वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था कति भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा छ भन्ने तथ्य बुझ्न सरकारले बार्षिक रुपमा गर्ने खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन हेरे काफी छ । जनताले आफ्नो गाँस काटेर जम्मा गरेको राज्यको ढिकुटीमाथि कसरी ब्रम्हलुट मच्चाइन्छ र कति धेरै राज्यको ढिकुटीको दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने त्यस्ता प्रतिवेदनमा रहेका बेरुजुका फेहरिस्त हेरे पुग्छ । मुलुकको बार्षिक बजेट बराबरको व्यापारघाटा, बजेटकोे झण्डै आधा हाराहारीको बेरुजु तथ्यहरु आदिले पनि यो व्यवस्था कति भ्रष्ट व्यवस्था हो, यसका शासकहरु, जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि छन्, तिनीहरु कति भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ ।
बेरुजु भनेको मूलत: भ्रष्टाचार नै हो । नीतिगत र संस्थागत रुपमा निर्लिप्त यो व्यवस्था अन्तर्गत बनेका सबै सरकार, सबै सरकारी निकायमा चरम बेथिति छ, चरम अपारदर्शिता छ, चरम आर्थिक अनुशासनहिनता छ भन्ने कुरा दिनको घामझै छर्लङ्ग छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, जो आफैले पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरेको छैन भन्ने बेलाबखत कुरा उठिरहन्छ, ले सार्वजनिक गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा त यति धेरै बेरुजु देखिएको छ भने कागजमा फर्जी हिसाब मिलान गरेर कति धेरै अनियमितता भएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो भ्रष्ट व्यवस्था कायम राख्नु भनेको आफ्नो दुर्दशा आफैले निम्त्याउनु भनेजस्तै हुन गएको छ आम जनसर्वसाधारणका लागि । महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले विगतका बर्षहरुमा भए गरेका बेरुजुहरुमा थप बढोत्तरी भएको देखाएको छ ।
गएको शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नियमविपरीत भएको कुल खर्च गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । विगतमा नियम कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फछ्यौट गर्न नसक्दा कुल बेरुजुमा बढोत्तरी भएको हो ।
अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीतको खर्च पनि बढ्दो छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिको वर्षमा ३८ अर्ब बेरुजु र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु रहेको थियो । त्यसपछिको वर्ष ८ अर्ब २० करोड बेरुजु भयो । २०७६/७७ मा प्रदेशको बेरुजु ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

नियमसम्मत नभएको कुल सरकारी खर्च ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगे पनि बेरुजु अंक कम देखाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो पूरै रकमलाई बेरुजु अन्तर्गत राखेको छैन । लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण र जमानत बसिदिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने लगायतका शीर्षकमा राख्ने गरेको छ ।
‘यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । स्वीकृत बजेटभन्दा बढी ७ अर्ब १२ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यो तथ्यले संसदीय व्यवस्था, सरकार, संसद, संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु, जनप्रतिनिधिहरुप्रतिको जनताको विश्वास तीव्र घृणा र आक्रोशमा परिणत हुन पुगेको छ । र, जनताले यो व्यवस्थाको अग्रगाामी विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् । जुन अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता र अपरिहार्यताको रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर