रामसिंह श्रीस
आज कोभिड–१९ को महामारीले देश आक्रान्त बनेको छ। अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीहरु भौतारी रहेका छन । मुस्किलले वेड पाएका बिरामीहरु पनि अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन ्। सामाजिक संजालहरुमा श्रद्धाञ्जली र स्वस्थ्य लाभको कामना मात्र देखिन्छ । अस्पतालहरुले अक्सिजनको अभाव देखाउदै बिरामी भर्ना बन्द गरेको सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे। मित्र राष्ट्रहरुले सहयोग स्वरुप दिएको अक्सिजनका सिलिन्डरहरु पहुँंचवाला सांसद र व्यक्तिहरुको घरघरमा पुगेको समाचरहरु प्रकासित भएका छन्। सरकारी अस्पतालहरु कम छन । त्यसैले त्यहा सबै बिरामीहरुले सेवा पाउन सम्भव छैन । प्राइभेट अस्पतालहरु यति महंगा छन कि सर्वसाधरणहरुले त्यहाँ उपचार गर्न सक्दैनन । त्यसैले सर्वसाधरण जनता समयमा उपचार गर्ने ठाउँ नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन । यस प्रकारको अवस्थामा ठूलो संख्यामा बिरामीहरु आ–आफ्नै घरमा बाध्य भएर बसिरहेका छन् । अस्पताल पुगेका बिरामीहरुलाई पनि घरमै बस्ने सल्ला दिएर फर्काइएको छ । जनताहरुले भ्यक्सिन पाइरहेका छैनन । किटको अभावले पि.सि.आर टेस्ट रोकिने सम्भावना छ भनेर समाचारहरु आइरहेका छन ्। यो हो अहिलेको परिस्थितिको एउटा पाटो ।
अर्को पाटो पनि छ । सरकारको मुख्य ध्यान कोभिड–१९ को महामारीलाई रोक्ने तिर नभएर आफ्नो कुर्चि जोगाउने कुरामा मात्र केन्दि«त छ । गत पुष ५ गते संसद विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरियो । सर्वच्च अदालतले विघटित संसदलाई पुर्णस्थापना गरेपनि अहिले फेरी मध्य रातमा संसद विघटन गिरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जुन काम गरियो त्यो गत आन्दोलनबाट प्राप्त सिमित अपलब्धिहरुलाई पनि समाप्त पार्ने र प्रधानमन्त्रीको कुर्चि जोगाउने उद्धेश्यले मात्र गरिएको हो, जनताको आवश्यक्ताले गरेको होइन । संसदको बैठकहरु बसे तर त्यहा कोभिड–१९को महामारीलाई रोक्ने लगाएत जनताका जल्दा बल्दा विषयहरुमा छलफल भएन। प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा ५१ करोड रुपैयाको सुनको जलब चढाए, चितवनमा राम मन्दिर बनाउन ठूलो रकम निकासा गरे, चुनावमा अरबौ रुपैया खर्च गर्न तयार भए तर कोभिड महामारिलाई रोक्न आधारभुत कुराहरु तयारी गर्ने कुरामा ध्यान दिएनन । कोभिड बिरामीको लागी अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, अक्सिजन पलान्ट स्थापना गर्ने कुरामा कुनै ध्यान दिइएन। अझ लाजमर्दो कुरा त मन्त्रीहरुकै संलग्नतामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टचार भयो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टचारीहरुलाई कार्वाही होइनकी उल्टै उनीहरुकै रक्षा गरे । कमिसनको खेलमा समयमा नै खोप ल्याउन सकिएन भनेर स्वयम स्वस्थ्य मन्त्रीले बताउछन्। आज सरकारले देशका सम्पुर्ण राजनीति शक्तिहरु, सामाजीक संघ संस्थाहरु र सामाजिक अभियन्ताहरुलाई एकजुट बनाएर कोभिड महामारीको विरुद्ध लइजानु पर्नेमा मध्य रातमा संसद विगतन गरेर मद्यावधी चुनावको घोषणा गरेको छ । जुन चुनावमा अरबौं रुपैया खर्च हुन्छ। सरकारको यस प्रकारको गैरजिम्वेमारी र नालायकीपनको कारणले गर्दा जनताहरुले नपाउनु पर्ने दुख पाइरहेका छन् । यस प्रकार जनताले दुख पाउनुमा यो सरकार नै जिम्मेवार छ । त्यस कारण जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी यो सरकारको विरुद्ध संघर्षमा उत्रनुवाहेक अर्को विकल्प छैन ।
तर कुरा यतिमा मात्र सिमित छैन । यो सरकारको विरोधमा मात्र सिमित भयौं भने हामी एकांकी हुने छौं। अहिलेको यो स्थीति आउनुमा यो ओली सरकार मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुदाहुदै पनि नेपाली काङग्रेस लगाएत अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरुको भुमिका पनि त्यतीकै महत्वको छ । वि.स २०४६ मा पञ्चायति तानासाही व्यवस्थाको अन्तर र बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना पछि नेका र एमाले अहिले सम्म पनि निरन्तर कहिले सरकारमा त कहिले प्रतिपक्षिको भुमिकामा छन । शान्ती प्रक्रिया पछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) पनि यहि भुमिकामा छ । या अवधिमा यी पार्टीहरुले विश्वमै असफल सावित भैसकेको पुरानो संसदिय लोकतन्त्र र नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई अंगाले । उनीहरुले साम्राज्यवाद तथा विस्तरावाद द्वारा निर्देशित आर्थिक उदारीकरण, निजिकरण तथा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अनरुप आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेका छन । यसै निति अनुसार यी पार्टीहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजिकरणको नीति लागु गरे । त्यो नीति अनुसार राज्यको स्वामित्तोका अस्पतालहरुको संख्यामा वृद्धि भएन, भएका अस्पतालहरुको अवस्था पनि विग्रदै गयो भने अर्कातिर प्राइभेट अस्पतालहरु च्याउ उम्रे झै उमे्र। ती प्राइभेट अस्पतालहरु नाफा कमाउने उद्धेश्यले खोलीएका हुन। त्यस कारण ती अस्पतालहरु यती महंगा छन् कि सर्वसाधारण जनताले त्यहा उपचार गर्न सक्दैनन् । अहिलेको महामारीमा यो अवस्था आउनुमा सरकार चलाउने र प्रतिपक्षिमा बस्ने सबै संसदवादी पार्टीहरुले अपनाएको यो नीति पनि जिम्मेवार छ । त्यस कारण स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्णरुपमा राज्यले जिम्मा लिनु पर्दछ । यो काम पुरा गराउनको लागी पनि जनता संंग संघर्ष बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
अहिलेको कोमिड–१९को महामारीले सरकारको नालायकीपन र नवउदारवादी नीतिको मात्र पर्दाफास गरेन कि पूँजीवादी व्यवस्थाको पनि पदाफास गर्यो । अमेरिका जुन देशले अरबौं खरबौं डलर खर्च गरेर अत्याधुनिक हतियारहरु उत्पादन गर्छ, अन्तरिक्ष यानहरुको निमार्ण गर्छ तर कोभिड–१९को महामारीमा साधारण माक्स समेत बाहिरबाट आयत गर्न पर्यो। सर्वसाधरण जनताले उपचारको उचित व्यवस्था पाउन नसकेका कुराहरु प्रकासमा आयका छन्। सबैभन्दा बदी मान्छेलाई यो रोग लाग्ने र सबैभन्दा बदी मान्छे मर्ने देश पनि अमेरिका नै हो । युरोपका विकसित र सम्पन्न भनिने प्राय सबै देशहरुको हालत पनि त्यस्तै छ। त्यसो हुनाको मुख्य कारण पूँजीवादी व्यवस्थाको स्वभाविक परिणाम हो । किनभने पूँजीवादी समाजमा नाफालाई केन्द«मा राखेर सबै काम हुन्छ। सर्वसाधरण जनताको आवश्यकताको आधारमा उत्पादन गर्ने भन्दा पनि के मा लगानी गर्दा बदी नाफा हुन्छ त्यसैमा पूँजीपतिहरुले पूँजी लगानी गर्छन्। नाफाका लागी नै पूँजीपतिहरुे स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि लगानी गर्छन् । त्यसै कारण पूँजीवादी व्यवस्था भएको देशमा सर्वसाधरण जनताले उचित उपचार नपाएर मर्नु पर्ने हुन्छ । जुन कुरा अहिलेको कोभिड–१९को महामारीले प्रकट रुपमा बाहिर लाएको छ । यसको एक मात्र उपचार वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु हो । नेपालमा पहिलो कुरा प्रतिक्रियावादी संसदिय व्यवस्था हुनु, दोस्रो सरकारले गलत आर्थिक नीति लिनु र तेस्रो कुरा राज्य संचालनका पात्रहरु नालायक भ्रष्ट र व्यक्तिवादी भएपछि जनताले नपाउनु पर्ने दुख पाइरहेका छन्। नेपाल जस्तो पूँजीवादको प्रसस्त विकास नभइ सकेको देशमा तत्काल वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने भएको हुनाले यो प्रतिक्रयावादी संसदिय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थपनाले मात्र स्वस्थ्य शिक्षा रोजगार लगाएत जनताका आधारभुत समस्याहरुको समाधान हुन सक्छ । त्यस कारण कोभिड महामारी विरुद्धको आन्दोलनलाई नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनको आन्दोलनसंग जोड्नु नेपाली जनताको आजको तत्कालीत आवश्यक्ता बनेको छ ।
२०७८।०२।०९
