‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड’

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २

- विनोद सहयात्री

नेपालको राजनीतिमा ‘नक्कली’हरुकै जगजगी बढेको छ । उनीहरुकै अचाक्कली अह्य भएको छ । नक्कलीहरुको अतिले हरेक सीमा पार गरिसकेको छ । फलतः उनीहरुका भ्रमका जालहरु एक एक गरी च्यातिन थालेका छन् । उनीहरुको मुखुण्डो उतारिदो छ । आफ्नै क्रियाकलापले नक्कलीहरु वास्तविक रुपमा ‘नक्कली’ साबित हुन पुगेका छन् । जनताको नजरमा उनीहरु एक एक गरी नाङ्गिदै गएका छन् । नक्कली वस्तुको आयु लामो हुँदैन भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ हुँदै गएको छ । मुलक र जनताको हितका लागि यो नकरात्मकताभित्रको सकारात्मक कुरा हो ।

नक्कली राष्ट्रवादी भ्रमको पर्दाफास
भारत नेपाललाई तीनवटा मोडलबाट आफू अधिनस्थ बनाउन चाहन्छ । त्यो भनेको भुटानीकरण, सिक्किमीकरण र फिजीकरणको मोडेल हो । यी तीनवटा मोडेलमध्ये पनि उसको जोड सिक्किमीकरण वा फिजीकरणमा नै छ । अहिले नेपाल अहिले अर्ध तथा नऔपनिवेशीकरण अवस्थामा छ । त्यो भनेको अन्य मुलुकमा दलालहरुमार्फत् आफ्ना स्वार्थहरुको व्यवस्थापन गर्नु । अहिले नेपालमा भारत र अमेरिकाले दलालहरुमार्फत् नै आफ्ना स्वार्थ र अभिष्टको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । नेपालको नक्सा(अतिक्रमण)देखि एमसीसीसम्मका सवालहरुमा यिनै तथ्यहरु उजागर, अभिव्यक्त र स्थापित भइरहेका छन् ।

०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा भारतले नेपालको संविधानमा त्यस्ता प्राबधानहरु राख्न चाह्यो, ता कि जसबाट वैधानिक बाटोबाट नै उसका अभिष्टहरु पुरा हुन सकून् । भनेजस्तो यहाँ अलि नभएपछि उसले नाकाबन्दी समेत ग¥यो । नाकाबन्दीको बेला नेपालको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि गरे । नाकाबन्दीको विरोध गरे । महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघातको कालो पोतिएरको अनुहारमा एकाएक ‘राष्ट्रवादी ब्राण्ड’को मुखुण्डो झुण्ड्याइयो । त्यही ‘राष्ट्रवादी ब्राण्ड’ बेचेर ओली र उनको पार्टी एक्कैले संसदीय निर्वाचनमा झण्डै बहुमत ल्यायो । त्यसमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको माके पनि ओलीको त्यही ब्राण्डमै विलय हुन पुगेपछि त झण्डै दुईतिहाइको संसदीय हैसियत बनाउन पुग्यो । पछि चुच्चे नक्सादेखि अयोद्यासम्मका उपक्रमहरुले ओलीको ‘राष्ट्रवादी ब्राण्ड’लाई थप मलजल ग¥यो । तर त्यसको पछाडि ठूलो राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरुको निरन्तरको खबरदारी र सडक दबाब मुख्य रुपले जिम्मेवार छ भन्ने कुराको उनीहरुले किन गणना गर्थे र । एकथरि हनुमानहरुले उनलाई ‘महाराष्ट्रवादी’ पगरी समेत गुथाउन पुगे । ओली राष्ट्रवादको मुखुण्डो त्यसबेलादेखि उतारिन थाल्यो, जब भारतले इलामको पशुपतिनगरदेखि दार्चुलाको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसम्म नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि चुँसम्म बोलेन । यहाँसम्म कि कञ्चनपुरमा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दा गोविन्द गौतमहरु सहिद हुन पुगे तर सरकारले त्यसको सानो स्वरमा पनि भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न सकेन । उल्टो सुस्ताबासीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भारतीय अतिक्रमणको फेहरिस्त सुनाउन खोज्दा उनले भेट्नै मानेन् । ऋणपान गरेर सुस्ताबासी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न झण्डै एक महिना काठमाडौं बसे तर ओली उनीहरुको गुनासो सुन्न नै तयार भएनन् । दोस्रो, नेपालको भूमि नै आफ्नो नक्सामा गाभेर नयाँ राजनीतिक नक्सा भारतले जारी गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि देशव्यापी रुपमा आन्दोलन उठ्यो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत २३ राजनीतिक पार्टी तथा संघसंस्था तथा नागरिक अभियन्ताहरुले ठूलो दबाब आन्दोलनको उठान गरे । चौतर्फी दबाब झेल्न नसकेर लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्न बाध्य हुन पुगेको ओली सरकारले संविधान समेत संशोधन गरेर निशान छाप सच्याउन बाध्य हुनु प¥यो । यो ओलीको इच्छा र चाहनाको विषय भन्दा पनि बाध्यताको विषय बन्न पुगेको थियो । चुच्चे नक्सा जारी भएपछि भारतीय विस्तारवादी शासक चिढिनु स्वभाविक थियो । तमाम ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुले भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा सिद्ध गरेका थिए । यी सबै घटनाक्रममा भारतसँग ओलीको केही सम्बन्ध चिसिन गएको विश्लेषण हुन थालेको थियो । नेपालमा अब चुच्चे नक्सा र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जोडदिएर उठाउनुपर्छ भनेर जोडदार रुपमा आवाज उठिरहेको बेला ओलीले नेपालमा माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्दै आएको भारतको दुताबासलाई ६० वटा स्थानीय तहमा ५ करोडसम्मका परियोजनाहरु स्वतन्त्ररुपमा सञ्चालन गर्ने अनमुति दियो । तर भारतसँग कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्तामार्फत् अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा कहिल्यै प्राथमिक रुपमा कुरा गरेन । बरु प्रतिपक्षी तथा आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी(प्रचण्ड–माधव)हरुलाई उचालेर भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको प्रचार गराइयो । सत्तारुढ पार्टीभित्र सत्तास्वार्थको किचलो बढ्दै जाँदा ओलीले कुटनीतिक मर्यादा विपरीत मध्यरातका भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गोप्य रुपमा मन्त्रणा गरे । केपी ओली र सामन्त गोयलबीच के कस्ता कुरा भए र सम्झौता तथा समझदारी भएका छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । स्रोतहरुको दाबी छ र घटनाक्रमहरुले पनि पुष्टि गरेको छ कि आफ्नो सत्ताको आयुसँग चुच्चे नक्सा ओलीले बेची खाइसकेका छन् । सामन्त गोयलसँग भएको मन्त्रणादेखि नै लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीका मुद्दाको सरकारले उच्चारणसम्म गरेको छैन बरु एकपछि अर्को बुच्चे (लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी भूभाग नभएको) नक्सा प्रयोग गर्दै आएको छ । दशैंको बेला शुभकामना सन्देश दिंदा होस वा राष्ट्रपतिले वितरण गरेका नेपालको नक्सा अंकित पदकहरुमा होस्, बुच्चे नक्सा नै प्रयोग गरिनु भूल वा अन्जान होइन, नियतबश र योजनाबद्ध चालिएका कदमहरु हुन्, ओली राष्ट्रवादको अवसान थियो ।

ओलीको राष्ट्रवादको मुखुण्डो उतार्ने अर्को पक्ष भनेको एमसीसी सम्झौता हो । एमसीसी सम्झौतामा भएका प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको, यो अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग भएको, अझ त्यसमाथि यो नेपालको छिमेकी मुलुक चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने मिसनमा आधारित परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता हो भनेर यस क्षेत्रका विज्ञ तथा विद्वानहरु र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले समेत सप्रमाण विरोध गरिरहँदा अमेरिकी निर्देशन अनुसार प्रम ओलीले यस्तो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पास गराउन मरिहत्ते गरेर लागिरहे । सडकबाट यसको व्यापक विरोध भइरहे पनि ओलीले यसको कुनै सुनुवाइ गरेका छैनन् । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमहरुको केन्द्रमा एमसीसी नै मुख्य कारणको रुपमा रहेको आम बुझाइ छ ।

‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड’
संसद विघटनदेखि डबल नेकपाको विभाजन, विशेष अधिवेशनमार्फत् विश्वासको मत लिनेदेखि ओलीको पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिसम्मका घटनाक्रममा भारतीय विस्तारवादी खुफिया एजेन्सीको प्रमुख हात रहेको बुझ्न गाह«ो छैन । महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोहरु ओलीको रक्षाकवच बन्नु, भारतीय दुतावासमा बैठक हुनु, संविधान संशोधनका निम्ति भारतको पुरानै ७ बुँदे कार्यसूचि तयार हुनु, अनि महन्थ–राजेन्द्रहरुले त्यसैलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउनु आदि सबै घटनक्रम नेपाललाई सिक्किमीकरण वा फिजीकरण गर्ने तर्फ नै उद्दत रहेका छन् । सत्तास्वार्थका लागि ओली त्यसका लागि मुख्य मतियार बनेर अगाडि आएका छन् । अमेरिका र भारत यतिखेर नेपालमा चीनका विरुद्ध सक्रिय सहकार्यमा छन् । एमसीसी सदनबाट पास गराउन भारतले सहयोग गर्ने, भारतनुकूल संविधान संशोधन गराउन र चुच्चे नक्सालाई निस्तेज पार्न अमेरिकाले सहयोग गर्ने । यतिखेर यी दुवै (साम्राज्यवादी र विस्तारवादी) शक्तिकेन्द्रको असली दलालको रुपमा ओली मण्डली देखापरेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, जसपालगायत सबै संसदवादी दलहरु प्रकारान्तरले तिनै साम्राज्यवाद र विस्तारवादका नै दलाल हुन् । उनीहरु जहाँ जुन हैसियतमा छन्, ले पनि तिनै शक्तिहरुको स्वार्थको नेपालमा व्यवस्थापन बाहेक अरु केही गरिरहेका छैनन् । दलालीको प्रतिस्पर्धामा धेरथोरका भागिदार मात्र हुन् ।

ओलीको राष्ट्रवादको ब्राण्ड कति नक्कली र घातक रहेछ भन्ने यथार्थको मूल्य भावी पुस्ताले अझ भारी मात्रामा चुकाउनु पर्नेछ । जति चाँडो जनता यस विषयमा सचेत हुन्छन्, ओलीको राष्ट्रघातका विरुद्धमा उत्रन्छन्, जति चाँडो ओलीलाई सत्ताच्युत गर्छन् र सबै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको खारेज गर्ने बातावरण निर्माण गर्छन्, त्यति नै भावी पुस्ताको भविष्य र नेपालको भविष्य सुरक्षित रहने छ ।

नेपालको मानवीय र प्राकृतिक साधन स्रोतको स्वतन्त्रतापूर्वक नेपालीले नै उपभोग, विनिमय र वितरण गर्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म नेपाल वास्तविक अर्थमा स्वाधीन र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । त्यसका लागि त्यही खालको राज्यव्यवस्था, शासन व्यवस्था, नेता र जनताको आवश्यकता पर्दछ । यो वैदेशिक प्रतिक्रियावाद (साम्राज्यवाद र विस्तारवाद) र घरेलु दलाल पुँजीपति वर्ग (संसदवादी दलहरु, मुख्यतः सत्तासिन वर्ग)को समूल नष्ट नगरेसम्म स्थापित हुन सक्दैन । ‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड’ ।