आज भन्दा लगभग तीन वर्ष अघि मात्र पनि विद्यमान राज्य व्यवस्थाको विकल्पको विषय त्यती चर्चामा थिएन । जसले यो विषय उठायो, खासगरी यो सत्ता र व्यवस्था पक्षका नेताहरुले उसै माथि हँसी मजाकमा उडाउने गरेका थिए । उनीहरुका लागि यो शव्द त्यती सुपाच्य थिएन । जसले ‘यो संविधान जारी गर्नका लागि आफ्नो भूमिका सबै भन्दा महत्वपूर्ण भएको’ दावी गर्ने गर्दछन्, तिनीहरुले यसको विकल्पको विषय यति चाँडै उठ्न सक्ला भन्ने सायद कल्पना गरेका थिएनन् । उनीहरुले वारम्बार दिने गरेको ‘अब यो व्यवस्था, यो संविधानको विकल्प छैन र हुन पनि सक्दैन’ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिले तिनै कुराहरुको पुष्टि गर्दछन् । नयाँ संविधानका कथित सुत्रधारहरुले ‘नेपालमा नयाँ संविधान बनि सकेपछि राजनीतिक समस्या समाधान भैसक्यो, अब त्यसबारे प्रश्न उठाउनु गलत हो । अब पालो मात्र आर्थिक विकासको ।’ भनेर कहिल्यै थाक्दैनथे । तर, केहि समय नवित्दै ‘ओलीको निरंकुशता सहन नसकिने भयो, यसका विरुद्ध आन्दोलन नै चलाउनु पर्ने भयो’ भन्ने कुरा पनि उनैको मुखबाट सुन्न पाइयो ।
पहिलो संविधान सभाले तत्कालिन नेकपा(माओवादी)को माग संवोधन गर्नु पर्दथ्यो, त्यो काम भएन । माओवादी जनयुद्धको माग त नेपालमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने थियो । तर, संविधान सभाले संघीय जनगणतन्त्रको संविधान बनाउनुको सट्टा पहिलो संविधान सभालाई नै विघटन गरियो । वास्तवमा यो संविधान सीमित पार्टीका शिर्ष नेताले सल्लाह गरेर फाष्ट ट्रयाक बाट बनाएको संविधान हो । यसको प्रकृया पनि त्रुटिपूर्ण थियो । संविधान जारी हुनु पूर्व र जारी पछि पनि यसको व्यापक विरोध भएको हो । तर, ती विरोधका स्वरको सुनवाई भएन । विभिन्न रुपमा अझै पनि े विरोध जारि छ । यो अलग कुरा हो कि संघीय जनगणतन्त्रका लागि जनयुद्धमा सामेल भएको एउटा हिस्साले त्यो मागलाई छाड्यो र बिर्सियो । आज उनीहरु यहि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै शिरोधार्य गरेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरुले यो संविधान प्रतिको असहमति कहिल्यै पनि दर्ज गराएका छैनन् ।
सम्वत् २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । सरकारी पक्षले त्यो साँझ दिपावली मनाउने उर्दी जारी गर्‍यो । अर्को पक्षले यो सविधान च्यात्न र जलाउन आह्वान गर्‍यो । सरकारी कार्यालय र केहि भवनहरुमा मैनवत्ती बालेको देखियो । केहि ठाउँमा त्यो संविधान च्यात्ने र जलाउने गरेको पनि पाइयो । तर जनताको अत्यधिक ठुलो हिस्साले दुईवटै आह्वान माथि विश्वास गरेर साथ दिएको पाइएन । उनीहरु ‘पर्ख र हेर’ को मुडमा देखिए जस्तो लाग्यो।
नयाँ निर्वाचनको घोषणा सँगसँगै विभिन्न पार्टीहरुका वीचमा गठवन्धन बन्ने क्रम अघि वढ्यो । त्यसै क्रममा तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमाले का वीचमा पहिले चुनावी गठवन्धन र पछि गएर पार्टी एकता कायम भयो र उनीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाए । त्यो पार्टीले झण्डै दुई तिहाई सीटबाट त्यो नयाँ पार्टीका प्रमुख नेता केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । संसदीय व्यवस्थामा कुनै एउटा पार्टीको दुई तिहाई बहुमत प्राय: संभव देखिँदैन ।डबल नेकपाको यो सीट संख्यालाई केवल सरकारको स्थायीत्व कायम गर्ने रुपमा मात्र लिइएन कि यसलाई व्यवस्थाको स्थायीत्व र निर्विकल्पताको समेत द्योतकका रुपमा व्याख्या गरियो । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा संसदीय निर्वाचन जितेर लगातार ३० वर्ष सम्म सरकार बनाउने सी पी एम्को उपलव्धीलाई पछि पार्दै आगामी ५० वर्ष लगातार दुई तिहाईको सरकार बनाउने र शासन चलाउने जस्ता उद्घोष पनि सुनियो । यस्ता दम्भ र घमण्डले भरिएका धेरै विषयहरु हामीले सुन्दै र भोगदै आयौं ।
परन्तु, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो कथित एकता र यो सरकार‘लामो समय सम्म टिक्न सक्दैन ।यो व्यवस्था निर्विकल्प छैन, यसका अनेक विकल्प छन् । यो भन्दा अग्रगामी विकल्प छन् ।’भन्दै आयौं । हेन्स अण्डरसेनको ‘वादशाहका नयाँ लुगा’ भन्ने अंग्रेजी कथामा नयाँ लुगा भने पछि हत्ते गर्ने सौखिन वादशाहलाई अदृश्य नयाँ लुगा सिलाई दिने नौटंंकी गरेर दुईवटा ठगहरुले सबैलाई मूर्ख बनाएका थिए । राजा नांगै भएको सबैले देखेका थिए । तर त्यही कुरा भन्न कसैले सकेको थिएन । तर, एउटा निर्दोष वालकले राजा नांगै छ’ भने पछि क्रमश: एक एक गर्दै सबैले ‘राजा नांगै छ’ भने जस्तै यतिखेर आएर यो व्यवस्था नांगिएको छ भन्नेहरुको संख्या तीब्ररुपमा बढ्दै गएको छ । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधान मन्त्री के पी ओलीले सरकारमा छँदा गरेका राष्ट्रघात र जनघातका कैयौं घटना पश्चात् यहि संसदलाई दुई दुई पटक विघटन गरी फासीवादी शासन लागु गर्ने प्रयास गरे पछि यो व्यवस्था कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न धेरै सहज भएको छ । विकल्पको आवश्यकतालाई पनि त्यसपछि बढी चासोका साथ लिन थालिएको छ ।
आखिर केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका अनगिन्ती जन घात र राष्ट्रघातका विषयहरु बाहिर आए । त्यसको विरोध सर्बत्रबाट भयो । संसदीय पार्टीहरुले तमाम प्रकारका जन घात र राष्ट्रघातको कारक र निर्णायक तत्व केपीओलीलाई मात्र बनाए ।व्यवस्थालाई बनाएनन् । केपीओली मुख्य रुपमा जिम्मेवार त थिए नै । उनको विकल्प खोज्नु स्वभाविक नै थियो । तर वास्तवमा यसका निमित्त जिम्मेवार केवल ओली मात्र होइनन् । यो राज्य व्यवस्था हो, यसका संयन्त्र हुन् । त्यसकारण, विकल्प केवल कुनै एउटा संसदीय पार्टीको नेतामा मात्र खोजेर पुग्दैन । कुनै एउटा संसदीय पार्टीमा मात्र खोजेर पुग्दैन । समग्र राज्य व्यवस्था, संविधान आदि सबैको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । विकल्पका रुपमा हामीले यहि विषयलाई उठाउँदै आएका छौं ।
खुसीको कुरा हो कि आज विभिन्न संस्थाहरु, संगठनहरु भित्रबाट विकल्पका पक्षमा स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । देशभक्त स्वाभीमानी, प्रगतिशील वामपन्थीहरुबाट सुनिन थालिएको छ । यो विचार अहिले छरिएको अवस्थामा भएको देखिन्छ । यसलाई एकतावद्ध बनाउनु जरुरी छ । हुनत कतै कतै विकल्पका नाममा यो भन्दा पनि पश्चगामी विकल्पका कुराहरु पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । त्यो त झन् इतिहासको पांग्रालाई पछाडि तिर धकेल्ने पश्चगामी कदम हुन सक्छ । तर, यहाँ हामी अग्रगामी विकल्पको कुरा गरिरहेका छौं । यसबारे भ्रममा पर्नु हुँदैन ।
केपीओली प्रधान मन्त्रीमा असफल भए । देउवाले पनि त्यही बाटो पक्दिँदै गएका छन् । यो व्यवस्था नै असफल भैसक्यो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । यी सबै असफल चिजहरुको भारी हामीले किन बोकिरहने ? दुनियाँमा राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने भनी शिद्ध भैसकेका अग्रगामी विकल्पहरु हाम्रा अगाडि छन् । तिनलाई अंगिकार गर्न हामी किन तयार नहुने ? देश सबैको साझा हो । हरेक नेपालीले सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामी सबैले विभिन्न किसिमले छलफललाई अघि बढाउँ । नयाँ विकल्प र अग्रगामी विकल्प अब नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक आवश्यकता बनिसकेको छ ।
२०७८ । ५ । १३

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर