नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाको बिस्तार र प्रभावबाट नेपाल पनि अलग रहन सकेको छैन । साम्राज्यवादले नयाँ परिवेशमा रुप फेरेर नव औपनिवेशिक हत्कण्डाहरुको विश्व संजाल फैलाई रहेको अवस्थामा विचौलिया दलाल पुँजीवादमा रुपान्तरण हुदै गरेको नेपालको सामन्तवाद भूमी र कृषिको रुपान्तरण, आधुनिकी करण, विविधिकरण र व्यवस्थापनमा वाधक रहेको विषय हालका राज्यको तर्फबाट प्रतिपादित नीति निर्णयहरुले प्रष्ट पार्दछन् । दलाल पूजीवादी अर्थ राजनीति एवं प्रशासनिक तहहरुको संस्थागत संरचना, परम्परागत सामन्ती एवं नोकरशाही परिपाटीबाट अर्थ तन्त्रको मेरुदन्ड कृषि र भूमी व्यवस्था आक्रान्त छ । अधिकांश श्रोत साधनहरुको तहगत अपचलन हुने परिपाटी अंत गरी नयाँ संस्थागत संरचना सहितको विधि पद्धति वसाल्दै आमुल रुपान्तरण तर्फ लाग्नु पर्ने अवस्थामा वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमीसुधारको व्याख्या र नारा बोकेर सत्तामा पुगेका कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरुले पनि विचौलिया दलाल पुँजीवादी अभ्यासमा रमाउदै नवउदारवादी साम्राज्यवादको पछुवा वन्नु विडम्वनाभएको छ । नव उदारवाद साम्राज्यवादको नयाँ भेरियन्ट हो यसले दलाल पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिरालिजम)सँग संक्षय राख्दछन् । इण्डो प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एम सी.सी.)को ऐनामा ठूला मानिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अनुहार हेर्दा मात्र पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
वैज्ञानिक भूमी सुधार नयाँ जनवादी क्रान्तिको अर्थ राजनीतिक पाटो हो र समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्नु पूर्वको कृषि र भूमी को न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हो । पंचायती व्यवस्थामै राजा महेन्द्रले जमिनदारी प्रथाको उन्मुलन गर्ने भनेर कृषि भूमिमा हदवन्दी तोकी दर्तावाल जोताहा मोहिलाई मोहियानीहक मार्फत भूमी माथी आंशिकहक दिलाएका थिए । ठूला जमिनदारहरुलाई व्यवसायिक फर्म संचालन गर्ने उद्धेश्यका लागि विक्री वितरण गर्न नपाउने, तोकिएको फर्मको सदुपयोग नभए राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी शर्तमा हदवन्दी छुट जग्गा दिइयो । कतिपय फर्महरु उद्धेश्य अनुरुप संचालित छन्, कतिपय उद्धेश्यविपरित दुरुपयोगमा छन् । विकसित शहरहरुको आसपासका जग्गाको अत्याधिक मुल्य बडेर आएपछि त्यस्ता फर्महरु दुर्गम र सस्तो जग्गा तीर स्थानान्तरण गर्न धेरै वर्ष अघिदेखि भूमाफियाहरुको चलखेल भएर केहिठाउमा सट्टामा जग्गा स्थानान्तरण पनि भए छन् । कानुनी अडचनले त्यो कार्य पूर्ण सफल हुन सकेको थिएन । हाल आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सारथी पार्टीहरुले खासमा नेपाल कम्यूनिष्ट पाटी (ने.क.पा.)ले प्रचलित कानुन संसोधन गरी भूमी र फर्महरुको हदवन्दी र व्यवस्था उल्टाउदै वहुमुल्य र दुरुपयोग भएका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा विक्रीवितरण गर्न,सट्टामा स्थानान्तरण गर्न छुट दिएर क्रान्तिकारी भूमीसुधार को रेकर्ड ब्रेक गरेका छन् । त्यस्तो छुटको नीतिनिर्णय गरेवापत कहाँ कहाँ कति कति सम्पतीको भाग बण्डा, कमिसन र पहुचको पजनी हुन सक्छ भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो नीति निर्णय नीतिगत भ्रष्टचारको ठूलो प्रकरण हो । यसरी नै विचौलिया दलाल र तिनका कम्पनीहरुलाई छ बर्ष पछि लागू हुने शर्तमा पहिला नै सरकारी र्साजनिक जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भनेर कौडीको दाममा सुम्पीएका यतिहोल्डीङ, ओम्नी जस्ता कम्पनीसंगको हिमचिम, भूमीगत व्यवहार र सम्बन्धले पनि तिनको राम्रै पहिचान दिलाएका छन् ।
भूमी श्रोत आधारभूत प्राकृतिक श्रोत र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डहो भूमीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत न्यायपूर्ण वितरण र अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित गर्ने कार्य नै भूमीसुधार हो । हदवन्दी तोक्नु, कसैको जग्गा खोसेर कसैमा वाँड्न मोहिहकको आंशिक स्वामित्व तोक्नु मात्रै भूमि सुधारको पूर्णता हैन । कृषि भूमि समेत सबै प्रकारका भूमिको मापन मुल्यांकन वर्गीकरण र विष्लेषणका आधारमा भूमिनीति तय गरी भूउपयोग योजना, हदवन्दी, चक्ला बन्दी कर प्रणाली तथा कृषि भूमिका क्षेत्रगत योजनाहरुमा कृषिकर्मको अभ्यास मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण विविधिकरण विशिष्टी करण एवं व्यवसायि करणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनकालागि प्रचलित विधि पद्धति र प्रविधिको विकास संसारमा भएको छ । धेरै विकसित देशहरु पुँजीवादी देशहरुमा समेत भूमी श्रोतको वैज्ञानिक मुल्यांकन र वर्गीकरण मार्फत व्यवस्थापन–भूमिसुधार गरेका छन् ।
२०७२ सालमा पारित भू–उपयोग नीति र २०७५पारित भूमि नीतिले भूमि श्रोतको मापन मुल्यांकन र वर्गीकरणको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरेको छैन । कृषि भूमिको वर्गीकरण नगरी समग्र्र्र भूमीको एउटा वर्ग मान्दा भूमिको हदबन्दी, करप्रणाली कृषिका योजना, मूल्यांकन आदिमा न्यायपूर्ण व्यवहार हुँदैन पहाडी भिरालो र उत्पत्यकाका समतल कृषिभूमि एकै दर्जाका हुन सक्तैनन्, तराईका वगरे खेत,होली,भीट,चौनी,माडीहरुलाई एउटै दर्जामा राखी व्यवहार गर्नु युक्तिसँगत छैन । यो वैज्ञानिक विधि हैन हचुवा तरिका हो । मल्लकालदेखि प्रचलनमा रहेको अब्वल, द्धयम, सीम, चाहार र पछि पञ्चायती भूमि सुधार र नापी नक्सामा प्रयुक्त ७,८ प्रकारका भूमिको बर्गीकरण पनि अचेलको वर्गीकरणमा छैन । भूमिनीतिको आधारमा भू–उपयोग नीति वनाउनु पर्नेमा उल्टो भएको छ र अव ७२सालको भूउपयोग व्यवस्था र वर्गीकरण लागूहुन नसक्ने अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भैसकेको छ । नयाँ सिराबाट भूमि श्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन वर्गीकरण र व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
विगतमा धेरै पटक भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई आयोजग मार्फत ऐलानी पर्तिजग्गा वितरण गर्ने कार्य भए, अझै यो समस्या विकराल छ । भूमिहिन सुकुमवासीको पहिचान खुल्ने कुनै वस्तुगत विधि अवलम्वन गरिएको पाइन्न । हचुवा विधि र पहुचको भरमा अन्यत्र पनि थातवास, जग्गा जमिन हुनेहरुले मुल्यवान जग्गा पाएका उदाहरण छन् । हाल पनि भूमि आयोग मार्फत सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी, सीमान्त समुदाय तथा दलित वर्गलाई भूमिघर घडेरी दर्ता गरिदिने भनेर पालिका तथा आयोग मार्फत तथ्यांक संकलन भैरहेका छन् । दश वर्ष अघिदेखी बसोवास र खेती कमाई गरिआएकाहरुलाई त्यसैठाउमा जग्गा दर्ता गरिदिने भनिएको छ । अन्यत्र जग्गा जमिन घरघडेरी हुने नहुनेको पहिचान तथ्यांक संकलनले गरेको छैन । पचासौ वर्ष देखि वसोवास खेतिकमाई गरिआएका चुरेक्षेत्र, भित्री मधेस, पहाडी, हिमाली क्षेत्रका संवेदनशील र सिमान्त भूमिहरुको नापी नक्सा नै भएको छैन । त्यस्ताक्षेत्रमा पनि भूमाफियाहरुको चलखेल बड्दो छ । ढुंगा,गिटी,बालुवा झिक्ने भनेर जथाभावी प्राकृतिक श्रोतको दोहन भएर वाडी पहिरो तथा तराईको मरुभूमिकरण हुने समभावनालाई रोक्नु आवश्यक छ ।
कृषको आधुनिकी करण गर्ने सिलसिलामा जमिनका ठूला चाक्लावन्दीमा सहकारी संस्थागत संरचना मार्फत सामुहिक खेती र कोठेवारी (किचन गार्डेन) तथा अन्य स–साना टुक्रा जमिनमा पारिवारिक खेतीको परम्परामा कृषि अर्थ व्यवस्था संचालन हुनु आवश्यक देखिन्छ । … गुठी लगायत सबै प्रकारका सामन्ती भूस्वामित्वलाई अन्त्य गरी जोताहा किसान, कृषि मजदुर र आधारभूत कृषक समुदायको सामुहिक सहभागिता संलग्नता र सम्वन्धमा (स्वामित्वमा) कृषि भूमीको व्यवस्थापन गरीनु आवश्यक छ ।
हरित क्रान्तिको नाममा नव उदारवादी वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विस्तार गरेको व्यापारिक संजालद्धारा प्रवर्तित वर्ण शंकर बीउ–विजन, रासायनिक मल, विषदि आदिको व्यापक प्रयोग ले भूमि, कृषि,जनस्वास्थ्य तथा सम्पूर्ण पर्यावरण नै दुषित हुन गैरहेकाले स्थानीय परम्पराका मौलिक वाली बीउ–विजन, प्राङ्गरिक मल, विषदी समेतको अर्गानिक कृषि प्रणालीको प्रवर्धन गरिनु आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले तिनका नश्लन सुधार गरिएका बीउ–विजनको प्रयोगशाला नेपाललाई बनाइरहेका छन् भन्ने चर्चा निकै अघिदेखि छ । त्यस्ता जी.एम.ओ. परीक्षणका कृयाकलापले पनि कृषि भूमिमा हानी नोक्सानी पुर्याउछ ।
कृषि र भूमि सम्बन्धी कार्य गर्नु,संघ,प्रदेश तथा पालिकाहरु विच कसले के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट उल्लेख पाइदैन । तीन तहका सरकारहरु विच समन्वयको अभाव प्रष्ट छ । चालुरहेको कृषि कार्यक्रम प्रधान मन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा खास क्षेत्रमा निश्चित वालीको उत्पादन प्रवर्धन गर्न योजना गरिएका क्षेत्र–सुपर जोन, जोन बल्क तथा पकेट क्षेत्र तथा अन्य परम्परा गत चलिआएका कार्यक्रमहरुमा जग्गावाला धनी किसान, विचौलीया ठेकेदारहरुको हलीमुहाली रहने व्यवस्था छ । कृषि मजदुर तथा आधारभूत कृषकहरुको संलग्नता सहभागिता र स्वामित्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । भारतीय सीमाक्षेत्रको नजिक संचालित आयोजनामा विदेशी विचौलिया ठेकेदारहरुले जग्गा भाडामा लिई अनुदान, प्रविधिक सेवा, सुविधा तथा नाफा सीमापारी लैजाने प्रवृत्ति देखिएको छ । आधुनिकीकरणकालागि सेवा प्रदायक संस्थाहरु शसक वर्ग र पदका नाममा चन्चालन गर्नु पनि सामन्ती मानसिका हो । स्थानीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गरिनु पर्छ ।
इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी नामको सामरिक सैनिक गठवन्धनको अभिन्न अंग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन सँगको प्रस्तावित संझौता अनुमोदन भै कार्यन्वयन भएमा नेपाल चीन विरोधी अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको छातामुनि पुग्छ । संझौताका असमान प्रावधानहरु औपनिवेशिक हत्काण्डाहरु भएको जगजाहेर छ । यो संझौता अन्तर्गत आउने भनिएको पैसा नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा खर्च हुने छैन, नेपालमा उत्पादित विद्युत जनताका उद्योग, व्यवसाय सेवा तथा कृषि क्षेत्रलाई उजि ल्याउने र सिंचित गर्ने हैन । उत्पादित जलविद्युत कौडीको भाउमा भारत लैजान विद्युत द्धान्समिसन लाईन निर्माण गरी नेपालदेखि भारतको गोरखपुर सम्म पुर्याउने हो । उत्पादित विद्युत को उपयोग देशभित्रका उद्योग, व्यवसाय सँचालन, कृषिमा सिँचाई, यातायात र संचार क्षेत्रमा प्रयोग गरेर वस्तु र सेवाहरुमा मुल्य अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ डोर्याउने बाटोमा लगाउनु पर्छ । बस्तु र सेवाको आयात प्रतिस्थान गनु पर्छ । सरकार र पार्टीहरुले असमान प्रावधान का बुँदा सच्याई संझौता अनुमोदन गर्ने भन्दै गरेको कुरा राष्ट्रघाती हुन्छ । संझौताका असमान बुदा संशोधन हुनेवाला छैनन् अत: एम.सी.सी. विना सर्त अस्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।
