कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति ः किसानमारा नीति

अन्ततः ओली सरकारले कृषि क्षेत्रमा बैदेशिकलगानी भित्र्याउने नीति ल्याईछोडेकोछ । “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तन्तरण ऐन २०७५ले निषेध गरेको कृषिमा बैदेशिक लगानीलाई उक्त ऐनको अनुसूचिमा संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा पौष ७ गते सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेकोछ । अब धान,मकै, कोदो, फापर, गहुँ जस्ता वालीमा न्यूनतम ५० करोड स्थिर पुँजी भएको विदेशी कम्पनिले लगानी गर्न सक्ने गरिएकोछ ।
लगानीकर्ताले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नु प्रावधान छ । ओली सरकारले यो नीतिलाई कृषि मन्त्रालयबाट नभएर उद्योग, बाणिज्य मन्त्रालयबाट जारी गरेकोछ । जे होस, पुष ५ गतेको संसद भङ्ग गरी फासिवादतर्फ मूलुकलाई धकेलेको अवस्था पारेर सरकारले यो नीति जारी गरेकोछ ।
ने.का.को सरकारको अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट कार्यक्रम मार्फत भूमि बैंकको नीति ल्याएको थियो । त्यसयता यो नीतिले किसानले भूमि निश्चित अवधिकालागि उत्पादकलाई भाडामा दिन सकने वा विक्रि गर्न सक्ने व्यवस्था गराएकोमा यो बर्ष उक्त काम गर्न ५० करोड बजेट समेत छुट्याईएको अवस्थाछ । तहमा यो कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
यो व्यवस्थाले कुनै कारणवस बाझो रहेको जमिनलाई चक्लावन्दी गरी भूमिमा लगानी गरी उत्पादन गर्न चाहानेहरुलाई दिने उदेश्य राखेकोछ । ओली सरकारले गरेको बैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने नयाँ व्यवस्थाले ठूलो स्तरको बैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनेछ । हजारौं विगाहा जमिनको चक्लावन्दी गरिनेछ । यसका लागि साना, मध्यम र कतिपय धनी किसानको जमिन पनि उक्त चक्लावन्दीमा पर्नेछन् ।
ओली सरकारलाई यो कार्यक्रम किन आवश्यक प¥यो ?
दोश्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादीहरुले पुरानै शैलीमा उपनिवेश चलाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसका लागि नयाँ शैली अपनाइयो जसलाई नवउपनिवेशवाद भनिन्छ । नवउपनिवेशमा के हुन्छ भने साम्राज्यवादीहरुले सम्वन्धित मुलुकहरुमा आपूmले छानेका र प्रशिक्षण गरेका दलालहरुमार्फत शासन, शोषण–उत्पीडन गर्दछन् । उनीहरुले नवउपनिवेशवादी आर्थिक नीतिलाई विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व व्यापार संगठनको सहयोगमा नवउदारवादको नाममा अगाडि सारेकाछन् । नवउदारवादले पनि वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु, एकाधिकारवादी फर्महरु र अति धनिका हितमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको हथकण्डामार्फत काम गर्दछ ।
साम्राज्यवादको बुई चढेर सम्बन्धित देशका शासकवर्ग र सरकारले लागु गरेको नवउदारवादले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर समस्या खडा गरेकोछ ।
क) कृषिमा निर्यातमूलक उत्पादनमा जोड दिएर जनताको खाद्य सुरक्षालाई धस्त गर्न चाहान्छ ।
ख) एकाधिकारवादी र वहुराष्ट्रिय कम्पनिका हितमा अत्याधिक किसानहरुलाई, विशेष गरेर साना र सीमान्त किसानहरुलाई समाप्त पार्न चाहान्छन् ।
ग) सम्वन्धित मुलुकका शासकवर्गलाई त्यहाँका किसान र कृषिलाई बजारको दयामा छोड्न दबाव दिन्छ ।
४) कृषिमा दिइने सहयोग कोष घटाउन र अनुदान कटौतीगर्न दबाव पु¥याउँछ ।
५) विकासोन्मुख देशका शासक÷सरकारले वहुराष्ट्रिय कम्पनी कर्पोरेट फार्मिङ र करार खेती तथा विशेष क्षेत्रको हितमा भूमि सुधार गर्नु पर्दछ ।
नवउदारवादको उक्त नीति लागु गर्न भारतमा मोदी सरकारले “आवश्यक बस्तु अघिनियम (१९५५)(भण्डारण नियम) लाई ंसंशोधन गरेकोछ । (२०२०), करार फार्मिङ (२०२०) र कृषि उत्पादन व्यापार र वाणिज्य ऐन (१९५५)लाई संसोधन (२०२०) गरेकोछ । नेपालमा ओली सरकारले भूमि बैंकको नीति र कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति ल्याएकोछ ।
२००८मा अमेरिकामा ब्याकिंङ संकट देखाप¥यो । त्यसको प्रभावले २००९मा विश्व व्यापी मन्दीको रुप लियो । वास्तवमा त्यो नवउदारवादको संकटको रुपमा आएको थियो । त्यसलाई दक्षिणपंथी नश्लवादीहरुले पपुलिष्ट नारा दिएर भजाउने काम ग¥यो । अमेरिकामा ट्रम्प, ब्राजिलमा वोल्सोनारो, भारतमा मोदी र नेपालमा ओली त्यसैका परिणाम हुन । साम्राज्यवादका दलाली गर्न रणनीतिक हिसावले एम सीसी र व्यापारिक हिसावले कृषिमा भूमि बैंक तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिएका छन्–ओली सरकारले ।
विदेशी लगानी कस्को हितमा ?
नेपालमा विदेशी लगानी नेपालको हितमा भएको छैन । रुस र चीनको सहयोग निर्माण भएका नेपालका ठूला ठूला उद्योग–धन्दाहरु निजीकरणको नाममा कौडीको दाममा बेचिए । त्यसपछि एनसेल,कोकाकोला, पेप्सीकोला, डाबर, केएफ पिएच, आदि भित्र्याइए र तिनले अत्याधिक नाफा कमाएर सो रकम विदेश निर्यात गरिरहेका छन् । त्यसबाट नेपालको पुँजी निमाण र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भएको देखिएको छैन ।
अहिले कृषिमा धित्र्याउन लागिएको विदेशी नेपाली किसानको हितमा हुनेछ भन्ने आधार छैन । विदेशी लगानीकर्ताहरु नयाँ मुलुकमा लगानी गर्नु अगावै छोटो समयमा वढी नाफा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने र सम्भाव्य अध्ययन गर्दछन् र राज्यबाट आफ्नो नाफाको सुरक्षा खोज्छन् । त्यसका लागि प्रथमतः धेरै भन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन आवश्यकता पर्दछ । राज्यको कृषि उत्पादन गर्ने गलत नीतिका कारण खेतीगर्न छोडेर बाँझो रहेको जमिन तथा भूमिहीन, साना र सीमान्त किसानका जमिन उपलब्ध नभई उनीहरुको उदेश्य पुरा हुन सक्तैन । त्यस विचमा रहेका मझौला वा ठूला किसानका जमिन पनि उनीहरुले हात पार्नेछन् । यसरी विक्रि वा ठेक्कामा प्राप्त गरेका जग्गामा गरिने खेती प्रणालीले एकातिर किसानहरुलाई विस्थापित गर्नेछ र अर्कोतिर, मिसिनबाट खेती गरिने हुँदा उनीहरुलाई रोजगारीको संभावना पनि न्युन रहन्छ । यो खेती प्रणालीवाट उत्पादित वस्तु ७५ प्रतिशत विदेश निर्यात गर्ने हुँदा राज्यको खाद्य संप्रभूताको नीतिको प्रति प्रतिकूल हुन्छ । हाम्रो देश खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेको छ । यो नीतिले अरु संकट निम्त्याउनेछ ।
राजकीय पुँजीवादी नीतिको आवश्यकता छ
हाम्रो मुलुक अर्धसामन्ती, अर्ध–उपनिवेशिक तथा नवउपनिवेशिक अवस्थामा रहेकोछ । यहाँका शासकवर्ग दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवर्गको गठजोडबाट बनेकोछ । यस प्रकारको सरकारले विदेशी पुँजीको– साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी पुँजीकोसेवा गर्दछ । ओली सरकारले ल्याएको भूमि बैंक र बैदेशिक लगानी मुलुकमा भित्र्याउने नीतिले पनि उसैको सेवा गर्नेछ ।
हामी, जो राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र विकासको पक्षमाछौ यस प्रकारको नीतिको घोर विरोध गर्नु पर्दछ । कृषिमा राष्ट्रिय पुँजीको जगेर्ना गर्नु भनेको साना, भूमिहीन वा सीमान्त किसानहरुलाई विस्थापन गरेर होइन बरु उनीहरुको अधिकारलाई स्थापना गरेर, सहकारी मार्फत ठूला ठूला चक्लावन्दीको भूमि विकास गरी खेती प्रणाली लागु गर्नु हो । यसबाट किसानको नागरिक हक पनि स्थापित हुन्छ,उत्पादनमा आफै सहभागी हुन्छन् र राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ ।
तर ओली सरकारले ल्याएको यो नीतिले नेपालको कृषि क्षेत्र र कृषि बजार तथा नेपाली किसानहरुले उनीहरुको दास बन्नुपर्ने स्थिति हुने विदेशी एकाधिकारी फर्महरु र वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको एकाधिकारमा जाने भएकोले यो नीतिको विरोध गरिनु पर्दछ र तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव र संघर्ष गर्नु आवश्यक भइसकेकोछ ।