काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको रुपमा परिचित उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएपछि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी लगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले पनि श्रेष्ठलाई नै मन्त्रिबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्नेसहित माग राखेर आगामी ३ भदौदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । व्यापारिक स्वार्थ गाँसिएका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा यसअघि नै सरकारसँग आपत्ति जनाएका केसीले उक्त निर्णय नसच्याइए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘हप्तौंसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डो¥याउने प्रयास सरकारले गरेको छ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ’महामारीको यस्तो जटिल मोडमा कुशल र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन ।’
उनले आफ्नो मागको पहिलो बुँदामै राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न भनेका छन्। ’स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्’, उनले भनेका छन्, ’अब उप्रान्त व्यापारी, व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस खुवाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।’
उनले अवैध रुपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरूलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
केसीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका माग पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि भनेका छन्। केसीले त्यहाँका चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न पनि माग गरेका छन ्।
बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार हुने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न पनि केसीले भनेका छन्।
उनले बीपी प्रतिष्ठानमा अर्बौं भ्रष्टाचारका लागि दोषी पदाधिकारीहरुले उन्मुक्ति पाउन नहुने पनि माग गरेका छन्। त्यहाँ उस्तै भ्रष्टहरुको नियुक्ति नदोहोरिन दिन पनि सरकारलाई भनेका छन्। नेपालको राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्न नदिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बर्खास्ती र बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाहीसहितका माग पूरा नभए भदौ ३ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने पनि उनले चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् ।
