काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिएर संघर्ष चर्काउनु पर्ने ठहर बैठकले गरेको हो ।

बैठकले महंगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी लगायत कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउन पुगेका औद्योगिक क्षेत्रका मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुर, सुकुम्बासी, गरिब तथा दलितहरुका समस्याहरुलाई लिएर संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताउनु भयो ।

शैक्षिक तथा मेडिकल माफियाहरु, भूमाफियाहरुका विरुद्ध पनि संघर्ष केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । महिला तथा दलित सुमदायमाथि भइरहेका हत्या, बलात्कार, छुवाछुत, विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध पनि जनसंघर्ष सम्बन्धित जबस मोर्चामार्फत् उठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले महिला र दलितको हकमा अग्राधिकारसहितको विशेषाधिकारको कुरा उठाएको छ ।

बैठकले जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि पहिले पार्टी संगठनको जीवनमा अभ्यास गरिएका जातीय पहिचासहितका संघीय राज्य संरचनाहरुलाई ब्युँताउने निर्णय समेत गरेको छ । सिद्धान्ततः जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त संघीय राज्यको पक्षमा रहँदै आएको क्रान्तिकारी माओवादीको यो निर्णयलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

संसदीय व्यवस्था, संविधान र संशोधनवाद पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष निकालेको क्रान्तिकारी माआवादीले वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रको नारालाई पार्टीको मूल कार्यनीतिक नाराको रुपमा अगाडि सारेको छ ।

नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि जाने राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गर्दै आएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले उक्त राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न नेपाली विशिष्टतामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोहको सामरिक कार्यदिशालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

सम्पन्न बैठकले उक्त राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक पथप्रदर्शनमा हिडेका र राजनीतिक कार्यदिशामा सहमत हुने छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध तुल्याउन पार्टी नेतृत्वले गरिरहेको पहललाई जारी राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

क्रान्तिकारी पार्टी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार क्रान्तिका लागि आवश्यक पर्ने क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र क्रान्तिकारी जनसेनाको निर्माणलाई पनि संघर्षकै बीचबाट निखार्दै र तिखार्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संसदवादी र संशोधनवादीहरुले छरेका भ्रमहरुलाई चिर्न नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले वैचारिक तथा राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षण र स्कुलिङको कामलाई पनि व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ ।

वाम र दक्षिण दुवैतिरबाट वास्तविक कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुका विरुद्ध हमला भइरहेको र जनतामा पनि त्यो भ्रमले नराम्ररी घर गरेको ठहर गर्दै ती भ्रमहरु क्रमशः चिर्दै पार्टी, संयुक्त मोर्चा, जनवर्गीय संगठन तथा जातीय मोर्चाहरुको संगठन विस्तारलाई तीव्र पार्नुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
बैठकले एजेण्डा मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता निर्माणमा समेत जोड दिएको छ । र, भइरहेका कार्यगत एकतालाई अझ सुदृढ र विस्तार गरेर लैजानुपर्ने ठहर गरेको छ ।

खासगरी राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारेजी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभागको फिर्ता, असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी, दार्चुला प्रकरण लगायतका विषयहरुमा सहमत हुन आउने राजनीतिक पार्टीहरुसँगको कार्यगत एकतालाई वृहत् बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको आन्दोलनलाई व्यापक रुपमा उठाउनु पर्नेमा क्रान्तिकारी माओवादीले जोड दिएको छ ।

झापा विद्रोह, दशवर्षे जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका विगतमा भएका समग्र न्यायपूर्ण आन्दोलनको विरासत र मुद्दा बोकेको एक मात्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा स्थापित रहँदै आएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले लिने निर्णय र गर्ने कार्यान्वयनले नेपालको राजनीतिमा विशेष अर्थ र महत्व राख्ने हुनाले पनि क्रान्तिकारी माओवादीको सम्पन्न बैठक र बैठकले लिएका निर्णयहरुलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक
सम्पन्न बैठकका निर्णयहरु पार्टी महासचिव किरणले एक वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ११ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरिएका बैठकमा निर्णयहरु यसप्रकार रहेका छन् ः
“१. बैठकको सुरुमा विश्व सर्वहारा क्रान्ति, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, विभिन्न जनआन्दोलन र दश वर्षीय जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर अमर सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
२. बैठकमा महासचिव कमरेड किरणले अहिले विकसित हुँदै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशा सम्बन्धी विषयमा आधारित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । बैठकमा विचार–विमर्स तथा छलफल गरी आवश्यक थपघट तथा परिमार्जन सहित उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो ।
३. राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्वमा साम्राज्यवादी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुका बीचको आपसी अन्तर्विरोध, श्रम तथा पुँजीका बीचको अन्तर्विरोध र साम्राज्यवाद तथा उत्पीडित राष्ट्रहरुका बीचको अन्तर्विरोध चर्किंदै गएको र कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी स्वास्थ्य तथा आर्थिक सङ्कटले विश्वका उपरोक्त अन्तर्विरोधहरुलाई अझै विष्फोटक बनाउँदै लगेको कुरा औंल्याइएको छ । साथै, अफगानिस्तानमा अमेरिका तथा त्यसको सैन्य गठबन्धन नेटो पराजित भएको कुरा उक्त दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
४. उक्त प्रतिवेदनमा सरकारमा आसीन कम्युनिस्ट नामधारी डबल नेकपाभित्रको अन्तर्कलह, दुई–दुई पटकको संसद विघटन तथा पुनस्र्थापना, अदालतको परमादेशद्वारा पार्टीको विखण्डन तथा देउवा गठबन्धन सरकारको निर्माण, आकाङ्क्षी धेरै भएर मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न नसकेको स्थिति र गठबन्धनभित्र बढदै गएको कचिङ्गल आदि नेपालमा संसदवादी तथा संशोधनवादी राजनीतिक दलहरु मात्र नभई संसदीय व्यवस्था नै असफल बन्दैगएको कुराका परिणाम हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस स्थितिमा पार्टीले उठाउँदै आएको सङ्घीय जनगणतन्त्र र तदनुरुपको सरकारको नारालाई जनताका बीचमा सशक्त ढङ्गले प्रचार गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
५. क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको तर आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको स्थितिमा छिरलिएका सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने र नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह एवम् व्यक्तित्वहरुलाई संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
६. उक्त प्रतिवेदनमा महङ्गी, चरम बेरोजगारी, अभाव तथा गरिबी, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीको शोषण, उत्पीडन तथा हस्तक्षेप आदिका कारण मजदुर, किसान तथा निम्न पुँजीपति वर्गसहित आम जनताका आजीविकाका समस्या अत्यन्तै भयावह र विकराल बन्दै गएको कुरा औंल्याउँदै ओली सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पुरै उदाङ्गो बन्न गएको र शेरबहादुर देउवा पनि यही सङ्कटग्रस्त व्यवस्थाको असफल प्रतिनिधि हुनाले वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या हल हुन नसक्ने कुराको ठोकुवा गरिएको छ ।
७. उक्त प्रतिवेदनमा मजदुरहरुमाथि थोपरिएको ठेकेदारी तथा करार प्रथाको खारेजी, समुचित तलव तथा अन्य सुविधा, निष्काशनको विरोध, स्वदेशमै रोजगारी तथा बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था; क्रान्तिकारी भूमिसुधार तथा सुकुम्वासी, हलिया, कमैयाहरुका लागि जमिनको व्यवस्था; महिला, दलित, मुस्लिम तथा अपाङ्गका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था; सहिद परिवार, बेपत्ता तथा घाइते अपाङ्ग योद्धा एवम् बहिर्गमित सेनाका मागहरुको सम्बोधन; शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण; किसानहरुलाई समुचित अनुदान तथा कृषि औजार एवम् मल–बीउ आदिको व्यवस्था; महिला बलात्कार तथा हत्याको विरोध; दलितहरु प्रतिको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य; भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र तथा महङ्गीको विरोध आदि विषयलाई लिई सङ्घर्षको विकास गर्ने कुरा उठाइएको छ ।
८. केन्द्रीय समितिको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा सहितको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, दार्चुला तुइन काण्डको विरोध लगायतका राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सङ्घर्षको विकास गर्न जोड दिइएको छ ।
९. पार्टीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको पहिचान सहितको सङ्घीयता र स्वायत्त शासनको मागलाई लत्याएर भूगोलका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाले गरेको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोध गर्दै पार्टीले उक्त मागलाई पुनः सशक्त रुपमा उठाउने र नेपालमा पहिचान सहितको सङ्घीय संरचनाको स्वरुपबारे गहन अध्ययन गरी त्यसको खाका छिटै प्रस्तुत गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
१०. संयुक्त मोर्चा तथा कार्यगत एकतालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
११. अन्त्यमा, महासचिव कमरेड किरणले बैठक सफल तुल्याउन सहयोग गर्नु हुने सबै कमरेडहरुलाई धन्यवाद दिँदै र लिइएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्न जोड गर्दै बैठकको समापन गर्नुभयो ।”