भारतमा पछिल्लो ६ महिनामा २ करोड ५० लाखले जागिर गुमाए, साढे ७ करोड बढी गरिबीको चपेटामा

प्रकाशित मिति : २०७८ असार ९


एजेन्सी । भारतका राजनैतिक स्टेजमा नरेन्द्र मोदीले ठूला वाचाहरुसहित प्रवेश गरे–धेरै रोजगारी, समृद्धि र कम रेड टेपका वाचा ।
सन् २०१४ र फेरि २०१९ को जनादेशले ठूला परिवर्तन तथा सुधारका आशाहरु जगाएको पनि थियो ।
तर उनको आर्थिक रेकर्ड, प्रधानमन्त्रीको ७ वर्षे कार्यकालमा कमजोर साबित भएको छ । र कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको अर्थतन्त्र महामारीले झन् चकनाचुर बनाएको छ ।
सुस्त वृद्धि
मोदीले वाचा गरेको जीडिपी लक्ष्य – २०२५ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र, अथवा मुद्रास्फिती समायोजन पश्चात करिब ३ ट्रिलियन डलर– केबल सपना भएको छ ।
कोभिड पूर्वको अनुमानले २०२५ सम्ममा सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा २.६ ट्रिलियन डलर छोएको थियो। महामारीले अर्को २०० देखि ३०० बिलियन डलर बगायो।
बढ्दो तेलको मूल्यले दोर्याएको बढ्दो मुद्रास्फिति चिन्ताको विषय बनेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।
तर, कोभिडमात्र यसका लागि जिम्मेवार छैन ।

मोदीले कार्यभार सम्हाल्दा ७–८ प्रतिशत रहेको भारतको जीडिपी, २०१९–२० को चौथो त्रैमाससम्ममा दशककै न्यून विन्दु ३.१ प्रतिशतसम्म झरेको थियो।

सन् २०१६ को नोटबन्दी, जसले ८६ प्रतिशत तलरता हटाएको थियो र जीएसटी नामक नयाँ कर प्रणालीले व्यवसायहरुलाई नराम्ररी प्रभावित परेको छ।

यसले अर्को ठूला समस्यालाई जन्म दिएको छ ।

बढ्दो बेरोजगारी
‘सन् २०११–१२ देखि भारतको सबैभन्दा चुनौती भनेको लगानीमा सुस्तता रहेको छ,’ सेन्टर फर मोनिटरिङ्ग द इण्डियन इकोनोमी (सीएमआइई) का सिईओ महेश व्यासले भने, ‘त्यसपछि, सन् २०१६ देखि, हामी विभिन्न आर्थिक क्षतिहरु भोगिरहेका छौँ।’
‘नोटबन्दी, जीएसटी र लकडाउन, यी सबैले रोजगारी घटाएको छ,’ उनले थपे।

पछिल्लो आधिकारिक गणना अनुसार, सन् २०१७–१८ मा बेरोजगारी ४५ वर्षकै उच्च विन्दुमा ६.१ प्रतिशत पुगेको थियो। र सिएमआइईको घरेलु सर्वेक्षण अनुसार, त्यो बेलादेखि यो झण्डै डबल भएको छ।

२०२१ शुरु भएदेखि हालसम्म २ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिसहरुले जागिर गुमाइसकेका छन्। र साढे ७ करोडभन्दा बढी भारतियहरु गरिबीको चपेटामा परिसकेका छन्।

‘मोदी सरकारले अर्थव्यवस्थालाई हरेक वर्ष आवश्यक २० मिलियन रोजगारीमा निकै कम सिर्जना गरेको छ,’ राणडेले भने, ‘पछिल्लो १ दशकमा भारतले जम्ममा ४.३ मिलियन रोजगार मात्र सिर्जना गरेको छ।’

भारतले पर्याप्त निर्यात गरिरहेको छैन
‘मेक इन इण्डिया’–मोदीको उच्च अक्टेन प्रमुख पहल– ले भारतलाई रेड टेप कटौती गरी निर्यात हबमा लगानी गरी विश्व उत्पादनको पावरहाउसमा परिणत हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
उद्देश्यः जीडिपीमा उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा हुनेछ। सात वर्ष पछि, यसको हिस्सा १५ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ। सबैभन्दा खराब, सेन्टर फर इकोनोमिक डाटा एण्ड एनालाइसिसका अनुसार, उत्पादन रोजगार पछिल्लो ५ वर्षमा आधा घटेको छ।
पछिल्लो करिब एक दशकमा निर्यात ३०० बिलियन डलरमा रोकिएको छ।
मोदी अन्तर्गत, भारतले बंगलादेश जस्ता साना प्रतिद्वन्दीको बजार हिस्सा निरन्तर गुमाएको छ, जसको उल्लखनीय वृद्धि निर्यातमा निर्भर छ, धेरै हदसम्म श्रममूलक कपडा उद्योगको ईन्धन हो।
पछिल्ला वर्षहरुमा मोदीले ट्यारिफहरु पनि बढाएको छ र एकदमै संरक्षणवादीमा परिणत भएका छन् ।

हेल्थकेयर खर्च निराशाजनक छ

‘पहिलेको सरकारजस्तै, यसले पनि हेल्थकेयरलाई बेवास्ता गरेको छ। विश्वका मुलुकहरुमध्ये भारत पनि एक त्यस्तो मुलुक हो जहाँ हेल्थकेयरमा खर्च कम भइरहेको छ,’ अर्थशास्त्री ऋतिका खेरले भने।

विशेषज्ञहरुको भनाइ छ कि प्राथमिक उपचारमा खर्च हुनुभन्दा पनि तृतीय कुरामा जोड दिएको छ।

यसले हामीलाई अमेरिकी शैलीको स्वास्थ्य प्रणाली तर्फ लगिरहेको छ जुन महंगो छ र यसका बाबजुद खराब स्वास्थ्य यसको परिणाम हो,’ खेरले बताए।

र २०१८ मा शुरु भएको मोदीको महत्वकांक्षी स्वास्थ्य बीमा स्किम, कोभिडको समयमा कुनै प्रयोगमा आएन।

‘यो सर्वाधिक प्रतिक्षा गरिएको तर अझ धेरै स्रोतहरुका आवश्यक छ,’ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. श्रीनाथ रेड्डीले बताए। भारतले कोभिडलाई प्राथमिक हेल्थकेयरमा भारी लगानी गर्नुपर्ने संकेतको रुपमा प्रयोग गरेको छ।

धेरै मानिसहरु अझै खेतीपाती गर्छन्

कृषिले भारतको आधारभन्दा धेरै काम गर्ने जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको छ तर जीडिपीमा निकै कम योगदान दिन्छ।

लगभग सबैलाई सहमत छन् कि भारतिय कृषि क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ। गत वर्ष पास भएको कृषि सम्बन्धि कानून जुन रिसाएका किसानहरु जसले उनीहरुको आम्दानी संकुचित हुने बताएका थिए, उनीहरुले महिनौँ लामो आन्दोलनपछि अड्किएको छ।

मोदी जसले कृषि आम्दानी दोब्बर बनाउने वाचा गरेका थिए, उनीहरु यसलाई झुठो बताउँछन्। तर, विशेषज्ञको भनाइ छ कि टुक्रे सुधारले निकै कम हासिल हुन्छ–सरकारले खेतीलाई अधिक किफायती र लाभदायक बनाउनका लागि खर्च गर्न आवश्यक छ, अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर रामकुमारले बताए।

‘नोटबन्दीले सप्लाई चेनलाई बिगारेको छ र जीएसटीले सन् २०१७ मा मूल्य बढाएको छ। कोभिड लकडाउनको पिडा कम गर्न सरकारले निकै कम गरेको छ।

राणडे समाधानको केही हिस्सा कृषि बाहिर रहेको बताउँछन्, ‘कृषिले तब राम्रो गर्छ, जब अन्य क्षेत्रले त्यसको श्रमलाई सोस्न सक्छ।’

तर, त्यो त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब भारतले निजी लगानीमा प्रतिद्वन्दी देख्छ। जुन पछिल्लो १६ वर्ष यताकै कम हो र यो सम्भवतः मोदीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौति हुनेछ।

(बीबीसीबाट अनुवादित)