भाद्र १५ पोखरा ।
नेपाल कम्युष्टि पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का पोलिट ब्युरो सदस्य एवंम ४ नम्बर प्रदेश सक्रेटरी कमरेड किशोरको नेतृत्वमा गएको ७ सदस्यीय प्रतिनीधि टोलीले मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप पोखराका सिइओ डा. डिसी अग्रवाललाई भेटी नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत नगराई मेडिकल माफियाहरुलाई बेचेको भन्ने विषयप्रति खबरदारी गरेको छ ।
सन् १९९४ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी पोखराको फूलबारीमा सञ्चालित मणिपाल मेडिकल कलेज नेपाल सरकारलाई कुुुुुनै जानकारी समेत नगराई मेडिकल माफियाहरुलाई बेचेको भन्ने विषयप्रति हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युष्टि पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको कुरा सक्रेटरी कमरेड किशोरले बताएका छन् ।
सरकारी जग्गा भाडामा लिएर ४९ वर्षका लागि सञ्चालन सम्झौता गरेको मणिपालले नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नगराई सेयर बिक्री गरेको भन्ने समाचारहरु सार्वजानिक भैरहेको तर मणिपाल मेडिकल कलेजको तर्फबाट कनै प्रकारको खण्डन/क्रिया–प्रतिक्रिया बाहिरा नआएकाले त्यसको सत्यतथ्य अध्ययन गर्न क्रान्तिकारी माओवादीको प्रतिनीधि टोली मणिपाल हस्पीटल गएको सक्रेटरी कमरेड किशोर बताउनु हुन्छ । नेपाल सरकारसँग सम्झौता अनुसार मणिपाल निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको र सम्झौता अनुसार मणिपालले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यसपछि कलेज र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनि सम्झौता अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तानन्तरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिनीधि टोलीसँग कुरा गर्दै सिइओ डा. डिसी अग्रवालले भने आफु एक कर्मचारी भएकोले आफुलाई सबै कुरा जानकारी नभएको कुरा बताउनु हुन्छ । संचार माध्यमहरुमा मणिपालको विषयमा जसरी समाचारहरु आईरहेका छन् ती सबै कुरा भारतको बैंगलार स्थित मणिपालका वोनरहरुलाई जानकारी गराएको र त्यसको बारेमा छिट्टै स्टेटमेन्ट आउने कुरा बताउनु हुन्छ । आधिकारिक स्टेटमेन्ट आए पछि सबै मिडियाहरुलाई जानकारी गराउने कुरा सिइओ डा. डिसी अग्रवालको छ ।
प्रतिनीधि टोलीको तर्फबाट सेक्रेटरी किशोरले २०४९ साल पुस २० गते मणिपालले शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको र सम्झौतामा भएका कुराहरु स्मरण गराउदै उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा ‘४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा विचैमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भू–वहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथा स्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडी जानुपर्नेछ । सो वापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो सम्झौतामा दोस्रो पक्ष भन्नाले मणिपाललाई भनिएको छ । सम्झौता अनुसार मणिपालले ४९ वर्षपछि सबै भौतिक पूर्वाधार लगायतका कुराहरु यथास्थानमा नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । यदि ४९ वर्षको समय अघि नै छोडेर जाने भएमा जग्गाको वहाल रकम सरकारले फिर्ता नदिनुका साथै पूर्वाधार समेत अरुलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँने छैन ।
तर मणिपालले उक्त सम्झौता विपरित सरकारलाई जानकारी नै नदिई बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज समूहका आनन्दराज बतास र नारायण पौडेल (बापो) होल्डिङ्सलाई सेयर बिक्री गरेको भन्ने समाचार सार्वजानिक भैसकेको छ । मणिपालले ३ अर्ब ५० करोडमा बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज समूहको –बापो) होल्डिङ्सलाई बिक्रि गरेको भन्ने बुझिएको छ । तर सरकारसँगको सम्झौता अनुसार मणिपालले यसरी जग्गा मात्र नभई त्यहाँ उनीहरुले बनाएको भौतिक संरचना समेत बिक्री गर्न पाइँदैन ।
मणिपालले सरकारसँग ३०२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । जसमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १ सय ९३ रोपनी जग्गा पनि छ । मणिपालले जंगीअड्डासँग २०५२ साउन ३ गते रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता पनि गरेको छ ।
यी सबै सम्झौता अनुसार मणिपालले जग्गा तथा भवन बिक्री गर्न पाउँदैन । ‘अन्यथा, विगतको सम्झौता कार्यान्वयनको निम्ति सशक्त सङ्घर्षमा उत्रन हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युष्टि पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) बाध्य हुने कुरा बताउनु भयो । हामी अहिले मणिपालको आधिकारिक स्टेटमेन्टलाई पर्खेर बसीरहेका छौ । यो राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायत शिक्षा र स्वास्थ्यसित सम्बन्धित विषय भएकोले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युष्टि पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी) ले सशक्तरुपमा सङ्घर्षलाई अगाडी बढाउने र सबै प्रकारका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूणर्रुपमा राष्ट्रियकरण, नि:शुल्क एवम् सर्वसुलभ गराउनका निम्ति आम जनसमुदायलाई सङ्घर्षमा आउन हार्दिक अपिल गर्ने कुरा समेत बताउनु भयो ।
