काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) ले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता रद्द गरेको छ । एमसीसीको बोर्ड अफ् डाइरेक्टर्सको मंगलबार वासिङ्टनमा बसेको बैठकले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन श्रीलंकाली सरकारले उक्त सम्झौतालाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिए पनि सन् २०१९ मा नयाँ सरकार बनेपछि पछिल्लो सरकारले अमेरिकी चाहनाअनुरुप कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने अडान लिँदै आएको थियो । श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौतामा संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
गत वर्षको जनवरीमा श्रीलंकाली सरकारले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन गरेको थियो ।
प्रस्तावित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि सरकारले कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितश्री गुणरुवानको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीको सिफारिसका आधारमा श्रीलंकाली सरकारले ‘बिनासर्त’ उक्त सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कमिटीको सिफारिसका आधारमा गत मार्चमा श्रीलंकाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने तर सम्झौताको संशोधनमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
सम्झौतामार्फत दिइने पैसा श्रीलंकाले भूमि नीतिलाई नै परिवर्तन गरिने भन्दै श्रीलंकामा यसको व्यापक विरोध भइरहेको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य भूमिको निजीकरण गर्ने र विदेशी कर्पोरेट हाउसहरुलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनिए पनि त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।
सन् २०१९ को अप्रिलमा एमसीसीले श्रीलंकामा ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदानका विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
यता नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । खासगरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत देशभक्त क्रान्तिकारीहरुले एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि निरन्तर रुपमा दबाब आन्दोलन चलाइरहेका छन् र सत्तारुढ नेकपाभित्रका देशभक्तहरुले पनि खारेजीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका थिए । अमेरिकाले भने हुबहुँ सदनबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि दबाब दिइरहेको छ । नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेकोे थियो ।
