काठमाडौँ । सत्ता स्वार्थको केन्द्रमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता रहेको फेरि पनि पुष्टि भएको छ । एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेजस्तो गरेको माओवादी केन्द्रले अन्ततः त्यही राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने सर्तमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमति गर्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति जुटाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।


यसअघि देउवाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपाकै एउटा धार एमसीसीप्रति कठोर बनेको थियो, त्यसैले संसद्मा यो सम्झौता दुई वर्षदेखि दर्ता भएर रोकिइरहेको छ ।

ओलीविरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुने र त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार भएको माओवादीका शीर्ष तहका एक नेताले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको पूरक सहमतिका रूपमा एमसीसी पनि रहेको स्रोतले बतायो । समाचार स्रोतका अनुसार जसपा पनि एमसीसी पास गर्न सकारात्मक रहँदै आएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो विषय उठाएका थिए । 

यसअघि २०७६ माघमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीको चर्को विरोध भएपछि सरकारले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यही विषयमा पनि पार्टीभित्र मत बाझिएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन ।

माओवादी केन्द्रले समेत एमसीसी पास गर्ने विषयमा सहमति जनाइसकेपछि संसदमा टेवल हुने बित्तिकै एमसीसी सम्झौता पास हुने देखिएको छ । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरु संशोधन नहुने भनेर अमेरिकाले बारम्बार भनिरहेको अवस्थामा नेपालका संसदवादी दलहरुले संशोधनसहित अनुमोदन गर्ने भनेर जनतालाई बेबकुफ बनाइरहेको एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै आएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिकी प्राध्यापक मेरि डेसनदेखि नेपालका विज्ञ विश्लेषकहरुले एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि गलपासो हुने भन्दै खारेजी गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहित २३ राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाहरुले पनि एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेकोले खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै सडकबाट आन्दोलन उठान गर्दै निरन्तर रुपमा दबाब दिंदै आएका छन् । अहिले कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा निषेधाज्ञा जारी भएकै अवस्थामा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर