संसदीय बहुदलीय व्यवस्था पुनः अफाप !?

प्रकाशित मिति : २०७८ असार ३१

- नारायण शर्मा

नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था फेरिपनि असफल र अफाप सिद्ध भएको तथ्य हालैको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि प्राप्त भयो ! संसदीय व्यवस्था भनेको संसद सार्वभौम, सर्वोच्च र सर्वशक्तिसम्पन्न संस्था हुने र देसका कार्यकारी सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखजस्ता उच्चतम पदहरु अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति जस्ता शासकहरु संसद-सांसदहरुले निर्वाचित  गर्ने भनेको हो । तर हालको यो फैसलाबाट त्यस्तो संस्था त अदालत भएको पो देखियो । व्यवस्थापिकाले गर्ने उक्त काम अहिले  न्यायपालिकाले गर्‍यो अर्थात् न्यायपालिका निरङ्कुश, स्वैच्छाचारी, सर्वसत्तावादी र तानाशाही भयो ! संसदले प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य अर्थात सांसद वा संसदमा बहुमत प्राप्त ठुलो दलको नेतालाई  प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो । यो काम संसदको निर्वाचन र निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले गर्नु पर्नेमा अब यो प्रमलाई नियुक्ती दिने, सपथ खुवाउने काम अदालतको आदेसमा गर्नुपर्ने भएपछी  न्यायालयले नै संसदको काम गरिदिएको अनुभव भएको छ ! यसबाट देसको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको मर्यादामा पनि ह्रास ल्याइएको समेत अनुभूति भएको छ ।
 
यसैगरी बहुदलीय व्यवस्था  भनेको सत्तापक्ष वा विपक्षमा भएका विभिन्न दलहरु नै राज्यका खम्बा हुने, दल र दलको निर्णय बहुमतबाट हुने, दलका नेताले सो निर्णय पालना र कार्यान्वयन गर्न-गराउन  व्हिप लगाउन सक्ने र सो व्हिप उल्लंघन गर्ने सदस्यहरु निष्कासनसम्मको कार्वाहीमा पर्ने विधि, विधान, व्यवस्था र व्यवहार हुने भनेको हो । तर न्यायालयको आजको निर्णयले त यी सबै कुरा उल्टाइदिएर अर्थात् दल र दलका नेताहरुले  व्हिप जारी गर्न नपाउने, गरिहाले पनि व्हिप उल्लंघन गर्न सकिने तर व्हिप उल्लंघन गरेबाफतमा उल्लंघन गर्ने सदस्यमाथी कार्वाही गर्न पनि नपाइने निर्णय र नजीर कायम गरिदिएर दलहरुको अस्तित्व, अर्थ, औचित्य र महत्व समाप्त पार्दै निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास नै गर्‍यो !
 
यतिमात्र होइन, राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच हुनुपर्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको आपसी सम्बन्ध पनि यस फैसलाबाट बिगृएको छ ।कानुनी राजको नाममा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने नाममा न्यायपालिकाले यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्दै संसदीय मूल्य, मान्यता, विधि, विधान, पद्धति , प्रकृयालाई र परम्परा आदिलाई धोती लाउनु संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई असफल पार्ने नीति र नियतसंग सम्बन्धित छ ! नियत यश अर्थमा हो भन्ने लाग्दछ कि आफ्ना पितापुर्खाको श्री ३ खोसेको यही संसदीय बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन नेका, नेकपा आदि विभिन्न दलहरुद्वारा गरिएको २००७ साल वरिपरिको आन्दोलनले नै थियो । त्यसैले आफ्नो श्री ३ को श्रीपेच खोसिएकोमा प्रधान न्यायाधीश राणा असन्तुष्ट, आक्रोशित र प्रतिशोधको भावनाले ग्रसित भएर यस्तो निर्णय गरेको भन्ने अडकल निराधार देखिन्न । हुनसक्छ  उनले यो फैसलाबाट देसमा अराजकता, अस्तव्यस्तता, अतिवाद र आतंकलाई बढावा दिएर आफै श्री ५ बन्ने वा खिलराज बन्ने दाउँ गरेका पनि होऊन् ! फेरि अदालतको यो निर्णय यहाँका न्यायाधीशहरुको स्वविवेक र स्वाध्ययन आधारमा नभएर भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका देसी-विदेसी प्रतिकृयावादी शक्तिकेन्द्रहरुको आदेस-निर्देसमा भएको समेत अनुमान गरेको कुरामा पनि सत्यता लुकेकै पाइन्छ किनकी उनीहरुलाई यो सरकार र संसदबाट MCC र नागरिकता विधेयक र यस्ता अन्य घोर राष्ट्रघाती बिलहरु अहिले नै पास गराउनुपर्ने छ ।
 
हामी सच्चा समाजवादी-साम्यवादी क्रान्तिकारीहरुको लागि त यसरी खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलको रुपमा कुख्यात संसदको अर्थ र औचित्य समाप्त हुनु, संसदीय प्रतिकृयावादी सत्ताका कथित तीन अङ्गहरुका बिचको तथाकथित नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान र व्यवहारले हावा खानु, राष्ट्रको ठूलो बोझको रुपमा रहेका कथित नाम मात्रका अभिभावक  राष्ट्रपतिको निरर्थकता र निरीहता मात्र होइन अनावश्यकता र अनौचित्य  पुष्टि हुनु, विभिन्न स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रबाट निर्देशित भएका दल र तिनका नेताहरुको सान्दर्भिकता समाप्त हुनु तथा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको हुकुम, हैकम, हस्तक्षेप र हालीमुहाली प्रमाणित हुनु प्रकारान्तरले सकारात्मक कुरा नै हो ! हामीले बडो दुखकष्ट गरेर र बलबुद्धी लगाएर विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्ने, नङ्ग्याउनुपर्ने र निकम्मा साबित गर्नुपर्ने  संसद, सांसद र संसदीय व्यवस्था तथा विस्तारवाद र साम्राज्यवाद आफै यसरी यिनका आफ्नै एउटा प्रमुख अङ्गबाट अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याइनु र नङ्ग्याइनुले त कुचाले बढार्नुपर्ने कसिंगरलाई हवाले उडाइदिएजस्तो हाइसन्चो पो भो त !?
 
उपरोक्त गलत काम, कारण, विशेषता र व्यवहारले गर्दा नै आज पनि फेरि संसदीय बहुदलीय व्यवस्था असफल र अफाप सिद्ध भएको छ । यसले यो कुराको पनि राम्रोसँग माग गरेको छ कि नेपाली ऐतिहासिकता, मौलिकता, विशेषता र देसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक अवस्थाअनुसारको एउटा  युगानुकूल नित्तान्त नयाँ व्यवस्था नेपालमा अनिवार्य रुपले आवश्यक छ । वास्तवमा यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा बारबार यसरी निरर्थक, निकम्मा, असफल र अफाप सिद्ध हुनुका पछाडी एकातिर यो आयातित र निर्देशित व्यवस्था हुनु र अर्कातिर देसमा राष्ट्रिय पुँजीको आवश्यक विकास नभएर नेपाली समाजको आर्थिक-सामाजिक अवस्थाले पुँजीवादी समाजमा फड्को मारिनसकेको अनि देसको नेतृत्व लिएका र लिन तम्सिएका संसदवादी दलहरु, चाहे ती कम्युनिस्ट नै किन नहुन्, को दिल-दिमाग र ती दलका नेताहरुको मन-मस्तिष्कबाट पनि सामन्तवादको उन्मूलन भएर पुँजीवादी सोंच, शैली र संस्कारको स सम्म पनि नभएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
 
अझ यस्तो नभएको मात्र होइन कि सामन्तवाद नै झन् जब्बर भएको र अझ कतिपय सन्दर्भमा त सामन्तवाद र त्यसका नाइके राजारानीवहरुको भन्दा पनि बढी शानशौकत, भोगविलास, सुखसयल र मोजमस्ति जनताका छोरा भनिएका जनप्रतिनिधि र नेता-शासकहरुबाट हुने गरिएको हुनाले पनि यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्था बदनाम, घृणित र तिरष्कृत समेत हुँदै असफल र अफाप पनि सिद्ध भइरहेको हो । त्यसैले यसको विकल्पको रुपमा नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित अर्थात् नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था अनुकूलको व्यवस्था आवश्यक छ र यस्तो व्यव्स्स्था मात्र यहाँ दीगो र दह्रो रुपमा कायम भै सफल र सार्थक हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्थाले मात्र विगतदेखी वर्तमानसम्मका विधि, विधान र व्यवस्थासँग सम्बन्धित विकृती र विसङ्गतिजन्य व्यवहारलगायत देस र जनताका हकहितसंग सम्बन्धित यावत् समस्याहरुको हल गर्नेछ ! र, यो व्यवस्था बैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, राष्ट्रवादी, जनगणतन्त्रात्मक, क्रान्तिकारी, जनौत्तरदायी, भ्रष्टाचारप्रती निर्मम र मितव्ययी निर्वाचन प्रणालीसहितको राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि त्यसमार्फत मात्रै सुशासन र दीगो विकास नै आजको हाम्रो परम आवश्यकता पूर्ती गर्न र हुन सम्भव छ ! त्यसैले अब यो अस्थीरता, अस्तव्यस्तता, अराजकता र अन्यौलता उत्पन्न गर्ने अत्यन्तै असफल र अफापसिद्ध यो पुँजीवादी संसदीय शासनव्यवस्थाको समूलरुपले शीघ्रातिशीघ्र समाप्तगर्न संयुक्त र सशक्त संघर्ष सर्वथा उचित र आवश्यक भएको छ । यही आवश्यकता पूर्ती गर्न-गराउन लागिपर्नु नै अहिलेका हामी क्रान्तिकारी, देसभक्त, जनवादी, वामपन्थी, प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्ति-व्यक्ती, संघसंस्था, समूह-संगठन, अभियान-प्रतिष्ठान र मन्च-मोर्चा आदि सबै परिवर्तनकामी जनसमुदाय र अग्रगामी नागरिक समाजहरुको अहं दायित्व हो ।