विप्लवको राजनीतिबारे पर्ख र हेर

दृष्टिकोण

प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र २७

- –हिरामणि दुःखी

गत पागुन २० गते भएको सरकारसँगको नाटकीय बार्ता र तीन बुँदे सम्झौतापछि भूमिगत रहेका विप्लव खुला राजनीतिमा आएका छन् । उनी खुला भएसँगै उनको राजनीतिबारे पनि बहसहरू खुल्ला भएका छन् । उनका बारेमा तिखो आलोचना र टिप्पणीहरू पनि हुन थालेका छन् । उनकै तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू र उनीसँग सहकार्य गरेका पुराना कार्यकर्ताहरूबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा छताछुल्ल रूपमा उनले गल्ती गरेको, सरकारसँग झुकेर प्रचण्डले जस्तै गलत बाटो लिएर धोका दिएको आदि टिप्पणीहरू गरिएका छन् । सरकारसँग बार्ता गरेर खुल्ला हुँदैमा उनले सोह«ैआना गलत गरे भनेर आरोप लगाउनु यतिबेला हतारो र अपरिपक्व बुझाई हुन्छ । यद्यपि उनले अङ्गिकार गरेको विचार, राजनीति र कार्यदिशा रहस्यमय त छँदैछ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई प्रयोग र विकास गर्ने नाममा नयाँ विचार दिन खोजेको भनेर उनले दर्शन र राजनीतिमा प्रयोग गरेका कतिपय परिभाषा र पदावलीले उनलाई बच्काना प्रदर्शित त गर्छ नै । तथापि अहिले नै उनले सरकारसँग पुरै झुकेर संसदीय व्यवस्थाबाटै अघि बढ्न खोजेका छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नु सही हुँदैन ।
परन्तु, विप्लव विभिन्न प्रश्नहरूको घेराबाट भने मुक्त हुन सक्तैनन् । उनले केही प्रश्नहरूको उचित जवाफ दिन नसक्ने हो भने उनको वर्गीय पक्षधरताप्रति इमान्दार नरहेको आरोप लागि रहनेछ । उनले जवाफ दिनु पर्ने केही प्रश्नहरू यस्ता छन् –
– वर्गसङ्घर्षप्रति वल प्रयोगको सिद्धान्तलाई साँच्चै त्यागेकै हुन त ?
– २०७१ मङ्सिर ८ गते वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीबाट अलग हुँदा ‘वैद्यले प्रचण्डबाट अलग भएको दुई बर्ससम्म केही गर्न सकेनन्, बन्दुक उठाएर जनयुद्धलाई अगाडि बढाउन चाहेनन्’ भन्दै पार्टी फुटाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सक्छन् ? जब कि तत्काल बन्दुक उठाउँछु भनेर पार्टी फुटाएको छ बर्ससम्म सिन्को नभाँची वैधानिक राजनीतिको बाटो नै ठिक भन्दै सरकारसँग सम्झौता गर्न पुगे ।
– दुई बर्ससम्म पनि भुमिगत रहेर पार्टी गतिविधि टिकाउन नसक्नेले दीर्घकालिन रूपमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छन् ?
– एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको राजनीतिक उद्धेश्य वर्तमान् सरकारसँग ‘वैज्ञानिक समाजवाद वा संसदीय गणतन्त्र’ बारेमा जनमत सङ्ग्रहबाट पूरा हुने हो ? त्यसो भए वर्गसङ्घर्षको औतित्य सकियो त ?
– यो व्यवस्थामा यही सरकारले गराउने जनमत सङ्ग्रहबाट जनताको विजय हुन्छ भन्ने कुरामा विप्लवको पार्टी विश्वस्त छ ? माक्र्सवादी सिद्धान्तबाट हेर्दा के यो एजेण्डा क्रान्तिकारी हुन्छ ?

– यो छ बर्समा सही कार्यदिशा नभएकै कारण एक दर्जन जति आफ्ना कार्यकर्ताहरूको ज्यान गयो, सयौँ नेता कार्यकर्ता जेलमा झुट्ठा मुद्धा खेपिरहेका छन् । कयौ नेता कार्यकर्ता पलायन भएर दक्षिणपन्थी पार्टीमा विलिन भए । यो सबै क्षतिको मूल्याङ्कन कसरी गर्छन् विप्लव ?
– नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीलाई ‘अकर्मण्यतामा’ फसेको आरोप लगाउँदै ‘अब यी बूढाहरूले केही गर्दैनन्’ भनेर वैद्य, सिपि गजुरेलहरूका विरुद्धमा तलतलसम्म प्रशिक्षण चलाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा भ्रम छरेका विप्लवले यो छ बर्सको क्षति र आफ्नो अकर्मण्यताको जवाफ कसरी दिन्छन् ?
– ‘क्रान्ति गर्ने भए हाम्रो पार्टी ठिक छ संसदीय व्यवस्थामा जानेभए प्रचण्डको पार्टी छ, अब वैद्यहरूको कुनै औचित्य छैन’ भनेर छरेको भ्रम कसरी सत्यापित गर्छन् ?
उपर्युल्लिखित प्रश्नहरू आज विप्लव र उनको पार्टीका बारेमा उठेका छन् । यी प्रश्नहरूको जवाफ आम जनता, उनकै पार्टीका वैचारिक नेता कार्यकर्ता र समग्ररूपमा क्रान्तिकारी माओवादीहरूलाई दिन सकेनन् भने नेपालको क्रान्तिकारी धारालाई पछि धकेलेको कलङ्कको टीका उनले पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले प्रचण्ड–बाबुराम वा बादलहरूलाई मात्रै विचलनमा फसेर क्रान्ति सिध्याएको आरोप लगएर उम्कन पाउने छैनौँ । अझ वैद्यलाई ‘अकर्मण्यता’को आरोप लगाउने नैतिक आधार पनि गुमाउने छौँ । यसप्रति विप्लव र उनलाई साथ दिने नेताहरूले ध्यान पु¥याएका होलान् कि ?
विप्लवको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध गैरकानूनी र असंबैधानिक थियो । उनका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई बिनाकारण झुट्ठा मुद्धा लगाएर थुनामा राख्नु पनि सत्ताधारीहरूले मानेकै लोकतन्त्रको उपहास हो । अझ अदालतले सफाई दिएर छोड्दासमेत् पुनः पक्राउ गरेर जिल्ला र जेल सार्दै नयाँ नयाँ मुद्धा लगाउँदै थुन्दै गर्नु सरकारको कायरता र निरङ्कुशता बाहेक अरू केही पनि थिएन । किनकि विप्लवको पार्र्टीले हतियार उठाएर युद्धको घोषणा गरेको पनि थिएन । बरू दर्जनौ पटक उसले वक्तव्यद्वारा र सार्जजनिक मञ्च मिडियामार्फत् ‘आफ्नो पार्टीको युद्ध लड्ने र सेना प्रहरीसित भिडन्त गर्ने योजना नै नभएको’ भन्दै पनि आएको थियो । विशेषतः एनसेलमाथि गरेको आक्रमण र केही जालि फटाहाहरूलाई गरेको जनकारवाहीलाई नै आधार बनाएर सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो गर्नु आवश्यकता नै थिएन । किनकि त्यसका निम्ति वर्तमान संविधान अन्तरगतको फौजदारी कानून नै पर्याप्त थियो ।
आफ्नो पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा, जेलमा परेका नेता कार्यकर्ताहरूको निःशर्त रिहाई र मुद्धा खारेजीका निम्ति सरकारसँग वार्ता गर्नु र सम्झौता गर्नु स्वाभाविक थियो । तर सम्झौतामा जसरी ‘सबैकुरा वार्ताबाट समाधान गर्ने’ कुरा र त्यसप्रति प्रतिवद्ध छौँ भनिरहँदा प्रचण्डले २०६३ मा गिरीजासरकारसँग गरेको वार्ताको पुनरावृत्ति गराएको छ । प्रचण्डले हरेक पटक ‘मुखमुखमा शान्ती र संविधानसभा, दिमागमा जनविद्रोह’ भनेर कार्यकर्तालाई क्रमशः गुलियो विष पिलाएर माओवादी पार्टी, विचार र आन्दोलन समाप्त पार्ने दिशामा लगेका थिए । अब विप्लवले पनि ‘मुखमुखमा शान्ती, मनमनमा एकीकृत जनक्रान्ति’ भनेर केही समय कार्यकर्ता भुलाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै अविश्वास पैदा गराएर क्रान्तिलाई दूर भविश्यको दिशातिर लैजाने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
जहाँसम्म विप्लवले ‘एकीकृति जनक्रान्ति’को कार्यदिशामार्फत् ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ प्राप्त गर्ने तत्कालको कार्यनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् यसले झन् क्रान्तिलाई दूरभविश्यतिर लैजान्छ । वैज्ञानिक समाजवादलाई नै तत्कालको कार्यक्रम बनाउनु भनेको अहिले नेपालमा जनवाद प्राप्त भएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसोभए वर्तमान सत्ता सर्वहारा वर्गीय अधिनायकवादी सत्ता हो त ? जनवादका कार्यभार केही बाँकी छन् र ती समाजवादी क्रान्तिसँगसँगै पूरा हुन्छन् भनेर मान्ने हो भने पनि प्रचण्डसँग अलग हुनुको औचित्य देखिँदैन । उनले पनि हेटौँडा महाधिवेशनबाट अघि सारेको नीति त्यही हो । वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन जनयुद्ध पनि होइन जनविद्रोह पनि होइन भन्ने विप्लवको मान्यता छ । यसले झन् फौजी कार्यदिशा नै प्रष्ट नहुँदा ढिलो चाँडो उनी पुग्ने स्थान पनि संसदीय राजनीति नै हुन्छ । अर्को कुरा वर्गसङ्घर्ष गर्नकै लागि पनि उनको वर्गप्रतिको बुझाई गलत छ । उनले अबको क्रान्तिमा मध्यमवर्ग आधारभूत वर्ग हुन्छ भनेका छन् । यो त झन् माक्र्सवाद विरोधी कुरा हो । उनी माक्र्सवाद पुरानो भयो भन्ने निश्कर्षमा पनि पुगेको देखिन्छ । साम्राज्यवादप्रतिको व्याख्या, द्वन्द्ववाद प्रतिको व्याख्या, क्रान्तिका निम्ति आधारभूत वर्गप्रतिको व्याख्याले विप्लव मालेमावाद भन्दा धेरै पर पुगेको देखिन्छ । मालेमावादलाई समृद्ध गर्नु पर्छ भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा ल्याएको भनेर भन्छन् । यसले माक्र्सवादका आधारभूत मान्यतालाई पनि छोडेर नयाँ बनाउँछु भन्ने नाममा पुँजीवादलाई स्वीकार्ने ठाउँमा पु¥याउँछ ।
जे भएता पनि विप्लवको अबको बाटो या त संसदीय पुँजीवाद हुन्छ अथवा जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने हुन्छ । यो भन्दा तेस्रो विकल्प छैन । जतिवेला उनले अलग पार्टी बनाएर हिँडेका थिए त्यतिबेला उनी तुरुन्तै हतियार उठाएर जनयुद्धका अधुरो काम पूरा गर्ने निष्कर्षमा थिए । त्यतिखेर वैद्यले अहिले नै तुरुन्तै हतियार उठाइहाल्ने परिस्थिति बनेको छैन । अहिले जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष उठाउँदै र क्रान्तिका निम्त आन्तरिक तयारी गर्नु पर्छ भनेका थिए । त्यो बेला दुई बर्स क्रान्तिकारीहरूका लागि प्रयाप्त हो भनेका विप्लव छ बर्ससम्म पनि त तयारी गर्न सकेका रहेनछन् । बरू यो बिचमा उपलब्धी भन्दा कयौँ गुणा बढि क्षति बेहोर्नु प¥यो ।
एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा र नेतृत्व बाहेक अरू कुरामा मात्रै छलफल र एकाताका आधार खोज्नु पर्छ भन्ने कुरामा विप्लव र उनको पार्टी चट्टानी अडानमा छ भन्ने देखिन्छ । जब कि यो कार्यदिशा असफल हुनुको परिणम हो आज सरकारसँगको सम्झौता । छ बर्ससम्म सिन्को नभाँच्ने कार्यदिशा कसरी सही हुन्छ ? यो व्यवस्था र सत्तासिनहरूसँग गरिने जनमतसङ्ग्रह भनेको तात्कालिन चौथो महाधिवेशनको ‘देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार’ भनेजस्तै हो । र, यो २०३७ सालको ‘बहुदल र सुधारिएको पञ्चायत’का बारेमा गरिएको जनमत सङ्ग्रह जस्तै हुने हो । छद्म संसोधनवाद भित्र लुकेको ‘लोकपृय’नारा सिवाय केही होइन । नेपालको वर्गीय अन्तरविरोध, सामाजिक अवस्था, उत्पादन सम्बन्ध, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था आदिको गम्भीरतम अध्ययन अनुसन्धान गरेर जनवादी क्रान्तिको रूपरेखा तय गर्नु क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको आजको आवश्यकता हो । त्यसकालागि सबैतिर छरिएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र कार्यकर्ताहरू गोलबन्ध हुनुको विकल्प छैन । यसप्रति विप्लव कसरी अघि बढ्छन् पर्ख र हेरको अवस्था छ ।
१२ चैत २०७७