भारतमा किसान आन्दोलन

प्रकाशित मिति : २०७७ मंसिर २४

- भरत पोखरेल


भारतको संघीय सरकारले अक्टोबर २०२० मा छलफल नै नचलाइ संसदबाट तीनवटा कानुनहरू पास गर्याे । कृषि ब्यापार तथा वाणिज्य कानुन, कृषि मुल्य आश्वासन कानुन र आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानुन । नवउदारवादी कर्र्पाेरेटको हितमा रहेका यी कानुनहरूको भारतमा त्यहाँको संविधान दिवस नोभेम्बर २६, २०२० बाट किसानहरूको विरोध आन्दोलन चलिरहेको छ । भारतका २५ करोड मजदुर र विशेषगरी किसानहरू आन्दोलित छन । यो आन्दोलनलाई १० केन्द्रीय युनियन र सयौं मजदुर–किसान संघसंस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन । विरोध र संझौता लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ । डिसेम्बर ५ मा किसान प्रतिनिधि र सरकार बीच पाँचौ चरणको साढे सात घण्टा लामो वार्ता असफल भएपछि आन्दोलनकारीहरूले डिसेम्बर ८ मा भारत बन्दको घोषणा गरेका छन ।


भारतमा अहिले पनि ६० प्रतिशत मानिसहरू गाउँमा बस्छन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६.५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रले योगदान गरेको छ । भारतमा ८२ प्रतिशत साना र सीमान्त किसानहरू छन जसको जग्गा स्वामित्व एक हेक्टरभन्दा कम रहेकोे छ । भारतीय किसानहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ । एक्काइसौं शताब्दीको अहिलेसम्म भारतमा ३ लाख ३० हजार किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन । प्रतिवर्ष १२ हजार अर्थात प्रतिदिन ३३ किसानहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन । किसानहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा सरकार कर्र्पोरेट घरानालाई पोसिरहेको छ । भारतका १० प्रतिशत धनाड्यहरूले ७७ प्रतिशत राष्ट्रिय सम्पत्ति कब्जा गरेका छन । भारतमा ११७ जना डलर अर्बपतिहरूको बसोबास रहेकोे छ ।


सरकार किसानहरूलाई सहयोग गरिरहेको छैन बरु किसानहरूले प्रयोग गर्ने मल, पानी, बिजुली, इन्धन झन महगो बनाएको छ । अमेरिकामा गतसाल सरकारले किसानहरूलाई ४६ अर्ब डलर अनुदान दिएको थियोे जुन कुल कृषि आयको ४० प्रतिशत थियोे । गतसाल नै युरोपियन युनियनले किसानहरूलाई ५६ अर्ब डलर अनुदान दिएको थियोे । भारतका किसानहरू आफ्ना मर्काहरू माग राखेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन । किसानहरूलाई दिल्ली प्रवेश गर्न नदिन पंजाब र हरियाणाका सीमाहरूमा पानीका फोहरा, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास प्रहार र गिरफ्तारी भइरहेका छन । जनतालाई सरकार खालिस्तानी आतंककारी भन्न समेत पछि परेन तर जनताहरू सबै अवरोध तोडेर दिल्लीतिर बढिरहेका छन । भारतीय किसानहरू आन्दोलनमा छन ।