नुपर्ने हुन्छ किनकि बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्नेमा गरिबको सङ्ख्या अधिक छ । अभावका बीच बाँचिरहेका उनीहरू जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पनि कमैमात्र अपनाउँछन् । यस्ता प्रकोपबाट महिला तथा बालबालिकाको मृत्यु हुने सम्भावना पुरुषको भन्दा १४ गुणा बढी छ भने प्रकोपपछिको अवस्थामा महिलाले कम सहयोग प्राप्त गर्ने हुनाले उनीहरू घरायसी तथा लैङ्गिक हिंसाको सिकार हुने सम्भावना बढी छ । द्दद्द अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि यसै प्रकारका समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि २०७२ साल वैशाखको भूकम्पमा उद्धारकर्मीहरूद्वारा अत्यावश्यक आकस्मिक सामग्री वितरणका क्रममा दलित समुदायलाई जानी जानी बेवास्ता गरिएको प्रमाण ताजै छ । द्दघ यसको विपरित तथाकथित उच्च जातका मानिस तथा राजनीतिक पहुँच भएकाले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर उपलब्ध सीमित स्रोत÷साधन आफैँ उपयोग गरेका पाइएको छ । असमानता सामना गर्ने नीतिहरू कर प्रणाली आर्थिक असमानता सामना गर्न जुनसुकै सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन कर प्रणाली हो । प्रगतिशिल कर प्रणाली र यसको उपयुक्त कार्यान्वयनले प्राप्त स्रोत÷साधन पुनर्वितरण गरी असमानता न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रममा लगानी गर्न आवश्यक रकम सङ्कलन गर्न सकिन्छ । तथापि न्यून कर तथा भन्सार दरका साथै उल्लेख्य कर छूटलगायत गैरप्रगतिशील कर ९च्भनचभककष्खभ तबह० नेपालको कर प्रणालीका प्रवृत्ति हुन् । व्यक्ति, कर्पोरेट क्षेत्र तथा बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने उच्च आयकर क्रमशः १५, २५ र ३० प्रतिशत निर्धारण गरिएकाले यो कर दर अत्यन्त न्यून देखिन्छ । द्दद्ध यसमा पनि कतिपय उद्योगधन्दालाई कर छूट र अनुदान दिने प्रावधान छन् । उदाहरणका लागि सन् २०१८ को बजेटले निर्माण, वन उद्योग र खनिज उत्खनन जस्ता उद्योगलाई २५ प्रतिशत कर तोक्नुको सट्टा विशेष छुट दिँदै १५ प्रतिशतमात्र कर लागु हुने व्यवस्था ग¥यो । यसरी नै भन्सारमा लाग्ने करको दर पनि अत्यन्त न्यून छ भने यसलाई पनि विश्व व्यापार सङ्गठन को सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा अझ घटाइएको छ । यसप्रकारका प्रावधानले उच्च आयकर्ता र नाफामूलक कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने करको योगदानलाई सीमित गरी देशको असमानता सामना गर्ने क्षमता घटाउँछन् । करको दायरा फराकिलो पार्ने केही प्रयास गरिएका भए तापनि कर सङ्कलनमा धेरै छिद्र छन् । साथै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तोकेको न्यूनतम २० प्रतिशत करको अनुपातभन्दा न्यून छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०११÷१२ का प्रथम ४ महिनाको अवधिमा कर नतिरेका कारण ३ अरब ४४ करोड रुपियाँ बराबरको घाटा बेहोर्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अर्को प्रतिवेदनका अनुसार सोही अवधिमा ३८५ भन्दा बढी फर्म कर छल्ने उद्देश्यले नक्कली भ्याट बिल बनाउने काममा संलग्न पाइयो । यस्ता नक्कली भ्याट बिल बनाउने बहुसङ्ख्यक संस्था नेपालका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक संस्था ९ऋयचउयचबतभ ज्यगकभक० थिए ।

यी तथ्यका आधारमा हेर्दा नेपालको कर प्रणाली अझै प्रगतिशील हुनु जरुरी छ । प्रत्यक्ष करको अनुपात बढे तापनि नेपालमा करबाट प्राप्त हुने कुल वार्षिक आम्दानीको दुईतिहाइ (६८.४ प्रतिशत) भन्दा बढी भाग अझै पनि अप्रत्यक्ष करले धानेको छ । भ्याट (सन् १९९५, अगाडि बिक्री करका रूपमा) ले मालसामान र सेवा शुल्कबाट प्राप्त हुने करको हिस्सा सन् १९८९÷९० मा ३०.४ प्रतिशतबाट सन् २०१४÷१५ मा ४७ प्रतिशतमा उक्लेको छ । यो गैरप्रगतिशील कर प्रणाली हो जसले सबभन्दा विपन्न समुदायमा असमानुपातिक करको बोझ थुपार्छ । केही अत्यावश्यक मालसामान र सेवाहरूमा कर छूटको व्यवस्था गरिएको भए तापनि गरिब परिवारले अझै पनि अप्रत्यक्ष करको महत्वपूर्ण हिस्सा बेहोर्नुपरेका प्रमाण छँदैछन् ।

नेपालले कर प्रणालीलाई अझै प्रगतिशील बनाउँदै लग्नुपर्नेमा यसो नगरेकै कारण वार्षिक आम्दानी वृद्धि गर्ने अवसर गुमाउँदैछ । नेपालले सन् १९९० को दशकमा सम्पत्ति करसम्बन्धी प्रावधान बनाएको भए तापनि उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रको वर्षौ लामो विरोधपछि यस्तो प्रावधान खारेज गरिएको छ । क्रान्तिकारी सुधारका लागि राजनीतिक पकड कसरी बाधक बन्न सक्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । सार्वजनिक खर्च जुनसुकै सरकारका लागि गरिबी र असमानता दुवैसँग मुकाविला गर्ने महत्वपूर्ण साधन भनेकै जनताको सेवा÷सुविधा र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा लगानी÷खर्च गर्नु हो । हालैका वर्षमा नेपालले सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्न संरचनागत समायोजन गरी खर्च कटौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । सन् २००१÷०२ मा रहेको १०.४ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाएर सन् २०१६÷१७ मा ३१.७ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसप्रकारको सार्वजनिक खर्चले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि गरिबी र असमानता नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा अत्यन्त न्यून बजेट वितरण गरिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम सन् २०११÷१२ मा कुल खर्चको ७.८ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०१६÷१७ मा केवल ४.७ प्रतिशतमा सीमित गरियो । यसैगरी सो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम कुल बजेटको १८.३ प्रतिशतबाट झारेर ११.४ प्रतिशतमा ल्याइयो । सन् २०१४÷१५ मा निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कतिपय क्षेत्रमा खर्च बढाएर ६० अरब ६० करोड रुपियाँ त पु¥याइयो तापनि सो खर्चको दुईतिहाइ हिस्सा कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा खर्च भएको थियो जुन रकम धेरैभन्दा धेरै जनताको हितमा उपयोग गर्न सकिएन । असमानता सामना गर्ने सार्वजनिक सेवाहरू आर्थिक असमानता न्यूनीकरणका लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ भन्ने तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । शिक्षाले जीवन जिउने अवसर र भविष्यमा प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक प्रवद्र्धन गर्न सघाउँछ । साथै महिला तथा बालिकालाई आफ्नो जीवनको व्यवस्थापन आफैँ गर्ने क्षमता प्रदान गरेर लैङ्गिक असमानतासँग जुध्नसमेत मद्दत गर्छ । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भए तापनि धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । हाल कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकामध्ये १७ प्रतिशतले मात्र प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्छन् र एकतिहाइभन्दा कममात्र १० कक्षासम्म पुग्छन् । गरिब परिवारका ६ प्रतिशत बालिकाले मात्र प्राथमिक तहको शिक्षा पूरा गर्छन् । भौगोलिक जटिलता, कमजोर पूर्वाधार तथा संरचना, सामाजिक÷सांस्कृतिक मूल्य÷मान्यता र तालिम प्राप्त शिक्षकको अभाव जस्ता समस्याले शिक्षामा हुनुपर्ने पहुँच कुण्ठित गर्छन् जुन कुरा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अति आवश्यक छन् । गरिब बालबालिका विद्यालय शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पनि शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । अभिभावकले शिक्षामा लाग्ने कुल खर्चको ५६.६ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तथ्यले पनि सो कुरा प्रमाणित हुन्छ । निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको नीति त छ तर पनि शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोशाक र अनौपचारिकरूपमा उठाइने शुल्कबापत अभिभावकले प्राथमिक शिक्षाका लागि आवश्यक कुल खर्चको एकतिहाइ भाग बेहोर्नुपरेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनेहरूमा सबैभन्दा बढी बालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस छन् । बालकहरूको भन्दा बालिकाको साक्षरता प्रतिशत २० अङ्कले पछाडि छ । यो अन्तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी छ । बालिकाहरूले घरमा काम गर्नुपर्ने वा बाल्यवस्थामै विवाह गरी जानुपर्ने अवस्था कायमै छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका बालिकाले १८ वर्षमुनि विवाह गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यले बालिकामा शिक्षाको महत्व उजागर गर्छ । आर्थिकरूपले विपन्न वर्गमा लैङ्गिक असमानता अझ टड्कारो रहेको तथ्य विपन्न र अति विपन्न वर्गका समुदायमा छात्र र छात्राबीच विद्यालय भर्नामा देखिएको ठूलो अन्तरले पुष्टि गर्छ जबकि सम्पन्न वर्गमा छात्र र छात्राबीच विद्यालय भर्ना हुने सन्दर्भमा भिन्नता देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक तथा लैङ्गिक असमानताले संयुक्तरूपमा बालिकालाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गराएका छन् ।

भर्खरै नेपाल सरकारले जनताको पूर्ण स्वास्थ्यको प्रत्याभूति ९ग्लष्खभचकब िज्भबतिज ऋयखभचबनभ० मा प्रतिबद्धता जनाए तापनि हाल एकतिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच छैन । धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क प्रदान गरिने औषधि आवश्यक मात्रामा छैन । अर्कोतर्फ तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो छ । नेपालमा १,७३४ जनसङ्ख्या बराबर १ जना मात्र चिकित्सक छन् । घद्द सरकारले आकलन गरेअनुसार देशको जनसङ्ख्याको स्वास्थ्योपचारको वर्तमान आवश्यकता धान्न थप ११,००० भन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता पर्छ । गरिब समुदाय, अल्पसङ्ख्यक र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस स्वास्थ्योपचारको सुविधाबाट सदैव वञ्चित छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला असमानुपातिक ढङ्गले प्रभावित छन् भन्ने तथ्य सन् २०१६÷१७ मा अनुमानित २ लाख ७७ हजार ३४४ गर्भवती महिला असुरक्षित तरिकाबाट सुत्केरी भएको र १५ हजार ७६० महिला तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अनुपस्थितिमै सुत्केरी हुनुपरेको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । नेपालको मातृ मृत्यु दरको अनुपात प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २३९ छ भने बाल मृत्यु दर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३२ छ । ९० प्रतिशत धनी महिलाको तुलनामा ३० प्रतिशत गरिब महिलामात्र स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउँछन् । यस्ता महत्वपूर्ण चुनौती विचार गर्दा सरकारले उपयुक्त नीति बनाइ लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसको तात्पर्य निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था बिस्तार गरी हरेक नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै विद्यमान असमानताविरुद्ध लड्नु हो । अत्यन्त विपन्न वर्गका लागि सार्वजनिक सेवा÷सुविधा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालमा २१ प्रतिशत सम्पन्न महिलाको तुलनामा २ प्रतिशत मात्र गरिब महिलाले निजी अस्पतालमा बच्चा जन्माउँछन् ।

स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेको बढ्दो व्यापारीकरण र निजीकरणका लक्षण र स्वास्थ्य बिमा गरिबहरूका लागि आर्थिक हिसावले पहुँचबाहिर रहनु चिन्ताजनक विषय बनेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गरिबहरूलाई जीवन रक्षा तथा परिवर्तनकारी सेवा÷सुविधाबाट वञ्चित गराएर असमानताको खाडल अझै गहिरो बनाउने जोखिम बढाएको छ । काम र पारिश्रमिक वैतनिक काम बहुसङ्ख्यक जनताको जीविकोपार्जन गर्ने, आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने तथा भविष्यको जीवन जिउने सम्भावना सुधार गर्ने प्रमुख स्रोत हो । यसकारण विद्यमान असमानता अन्त्य गर्नका लागि सुरक्षित काम तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने हस्तक्षेपकारी नीति आवश्यक हुन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख मानिस श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर पनि देशमा रोजगारीका अवसर सीमित भएका कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता मानिस रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् । देशभित्रै रोजगारी पाएर बसेकामध्ये पनि अधिकांशले असुरक्षित काम र अर्धरोजगारी ९गलमभच झउयिथmभलत० जस्ता समस्यासँग जुध्नुपर्ने बाध्यता छ । ३१.८ प्रतिशत नेपाली कामदार हप्ताको ४० घण्टाभन्दा पनि कम काम गर्छन् । यो उनीहरूको विकल्प नभएकाले उब्जिएको बाध्यता हो । विशेष गरेर युवाहरू कामको खोजीमा सङ्घर्षरत छन्, वयस्कहरूभन्दा १५ वर्षदेखि २४ वर्षभित्रका युवा दुई गुणा बढी बेरोजगारीको सिकार बनेका छन् । हालैका वर्षहरूमा श्रमिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको भए तापनि औसत कामदारको पारिश्रमिक अझै न्यूनतम नै छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले झनै कम पारिश्रमिक आर्जन गर्छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रावधान बनाएर यसलाई सुधार गर्ने हो भने यसले असमानता न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गरेको भए तापनि एकातिर वास्तविक पारिश्रमिक न्यूनतम तोकिएकोभन्दा कम पाइएको छ भने अर्कोतर्फ महिला र पुरुषको पारिश्रमिकमा भेदभाव भएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । ९६ प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले यी ठाउँमा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सुविधा आवश्यकताका विषय नै नठानिने हुँदा यस्ता प्रावधान निर्माण गरी लागु गर्न कठिन छ । घट असमानता न्यूनीकरण प्रतिबद्धता सूचक ९ऋच्क्ष् क्ष्लमभह० ले देखाएअनुसार नेपालमा मजदुर सङ्गठनको सम्मान र कार्यक्षेत्रमा महिला अधिकारको अवस्था अत्यन्तै खराब छ । सो सूचकमा मजदुर अधिकारको सन्दर्भमा नेपाललाई सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा पर्ने राष्ट्रहरूसँगै राखिएको छ । लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव तथा कार्य थलोमा भएको यौन हिंसासम्बन्धी कानुन निर्माणकै चरणमा छ । यसैगरी नेपालमा बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समूहहरूको शोषणका प्रमाणहरू पनि चिन्ताजनक विषय बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९क्ष्ीइ० का अनुसार नेपालमा ६२ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन्, जसमध्ये २१ लाख जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेका छन् । बँधुवा श्रमिक उन्मूलन भनिए पनि पनि नेपालमा यस्तो कुसंस्कार पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन । १ लाखभन्दा बढी यस्ता श्रमिकका परिवार कृषि कार्यमा संलग्न छन् । यस्ता श्रमिक आफ्ना अधिकारबाट मात्र नभई समृद्धिको अवसरबाट समेत वञ्चित छन् ।