काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले देशैभर संघर्ष चर्काउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न पोलिटब्यूरोको बैठकले संघर्षमा सिंगो पार्टीलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीका व्यूरो, प्रदेश हुँदै जिल्लाका बैठकहरु र जबस मोर्चाहरुका बैठकहरु यतिखेर धमाधम रुपमा बसिरहेका छन् । यथास्थितिवादी अर्थात् दलाल पुँजीवादमा आधारित वर्तमान संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल हुँदै जाँदा पुनरुत्थानवादीहरुले टाउको उठाउन थालेपछि क्रान्तिकारी माओवादीले अग्रगामी विकल्पसहित संघर्ष चर्काउने तयारी गरेको हो ।

सम्पन्न पोलिटव्यूरोमा पार्टी महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रस्तुत गरेको र पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै भनिएको छ, “सरकारले बाह्य रुपमा समाजवादको भ्रम छरे पनि सारमा नव उदारवादलाई अवलम्बन गर्दै आएको यथार्थ छर्लङ्गिएको छ । सार्वजनिक उद्योगहरुको निजीकरण गर्ने प्रक्रियालाई यथावत अगाडि बढाउँदै जाने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई निर्बाध प्रवेश गराउने, क आज एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या निकै भयावह बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर सरकार अत्यन्तै नालायक, असक्षम तथा असफल साबित भइरहेको छ । सरकारको विकल्पको खोजीमा या त उस्तै प्रकृतिको संसदवादी सरकार या पुनरुत्थानवादी सरकारको पुनःस्थापनाको खतरा टड्कारो देखिन थालेको छ । यस स्थितिमा एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका तात्कालिक तथा आधारभूत समस्याको समाधानको लागि सङ्घर्षलाई सशक्त ढङ्गले विकसित तुल्याउन र अर्कोतिर सरकार मात्र होइन सत्ताकै विकल्पका रुपमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको नारालाई प्रचारात्मक÷आन्दोलनात्मक रुपमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।”

यही विश्लेषणका आधारमा क्रान्तिकारी माओवादीको सम्पन्न पीवी बैठकले भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महङ्गी, वालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्काशन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उल्लेखित विषयलाई लिएर यही मङ्सिर २५ गते काठमाण्डौ सहित देशका सबै प्रदेशहरुमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ ।


पारित राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने र एमसीसीको खारेजी लगायत जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्यालाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा सङ्घर्षलाई विकसित तुल्याउने, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहित उत्पीडित जन समुदायका हक, हित अधिकारका समस्याको सम्बोधन, मजदुरहरुको निष्काशन, तलव तथा सुविधा कटौतीको विरोध एवम् उनीहरुका मागको सम्बोधन, किसानहरुका लागि मलखाद, उपयुक्त अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि उपजको बजार व्यवस्था, भूमिहीन, गरिब तथा सुकुम्बासीका लागि भूमिको व्यवस्थापन, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सो नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणको विरोध तथा राष्ट्रियकरणको व्यवस्था, महिला–बालिका बलात्कार तथा हत्याको विरोध र दोषीहरुमाथि कडा कारवाहीको व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र तथा महङ्गीको विरोध, कोभिड–१९का नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, यसलाई बहाना बनाएर मजदुरहरुको निष्काशन तथा तलव–सुविधा कटौती गर्ने, बेरोजगारी बढाउने लगायतका सरकारी काम र षडयन्त्रको भण्डाफोर लगायतका विषयमा संघर्ष आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीले सङ्घर्षका क्रममा पार्टी, संयुक्त मोर्चा तथा जनवर्गीय मोर्चाका काममा आवश्यक तालमेल मिलाउने समेत जनाएको छ ।

यता सरकारले भने सरकारका विरुद्ध जनआक्रोश चुलिदै जाँदा क्रान्तिकारी माओवादी लगायत २२ राजनीतिक संगठन, अन्य पक्षको स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने उद्घोष गरेको छ । सरकारको यस्तो नीतिको विरोध गर्दै क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले एक वक्तव्य निकाली सरकारको निरंकुशताको जोडदार विरोध गरेको छ । देजमो नेपालका अध्यक्ष सी.पी. गजुरेलले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा सरकारले कोरोना महामारीलाई बहाना बनाएर सडक संघर्ष गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको तीव्र विरोध गरेको छ । “जनताको मौलिक अधिकार माथि नियन्त्रण गर्न पाइँदैन” भन्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “कोभिड–१९ को महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेर आलोचित र बदनाम भैरहेको ओली नेतृत्वको यो सरकारले कोरोना महामारीलाई नै बहाना बनाएर सडक संघर्ष गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकार माथि नियन्त्रण गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसको कडा शव्दमा विरोध गर्दैैं त्यसलाई फिर्ता लिन पनि हामी जोडदार माग गर्दछौं । यदि सो निर्णयलाई फिर्ता लिइएन भने कोभिड–१९ का मापदण्ड माथि समेत ध्यान दिँदै थप सडक संघर्षमा उत्रिन पनि हामी जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौं ।”

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पोलिटब्यूरोको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न महासचिव किरणले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा भनिएको थियो, “१. प्रारम्भमा विश्व क्रान्ति, विभिन्न जनआन्दोलन र दश वर्षीय जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर अमर सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।, २. बैठकमा महासचिव क. किरणद्वारा अहिले विकसित हुँदै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशा सम्बन्धी विषयमा आधारित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो र आवश्यक बिचार–विमर्स तथा छलफल गरी थपघट तथा परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने काम भयो ।, ३. राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक बृद्धिदरमा न्यूनता, स्थायित्वको अभाव, व्यापार युद्ध आदिका कारण सङ्कटग्रस्त रहिआएकोमा कोभिड–१९ महामारी पछि अझै क्षत विक्षत बन्दै गइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल सावित हुँदै गएको, विभिन्न साम्राज्यवादी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका मुलुकहरुका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको आदि बारे प्रकाश पारिएको छ र विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा सशक्त आवाज उठ्दै गएको कुरा दर्शाइएको छ ।, ४. पोलिट ब्यूरोको बैठकमा पारित सो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार भ्रष्टाचार सहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गंभीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गंभीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको स्थितिबारे प्रकाश पारिएको छ र विद्यमान सत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई विकसित गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।, ५. प्रतिवेदनमा यति बेला सामाजिक रुपान्तरण तथा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको परन्तु आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको कुरा दर्शाउँदै, छितरिएको सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइएको छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह र व्यक्तित्वहरुलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।, ६. प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ महामारी अत्यधिक मुनाफाका लागि साम्राज्यवादले प्रकृतिमाथि गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण पैदा भएको पर्यावरणीय असन्तुलनको परिणाम हो र यसप्रति सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गर्दै यस महामारीलाई महाआतङ्कका रुपमा पेशगरी जनतालाई त्रसित गराउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने साम्राज्यवादी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ भनिएको छ । साथै कोभिड–१९ को नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, यसलाई बहाना बनाएर मजदुरहरको निष्कासन तथा कटौती गर्ने, बेरोजगारी बढाउने लगायतका सरकारी काम र षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर