केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको छ । आयोगले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भनी लगत संकलनमा राज्यको अरबौं खर्चियो । तर आयोग खारेज गरिदिएपछि राज्यले गरेको खर्च बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । ओली सरकारले बनाएको आयोगले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने काम गरे यसको जस केपी ओली र एमालेले लिने र देशैभरका सुकुम्बासीहरुको भोट एमालेलाई जाने विश्लेषण गरी देउवा सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको विश्लेषण राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ । र, भूमि आयोग खारेजको देशव्यापी रुपमा विरोध पनि भइरहेको छ । बर्षौदेखि राजनीतिक दाउपेचका कारण सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँको अवस्थामा रहेको छ ।
तथ्यांकहरुका अनुसार सुकुमबासी आयोगहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । गएको ३० वर्षमा बनेका सातवटा आयोगमा १७ जना अध्यक्ष भए भने १७ सय राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले नियुक्ति लिएर जागिर खाएका छन् । तर अहिलेसम्म समस्याको समाधान भएको छैन ।
नेपालमा सुकुम्बासीहरुको संख्या कति छ भन्ने कुरा पनि विवादित बन्दै आएको छ । कतिपय सरकारी तथ्यांकका अनुसार देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहिन सुकुम्बासी रहेका छन् भने सुकुम्बासी विभिन्न संघ संगठनका अनुसार नेपालमा ४७ लाख सुकुम्बासी छन् र त्यो संख्या बढेर हाल ५० देखि ६० लाखको हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबेदनहरुलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा २० प्रतिशत जनता भुमि अधिकारबाट बञ्चित छन् र करिव ८० प्रतिशत जनताका घरहरु मानव स्वास्थ्यको दृष्टिले बसोबास योग्य छैनन् ।
मधेसमा अहिले पनि ९७ प्रतिशत दलितहरु हरुवा, चरुवा छन् । पहाडमा ६० देखि ८० प्रतिशतको अनुपातमा दलितहरु भुमिहिन छन् । पश्चिम तराई र पहाडमा रहेका कमैया र हलियाको बिगत तथ्यांक हेर्दा थारु कमैया ९१ प्रतिशत र दलित हलिया ९० प्रतिशत देखिन्छन् । पहाडमा पनि लोप उन्मुख वा अल्प संख्यक आदिवासी जनजाती र अन्य जनजातीको अबस्था त्यस्तै देखिन्छ, जो पुस्तौनी सुकुम्बासीको रुपमा रहि आएका छन् ।
फटाहा साहुले चर्को ब्याजमा पैसा लगाई जमिन हडपेका, बाउ बाजेको नाममा भएको जमिन थप्न वा बचाउन नसकेका, पूख्र्यौली पेशा र ब्यबसाय बचाउन नसकि बिस्थापित भएका र जमिन्दार/सामन्तहरुले जमिन खोसेकाहरु पनि हाल सुकुम्बासीको रुपमा छन् । त्यसैगरी प्राकृतिक र कृतिम बिपत्तीबाट अर्थात् बाढी, पहिरो र भुकम्प पिडितहरु, पर्याबरण, आरक्षबाट बिस्थापित वा सरकारद्वारा जग्गा अधिकरण गरि हटाएका(सडक, शहर, सरकारी संस्था बनाउँदा)हरु पनि सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भुमिहिन किसान भनेका प्रमुख उत्पादक शक्ति हुन् र प्रमुख उत्पादनको साधन भनेको जमिन हो । जबसम्म उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको मेल हुँदैन तबसम्म त्यो देशको बिकास र उन्नती पनि हुँदैन । तसर्थ, नेपाली समाजको परिबर्तनको पहिलो सर्त नै सुकुम्बासी र भुमिहिन किसानको हातमा जमिन प्रदान गर्नु हो ।
नेपालमा सुकुम्बासी र भुमीहिनको समस्या आउनुमा यहाँको दलाल तथा नोकरशाही राज्य ब्यबस्था नै मुख्य जिम्मेवार रहेको छ । यो व्यवस्था नबदलेसम्म सुकुम्बासीका समस्याहरु बास्तविक रुपमा समाधान हुँदैनन् । सुकुम्बासीहरुलाई संसदवादीहरुले यो वा त्यो नाममा केवल भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिरहन्छन् । वास्तवमा जमिन राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ । भूमि र पुुँजीको असमान वितरणका कारण उत्पन्न हुने वर्ग विषमतालाई हल गर्न पनि नेपालमा सर्वहरावर्गीय क्रान्तिको खाँचो छ ।
