‘विरोध र भण्डाफोर मात्र होइन, अब व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति थाल्ने बेला भो’

२२ राजनीतिक संगठनको विरोध जुलुस र सभा भव्य रुपमा सम्पन्न (फोटोफिचरसहित)

प्रकाशित मिति : २०७७ पुस ३

काठमाडौं । २२ राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सीपी गजुरेलले यो सरकारको विरोध र भण्डाफोर मात्र होइन, अब यो व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति थाल्ने बेला भएको उद्घोष गर्नुभएको छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष समेत रहनु भएका नेता गजुरेलले अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाको भण्डाफोर ओली र प्रचण्डहरुले नै गरिरहेको चर्चा गर्दै अब सच्चा देशभक्तहरु यो सरकार र व्यवस्थाको विरोध र भण्डाफोरमा अल्मलिने भन्दा पनि यो व्यवस्था बदलेर संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्ति थाल्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकार र व्यवस्थाको जिम्मा हामीले ओली र प्रचण्डलाई नै दिएका छौं । १९ बुँदे र ३८ बुँदे दस्तावेज नै लेखेर उनीहरुले भण्डाफोर गरिरहेका छन् । अब हामीले भने यो व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा संघीय जनगणतन्त्रका लागि सडक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्छ ।”

ओली सरकारको असफलता, बद्नाम र नालायकीपनका कारण जनता स्वतःस्फूर्त रुपमा यो सरकारको मात्रै होइन, व्यवस्थाकै विकल्पकको खोजी गर्दै सडकमा निस्कन थालेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले २४० बर्षे राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत भोगिचेती गरिसकेका जनताले अब अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी विकल्पको रुपमा संघीय जनगणतन्त्रको खोजी गर्न थालेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले अब संघीय जनगणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिले एकताबद्ध भएर सडक संघर्षलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो । उहाँले अब नक्कली गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएर नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित संघीय जनगणतान्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रीलंकाले समेत खारेज गरिसकेको एमसीसी सम्झौता नेपालको सरकारले सदनबाट पास गर्न खोजिरहेको भन्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गराएरै छाड्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि उहाँले सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरुलाई संघर्षमा सहभागि हुन सार्वजनिक आव्हान समेत गर्नुभयो ।

नेता गजुरेलले भन्नुभयो, “खारेज गरिएको अध्यादेश ब्युताउँनु प्रतिगमनको खतरा हो । प्रतिगमन, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिका विरुद्ध देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरुले अग्रगामी विकल्पमा देशलाई हिडाउन सक्नैपर्छ । त्यो आवश्यक छ र सम्भव पनि छ ।”

क्रान्तिकारी माओवादीका पीवीएम पवन श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको विरोधसभालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा संघीय सांसद दुर्गा पौडेलले राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्नु खतरनाक प्रवृत्ति भएको दावी गर्नुभयो । एमसिसीको विरुद्ध सडकमा आन्दोलन चलिरहेको र स्वयम् सत्तारूढ दलभित्र एमसिसीबारे असहमति हुनुका बाबजुद त्यसलाई जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको उहाँको तर्क थियो ।

सार्वभौम संसद अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि केपी ओली सरकार अध्यादेशबाट चल्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हिउँदे अधिवेशन बोलाउन विलम्ब भइरहेको अवस्थामा उल्टै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत छ, यो अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्दछ ।’

नेकपा (माले) का पिबिएम कृष्ण रानाले जनताले दुईतिहाइ बहुमतयुक्त सरकार निर्वाचित गरे पनि अपेक्षानुसार काम नभएको बताउनुभयो । उखुकिसानको आन्दोलनको उदाहरण दिँदै उहाँले हरेक वर्ष आफ्नो उखुको मूल्य लिन जाडोमा काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था हुनु भनेको सरकारको गलत शासनको परिणाम भएको ठोकुवा गर्नुभयो ।

नेकपाका नेता लोकनारायण सुवेदीले केपी ओली सरकार नक्कली राष्ट्रवादी भएको दावी गर्नुभयो । ‘देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने सरकार कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । अहिले देश, जनता र स्वयम् सत्तारूढ नेकपाभित्र नै सङ्कटमा देखा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजको आमूल परिवर्तनले नै सबै सङ्कटको समाधान दिन सक्ने बताउनुभयो ।

जनसमाजवादी पार्टीका सुभाषराज काफ्लेले आफ्ना अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन डराउन नहुने बताउनुभयो । ‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन भारतसित डराउनु हुँदैन’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा लड्ने प्रचूर आँट नेपाली जनतामा विद्यमान छ ।’

कार्यक्रममा (नेकपा) का आलोक रायमाझी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी धनकुमारी सुनार, नेकपा (माक्र्सवादी) का गणेशबहादुर कटुवाल र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का कर्णजीत बुढाथोकीले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

२२ राजनीतिक संगठनका नेता कार्यकर्ताहरु माइतीघर मण्डलामा जम्मा भई सरकार र व्यवस्थाका विरुद्ध चर्को नाराबाजीसहितको विरोध जुलुस लिएर नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । विरोध जुलुस विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।

जुलुसमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर, उखुकिसानमा माग तत्कालै पूरा गर, महिला हिंसा बन्द गर, एमसिसी खारेज गर, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर, कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर लगायतका नारा लगाइएका थिए ।

२२ राजनीतिक दल तथा संगठनहरुमा नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी–केन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्सेभिक), राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल, एमसिसी खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), मार्क्सवादी एकता अभियान, नेकपा (मार्क्सवादी), नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल), नेकपा (माओवादी) र समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च नेपाल रहेका छन् .

आगामी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्नका लागि २२ राजनीतिक संगठनको कार्यगत एकताको बैठक शनिबार बस्ने सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।